काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवादका कारण कतार प्रहरीको रोजगारी प्रक्रिया नै स्थगित भएको छ । कतार सरकारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने तयारी गरेको थियो ।

कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने तयारीकै चरणमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरु बीचको विवादका कारण नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो ।

विश्वकपलाई भन्दै कतार सरकारले ५ हजार नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीका लागि र २ हजार ५ सय सुरक्षा गार्ड गरी ७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिक लैजाने तयारी गरेको थियो । तर विवादका कारण नेपाली श्रमिकले ठूलो रोजगारी गुमेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामी नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ, म्यानपावर व्यवसायीबीचको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण नेपालस्थित कतार दुतावासलाई समेत विवादमा तानियो, कतार प्रहरीमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदै विवाद भएपछि प्रक्रिया नै स्थगित भएछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कतार प्रहरीका लागि भन्दै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले गत वर्ष नै ३ सय नेपाली कामदार कतार प्रहरीका लागि पठाइसकेका छन् । सिमित म्यानपावर कम्पनीले पावरका आधारमा नेपाली कामदार पठाएपछि व्यवसायीहरुबीच विवाद सुरु भएको थियो ।

सिमित व्यवसायी र नेपालका लागि कतारी राजदुतको समेत संलग्नता भएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु बाहिरिएपछि कतार सरकारले राजदुतसँग स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।

व्यवसायीको स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा राजदुत र दुतावासलाई जोडेपछि कतार सरकारले नेपाली लैजाने प्रक्रिया नै रद्द गरेको दुतावासले जनाएको छ । दुतावासका अनुसार नेपाल सरकारले जीटुजी (सरकार–सरकार) तथा बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मार्फत नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि पठाउने भनेतापनि स्पष्ट अडान नहुँदा हाललाई भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको हो ।

यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको थियो । कतार पुलिसका लागि मागको पूर्व स्वीकृति बिना नै अन्तर्वार्ता लिएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीन वटा म्यानवावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको थियो ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । विभागले पूर्वस्वीकृति दिएपछि म्यानपावर कम्पनीले ७ दिनको समय राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर मात्र अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर बिना श्रमस्वीकृती तीन म्यानपावर कम्पनीले कतार पुलिसका लागि भन्दै गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।

विभागले तीनवटा कम्पनीलाई कारवाही गरेकोमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले हेम गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस कम्पनीलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधिकारीहरु भने सरकारी प्रक्रियाका कारण नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रुपमा खुला गरेपनि रोजगारदाता देशबाट माग आएको छैन, कतार सरकारले ठुलो संख्यामा नेपाली कामदार कतार प्रहरीको रोजगारीमा लैजाने तयारी गर्दा कानुन मिल्दैन भनिएको छ’, संघका एक अधिकारीले भने ।

कतार प्रहरी छनोट प्रक्रिया रोकिनुमा कतै म्यानपावरकै चलखेल त होइन कि भन्ने आशंका पनि धेरैले गरेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डेढ दशकभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुन्छ : मन्त्री अर्याल

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी

सीप मेला आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगर, १५ हजारलाई रोजगारमूलक तालिम दिने 

मार्चमा दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो