प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएका छन् । यो संगै संविधानको धारा ७७ (ख) बमोजिम उनी पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको र १५ जना सांसद तटस्थ बसेका छन् । मतदानमा कूल २३२ सांसद उपस्थित थिए । यस अधि नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि २७ गतेलाई मिति तय भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या २७१ मा १३६ जना सदस्यको विश्वास केपी ओलीले प्राप्त गरेका भए उनको सरकार जोगिने थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भए संगै अव नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आवाह्न गरिसक्नु भएको छ ।

संविधानको यो धारा अनुसार तत्काल सरकार बन्ने अवस्था देखिदैन । हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ४८ (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित ४९ जना भए पनि उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्न), हालको जसपाको समीकरण बमोजिम बाबुराम उपेन्द्रको पक्षमा १५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसरी जम्मा १२४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्छन । जसपाका सवै सासंदले मत दिए भने चाँही नयाँ सरकारका लागि आवश्यक मत पुग्छ । तर जसपामा महत्त ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो समुह नयाँ सरकार बनाउने विपक्षमा छ ।
संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा ७६(३) बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढछ ।

धारा ७६(३) बमोजिम ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम हाल संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको संसदिय दलको नेताको हैसियतमा केपी शमौ ओली नै प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (४) मा ‘नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकमा, संविधानको धारा ७६(५) ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । सरकार बन्नका लागि यो धारामा तत्काल पुग्नु पर्ने देखिदैन । धारा ७६(३) बमोजिम नै सरकार बन्ने निश्चित छ ।

तर ७६ (३) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६(५) आर्कषित हुन्छ । धारा ७६(५) अनुसार ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर ७६(५) बमोजिम पनि सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएकोले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी सरकार निर्माणका लागि उल्लेखित संवैधानिक चरणहरु छन् । कुनै एक अवस्थामा सरकार बन्न नसकेकमा क्रमशः अर्को चरणको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ७६(१) देखी धारा ७६(७) सम्म सरकार गठनको चरणबद्ध प्रकृयाहरु छन् । अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार भएकाले अव संविधानको दोस्रो चरण धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढछ ।

देश अव जटिल अवस्था तर्फ जादैछ । संसदको अंक गणित सुरु भएको छ । संसद खरीद विक्रिको फोहोरी खेल सुरु हुने निश्चित छ । विगतमा पनि लामो समय सरकार बन्न नसकेको उदाहरण हामीसंग छ । बाम गठबन्धनको सरकार र एकता भनेर घाटी फुट्ने गरी चिच्याउने ले नै बाम सरकार ढाल्दा आफुले बोलेका र जनता समक्ष गरेका बाँचा विर्सिएर आज व्यक्तिमाथी जाइलाग्दा व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । अव पुनः संसद विघटन भै देश निर्वाचनमा जाने लगभग निश्चित प्रायः छ । संसद म्याद अगाडी नै विघटन भयो भने त्यसको दोष सवै राजनैतिक दलहरुले लिनु पर्ने हुन्छ । एमाले पार्टी भित्रको जात्रा र अन्य पार्टीहरुको विदेशतिरको यात्राले गर्दा देशलाई सवै मिलेर भडखालामा हाल्ने निश्चित देखिन्छ ।

‘भाई फुटे गवाल लुटे’ को स्थिती भएको छ देशमा । विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई अस्थिर बनाउने योजना मुतावित नै यी सवै परिदृश्य भएका हुन् । नेपाली जो नेता भनिएका छन् ती त नोकरशाही र दास मात्र हुन् । उनीहरुको जुन ढंगको लैनचौर लगायतका तिर्थस्थलमा दौडधुप चलेको छ, र उनीहरुको बोली, व्यवहार, आचरण र हाउभाउले नै प्रष्ट हुन्छ कि देशमा भित्र भित्रै केही पाकिरहेको छ । अव नयाँ सरकारका लागि लडाई, तानातान, किनवेच, मुल्यमा डाँकबढाबढ सवै हेर्न पाइन्छ । सांसदले चुनाव लड्दाको पैसा उढाउने मौका हो यो । आखिर सांसद सार्वभौम भनिए पनि व्यवहारमा दल र मुख्य नेताको दास मात्र हो । जनताप्रति सांसदले उत्तरदायी हुनु पर्ने तर विडम्वना सांसद अहिले दलका मुख्य नेताप्रति मात्र उक्तरदायी भएका छन् ।

संसदको घिनलाग्दो फोहोरी खेल चाडै अन्त्य हुने देखिदैन । केपी ओली सरकार गएर अर्को सरकार आए पनि नागरिकले पाउने केही हैन । सवै राजनैतिक दल अर्कालाई आरोप लाउन मात्र सिपालु छन् । अव केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, बावुराम भटराई, महन्त्त ठाकुर जस्ता बृद्धहरुको युगको अन्त्य नभए सम्म देश अगाडी बढन सक्दैन ।

देशमा अस्थिरताका लागि कोही भन्दा कोही कम छैन । कुनै राजनैतिक दल दुधले नुहाएको छैन । सवै मौका पार्ने र देश लुटने धन्दामा मात्र लागेका छन् । जनताको लागि काम कसैले गर्दैनन् । जनताको नाममा जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी जनतालाई नै लुटने टुटेराहरुबाट नागरिकले आशा गर्नु नै व्यर्थ छ । यद्यपी जे जस्तो भए पनि राज्य सरकार विहिन भएर बस्न नसक्ने हुँदा अव पुन संविधान बमोजिम सरकार बन्छ र चुनावमा देश जान्छ । त्यसपछि आउदो चुनावमा यी देशद्रोही, पिचासु, जनघाती नेतृत्वलाई जनताले आफ्नो मतद्धारा ठेगान लगाउनु नै जनताको लागि अन्तिम विकल्प हुनेछ ।

(यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका नितान्त व्यक्तिगत हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने