काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन झन् कडाई गरिएको छ । आज काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुको बैठकले निषेधा कडा बनाई सर्वसाधारणको आवत जावत अझ सिमित पार्ने निर्णय गरेको हो ।

सीडीओहरुको बैठकले उपत्यका बाहिर जानको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिवद्धता सहितको सिफारिस दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको सो प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै काठमाडौंबाट बाहिरिन पाइने भएको छ ।

यस्ता छन् ११ निर्णय

१. अत्यावश्यक सेवा वाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमा लगायतका कार्यालयहरु एक चौथाई कर्मचारी मात्रै उपस्थित हुने गरी संचालन गर्ने ।

२. सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्धारा जारी गरेको सवारी पास वा परिचयपत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिने ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरु मात्र खुल्ला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन संचालनको हकमा सिमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने ।

५. अत्यावश्यक कार्य, विरामी, कुरुवा, मृत्यू संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।

६. विकास निर्माणका आयोजनाहरुले नै आवाशीय कामदार राखी अनिवार्य रुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य संचालन गर्ने गराउने ।

७. अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुल्ला गर्ने ।

८. पत्रकार तथा संचारकर्मीलाई सुचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने । सुचना विभागको प्रेस पास नभएका संचारकर्मी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित संचार गृहहरुले न्यूनतम कर्मचारीहरु मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।

९. फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा संचालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवासय संचालन एवम् कवाडी संकलन रोक लगाउने ।

१०. उपत्यका बाहिर जानको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिवद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान दिने ।

११. यसअघि जारी गरिएका सम्पूर्ण सवारी पास खारेज गर्ने । अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास जारी नगर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ