काठमाडौं । अहिले सडकमा पुराना नम्बरका थोत्रा ट्याक्सी मात्रै देखिन्छन् । पुराना र थोत्रा पनि किन नहोस् विगत २० वर्षदेखिका पुराना ट्याक्सी मात्रै सडकमा छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखाेलेको पनि २० वर्ष पुग्यो ।

विगत २० वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नुको परिणाम पनि हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्गै छ । सडकमा एकाधिकार जमाउने, यात्रुलाई थोत्रो सिटमा बसालेर महँगो भाडा लिने, नयाँ आएका व्यवसायी (पठाओ/टुटल) लाई बिच सडकमै कुट्ने लगायतका गतिविधिले पनि ट्याक्सीवालाहरुले लामो समयदेखि एकाधिकार जमाएको प्रष्ट बुझिन्छ ।

यो गतिविधि र अराजकता जमाउनुमा प्रत्यक्ष हात सरकारको पनि छ । विगत २० वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु नै सरकारको पहिलो र मुख्य गल्ति हो । यो २० वर्षको अवधिमा धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए । धरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री फेरिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक धेरै बदलिए । तर, ट्याक्सीवालाको यो सिण्डिकेट भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र महानिर्देशकहरुले तोड्न सकेनन् ।

यसअघिका धेरै मन्त्रीहरुले ट्याक्सीको सिण्डिकेट तोड्ने बाचा गरे । महानिर्देशकहरुले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पनि पठाए । तर, मन्त्रीहरुको ट्याक्सी व्यवसायीहरुसँगको साँटगाँठले उनीहरु गोजीमै रुमल्लिए । फलस्वरुप त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारण यात्रुहरुले भोग्नु पर्यो । त्यो सिलसिला विगत २० वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।

वि.स २०५७ साल जेठ १७ गते सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता बन्द गरेको थियो । त्यसयता पुरानै ट्याक्सीवालाहरुकाे हालिमुहाली चल्दै आएको छ । पुराना ट्याक्सीको सट्टाभर्नाबाहेक यो २० वर्षमा कुनै प्रगति हुन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई पर्यो । सरकारले ट्याक्सी दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गर्दा नेपालमा कुल ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय थियो । तर, अहिले त्यो संख्या निकै कम भएको छ ।

यो बिचमा यातायात व्यवस्था विभागका धेरै महानिर्देशकहरुले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्नको लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव नगरेका होइनन् । कतिपय मन्त्रीहरुले नयाँ ट्याक्सी खोल्ने उद्घोष पनि गरे । तर, त्यो बाचा भने उनीहरुले पुरा गर्न नपाउँदै पदमुक्त हुन पुगे ।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रघुबिर महासेठले त ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट आफ्नै कार्यकालमा तोड्ने उद्घोष गरेका थिए । उनी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार हटाउनको लागि आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, उनको त्यो बाचा पनि सफल हुन सकेन ।

हालै यातायात व्यवस्था विभागबाट बाहिरिएका निवर्तमान महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले पनि गत माघ अन्तिम सातामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउने भन्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले त्यो प्रस्ताव अस्विकार गरेर उनको सरुवा समेत गर्न भ्यायो । महानिर्देशक हमाल पनि ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर धारणा राख्दै आएका थिए ।

तर, उनको त्यो प्रयास पनि विफल बन्यो । उल्टै उनी सरुवाको सिकार बने । स्रोतका अनुसार महानिर्देशक हमालले मन्त्रालयमा नयाँ ट्याक्सी खोल्ने प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै ट्याक्सी व्यवसायीहरुले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग भेटेर नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्न आग्रह गरेपछि मन्त्री पनि त्यो कामबाट पछाडि हटेका हुन् ।

‘नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई काम गर्न दिइएको छैन, लामो समयदेखि पुरानै ट्याक्सीवालाहरुको हालिमुहाली छ, यात्रुलाई थोत्रा ट्याक्सीमा बसाएर महँगो भाडा तिर्न बाध्य पारिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले सातै प्रदेशमा ट्याक्सी दर्ता बन्द छ । २०७२ साल जेठ २८ गते सरकारले फेरि १ हजार ८ सय ५० वटा ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । १८ सय ट्याक्सी नम्बर पाउनको लागि त्यतिखेर साढे १५ हजारभन्दा बढी जनाको आवेदन परेको थियो । तीमध्ये गोलाप्रथाबाट १८ सय ५० जनाले मात्रै नयाँ ट्याक्सकाे नम्बर पाए ।

देशको धेरै ठाउँमा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पनि सरकारले २०७२ चैतमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई भनेर १५ सय ट्याक्सीका लागि नयाँ दर्ता खुल्ला गरेको थियो । त्यस बेला पनि १ लाख ४९ हजार ५ सय जनाको आवेदन पर्यो । यो संख्याले पनि ट्याक्सी व्यवसायमा आउने चाहना भएकाहरुको संख्या पनि धेरै रहेकाे बुझ्न सकिन्छ ।

जब संख्या बढी हुन्छ, प्रतिस्पर्धा बढ्छ र प्रतिस्पर्धा बढेपछि मूल्य पनि घट्छ । तर, २० वर्षदेखि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेपछि पुरानै ट्याक्सी व्यवसायीहरुको मनपरि र एकाधिकार छ । उनीहरुले यात्रुहरुबाट मनलाग्दी किसिमले भाडा पनि असुल गरिरहेका छन् ।

नयाँ ट्याक्सी दर्ता त परै जाओस् फरक प्रकृतिका राइडरहरु बजारमा आएपनि उनीहरुलाई देखि नसक्नु भएको छ । त्यसको उदाहरण गत साता मात्रै एक ट्याक्सी व्यवसायीले पठाओ चालकलाई बिच सडकमै कुटेको घटनालाई लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सी खोल्नु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउने विभाग अहिले त्यसबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । अहिले विभाग नयाँ ट्याक्सी खोल्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको बताउँदै आएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले विभिन्न समयमा विभागबाट नयाँ ट्याक्सी खोल्नको लागि प्रस्ताव गएपनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको बताए । अहिले यो विषय प्रदेश सरकारले हेर्ने उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि नयाँ ट्याक्सी खोल्ने सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको बताएको छ । अहिले ट्याक्सी व्यवसायीहरुले पुरानै नम्बरप्लेट एक अर्कालाई महँगो मूल्यमा खरिद बिक्री गरिरहेका छन् ।

नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्न व्यवसायीलाई १५ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँ र ट्याक्सी नम्बर खरिद गर्न १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसले पनि नयाँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई यात्रुबाट बढी भाडा उठाउन दबाब पर्छ । सीमित ट्याक्सी हुँदा तिनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा कम र भाडा बढी भइरहेको छ । सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन आवश्यक छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको तयारी पुरा, १२ देशबाट प्रतिनिधि आउने

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

डिशहोमले ल्यायो जति पैसाको रिचार्ज उतिनै पैसा बोनस अफर

फेसियल हाउसको शाखा अब भरतपुर सिजि ल्याण्डमार्कमा

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?