केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हालसम्म करिब ६९ जिल्लमा निषेधाज्ञा भइसकेको छ ।

कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा थिए भन्ने विषय आइरहेको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने युवा पस्ता बढी जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा लेखहरुमा आइरहेको छ । अहिले पनि कोरोनाको कारण भएको निषेधाज्ञामा अनौपचरिक क्षेत्रका मानिसहरु खाना खान नपाएर भौतारिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई धेरै समस्या भइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेको थियो । तर, अहिले त्यो मत्थर भएको छ । गत वर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा कम थियो । तर, अहिले दुवै घटिरहेको छ । यो अवस्था दशैं तिहारसम्म गयो भने हामी हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सक्दैनौं । अब जीडीपीमा पर्यटनको योगदान त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ ।

गत वर्षको एक अध्ययनले १४ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी भएको भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको थियो । अहिले पनि फेरि सबैले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको जस्तो छैन । निजी क्षेत्रले धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मेक इन नेपाल अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले यसमा भरपुर साथ दिन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्छ । साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ । तव मात्र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सामाजिक रुपमान्तर आर्थिक रुपान्तरभन्दा कठीन छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खासै छैन । अनुमान अनुसार काम भएनन् । विकास प्रशासन कमजोर भयो । स्थायी सरकार आए पनि हाम्रो पँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर भएर गयो । यो चारै वर्ष राम्रो खर्च हुन सकेन । सामान्य प्रशासनका काम गर्न सक्षम छौं तर विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सक्षम छैनौं ।

सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अहिलेकै संरचनामा बचाउन सक्छ । हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक विकास र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ ।

हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रशासन विकास तथा दक्षतामा ध्यान दिनु पर्छ । के गरी उत्पादनशील र दक्ष हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । म आफै विगतका वर्षहरुमा विभिन्न नीति कार्यक्रममा संलग्न भएँ । नीतिहरु बनाउने तर, ती नीतिहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभिन्न निकाय तथा संघहरु कार्यान्वयन आउन सकेनन् । संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मितव्ययिता र उत्पादनशीलता बढाउन सक्छौं । स्थानीय तह नभएको भए गत वर्ष हामीलाई धेरै क्षति हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो । गत वर्षको अनुभवबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधीलाले राम्रो काम गरेका छन् ।

तेस्रो, सुरु गरेकाका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजना तथा परियोजनामा बजेट विनियेजन हुने तर खर्च नहुने परिपाटी व्याप्त छ । यसलाई रोक्नु पर्छ ।

चौथो, खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत आगेटेर राख्ने परम्परा बन्द गर्नु पर्छ । हालसम्म विनियोजन गरेको जम्मा खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । अहिले असामान्य अवस्था भएकोले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ हुन सक्दैनन् । यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको देखश नेपाल मात्रै होला । तत्कालै सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नु पर्छ । त्यसैले तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनामा एथेष्ट बजेट विनियोेजन गरी बाँकीका आयोजनाको स्रोत झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । तव मात्रै हमामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं ।

तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र राहत रोजगारी जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा छात्रावृतिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा भविश्यमा यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आउँदा त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् ।

(अर्थविद् आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल