सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनकाे पहुँचमा पुर्याउनु नै लङ्गलाष्टिङ विकल्प होः कमलेश अग्रवालकाे विचार

  २०७८ जेठ ३ गते १४:२५     कमलेश अग्रवाल

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । यो समयमा सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । लाखौं श्रमिकहरु घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । यो अवस्थालाई नियाल्दै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि संस्थाहरुले सरकारलाई कर तिर्ने समयावधि थप्न आग्रह गरेका छौं । तर, पनि सरकारले हालसम्म सो बारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि कर तिर्ने वातावरण नै छैन । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सबै चिज अस्तवयवस्त नै भइरहेको छ । कर तिर्ने व्यवसायीहरु अहिले पनि तिरिनै रहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा समायावधि थप गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामीले लामो समयमासम्म कोरोनाको पहिलो लहरको असर भोग्यौं ।अर्थतन्त्र तंग्रिन लागेको समयमा फेरि दोस्रो लहर आयो । यसले त झनै समस्या पारिरहेको छ । यसले धेरै क्षेत्र धारयासी हुने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको एउर्ट माग र चाहना भनेको आम नागरिक रोगले पनि नमरुन् र भोकले पनि नमरुन् भन्ने हो । अहिले यी दुवै चिजको चुनौती छ । अहिलेसम्म जहाँ अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन हुन्थे त्यहाँ पनि उत्पादन रोकिएको अवस्था छ । वस्तुको उत्पादन रोकिएपछि पछि ठूलो समस्या आउन सक्छ ।

यी दुवै विषयलाई मिलाएर आर्थिक गतिविधि पनि नरोकिने र रोगले पनि नमर्ने विकल्प हामीले बनाउन आवश्यक छ । अहिले चाहिएको भनेको निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पनि काम गरिरहेको छैन भनने हाम्रो बुझाई हो । हामीले सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको समायवधि बढाउन आग्रह गरेका हौं । कहिलेसम्म समय थप्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार समय बढाउने नै हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेपछि हामी कर तिर्छौं । तर, अहिलेको यो अस्तव्यवस्त परिस्थितीमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या छ ।

बजारबाट पैसा कलेक्सन भइरहेको अवस्था छैन । सबै काम रोकिएको छ । बैंकको व्याज तिर्ने समय पनि आउँदैछ । यही अवस्था लम्बियो भने पहिलेको भन्दा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्छ । नेपालको ११ अर्बको प्रतिदिनको जीडीपी हो । अब देश पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दैनिक नोक्सान हुन्छ । यस्तो स्थिति कति दिनसम्म चल्ने हो । त्यसमा भर पर्छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि नाजुक छ । भारतसँग हाम्रो ६५ प्रतिशत आर्थिक कारोबार हुन्छ । हामीलाई कति आर्थिक नोक्सानी र चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्ने हो भन्ने विषय कोरोना भाइरसको संक्रमणमै भर पर्छ । यो अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।

अहिलेको एउटा मात्र विकल्प भनेको सबैलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता गर्नु हो । हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै यो रोगको निदान हुन्छ । सरकारी स्तरबाट आएको भ्याक्सिनले मात्रै सबै नागरिकलाई पुग्न सक्दैन निजी क्षेत्रले पनि अब भ्याक्सिनकाे अायात गर्नु पर्छ ।  यसरी नै सबै नागरिकले भ्याक्सिनको उपलब्धता पाउन सक्छन् । कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुन सक्छ । यो नै अहिलेको लागि लङ्गलास्टिङ विकल्प हो । त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी काम गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन आयातमा अनुमति दियो भने शुल्क तिरेर पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्छन् । सस्तोमा उपलब्ध पनि हुन्छ । जति छिटो सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्न सहज हुन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पहिलेको लहरभन्दा पनि खतरनाक देखिएको छ । यसले पहिलो लहरभन्दा पनि बढी असर पार्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । हाम्रो कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय सबै धराशायी भएका छन् । विदेश जाने पनि घटेका छन् ।

विदेशबाट फर्केर आएकाहरु पनि विदेश जान सकिरहेको अवस्था छैन । स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भएका र साना तथा मझौला किसिमका उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले व्यवसाय नै बन्द गरिसकेको हवस्था छ । वेरोजगारीको संख्या चरम सीमामा नै पुग्ने देखिएको छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । अब हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि बढाउन आवश्यक छ भने बजेट खर्च बढाउनु पर्छ । तव मात्रै वेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तो महामारीको कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याएर भी सेपमा पनि अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा पनि सरकारले स्टिमुलस प्योकज र रिफाइनानसिङ विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

यी विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकता साथ हेरर काम गर्यो भने अवस्श्य नै संकतटमा परेको अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा पुर्याउन सकिन्छ । भी सेपमा भएन भने पनि हामी यू सेप त्यसपछि एल सेपमा जान्छौं । सबैभन्दा बढी धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्र छ । यसमा धेरै नकरात्मक असर परेको छ । यी संकटमा परेका विविध क्षेत्रका उत्थानका लागि सरकारले आत्मनिर्भरमुखी बजेट र अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।

(चेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.