काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो भएपछि घर घडेरी होस भन्ने चाहना धेरै मध्यम वर्गीय नेपालीमा छ । तर, घरजग्गाको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ ।

यही बेला सरकारले भूमि बजारको अवधारणा ल्याएको छ । जग्गा जमिन पनि पुँजी बजारमा पुँजी बजारका उपकरण जस्तै गरी खरिद विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । भूमि बजार स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसरी स्थापना हुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्छ र अहिलेको घर घडेरीको मूल्य एउटा सीमामा राख्नको लागि संघीय सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीसँग कुराकानी गरिएको छ ।

सरकारले भूमि बजारको आवश्यकता किन महसुस गर्यो ?

अहिले भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वा जग्गाको कारोबार हुने क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भूमिको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको अभाव छ । जस्तो कि तपाईंलाई जग्गा किन्नु वा बेच्नु पर्यो भने त्यसका लागि तपाईंले सम्पर्क राख्नुपर्ने कानुनद्धारा सुनिश्चित भएको आधिकारिक किसिमको सांगठनिक संरचना छैन । त्यसका लागि व्यक्तिगत पहल गर्नुपर्छ । आफैले जग्गा खोज्नुपर्छ, आफैले ग्राहक खोज्नुपर्छ र आफैले जग्गा बेच्नुपर्छ ।

यसबाट केही समस्या तथा गुनासाहरु आएका छन् । विभिन्न प्रकारका चलखेलहरु हुने, जग्गाको अत्याधिक मूल्यांकन हुने वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । एउटै जग्गाको फरक फरक समयमा फरक फरक मूल्यांकन भएर २ दिनअघि एउटा मूल्य र २ दिनपछि अर्काे मूल्य वा भनौं धेरै फरक भएर कारोबार हुने अवस्था पनि छ । यस्तै, एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो व्यक्तिमा जग्गा पुगिसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक च्यानललाई थाहा नहुने परिस्थिति पनि छ । बैनाबाट अर्काेले बैना गर्ने र त्यसबाट कर छलि लगायतका समस्या हुने, सम्पत्ती शुद्धीकरण (मुद्रा निर्मलीकरण) का गतिविधि पनि हुने गरेको पाइयो ।

यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिएकोले भूमि सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित, च्यानलाइज्ड र फर्मलाइज्ड गर्नका लागि हामीले भूमि बजारको अवधारणा अघि बढाइएको हो । भूमि बजारको स्थापनापछि अहिले हामीले चर्चा गरेजस्ता समस्या र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सहज हुने देखियो । त्यसैकारण हामी भूमि बजारको अवधारणामा अघि बढेका हौं ।

भूमि बजार स्थापनाको प्रक्रिया अहिले कहाँ पुगेको छ ?

भूमि बजार स्थापनको लागि अध्ययन गर्दैछौं । यसमा छलफल गर्दैछौं । यसको प्रारम्भिक अध्ययन पनि भएको छ । त्यसमा केही विषयहरु आएका पनि छन् । तर, यो अवधारणाले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । सरोकारवालाहरुसँग वा माथिल्लो निकायसँग वा अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल हुने क्रममै छ । भूमि बजारको अवधारणालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । केही सिफारिसहरु आएका छन् ।

प्रारम्भिक अध्ययनले औल्याएका प्रमुख विषय वा गरेका मुख्य सिफारिसहरु के कस्ता छन् ?

भूमिको कारोबारमा कानुनद्धारा स्थापित वा कानुनले चिनेको संरचनाद्धारा गर्न सकिएको अवस्थामा यसमा भएका गलत अभ्यासहरुलाई रोक्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि एउटा संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्काे, त्यो संस्थालाई संचालन गर्नको लागि विद्यमान कानुनमा केही थप प्रावधान वा भएका प्रावधानहरुको केही परिमार्जन गरी कानुनी संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सो प्रारम्भिक अध्ययनको मुख्य सिफारिस छ ।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पुँजी बजारका उपकरणहरुको कारोबार हुने गर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना छ । निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । यसमा बीचबाट अस्वाभाविक गतिविधि वा कानुन विपरितका काम हुने सम्भावना कम देखिन्छ । पुँजी बजारका उपकरणहरु (सेयर, डिभेन्जर, बोण्ड आदि) को निश्चित मूल्य हुन्छ । त्यही मूल्यका आधारमा खरिद विक्री हुन्छ । अत्याधिक मूल्यांकन वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुँदैन । कर छलेर कारोबार हुँदैन । अब हामीले जग्गाको कारोबार पनि यस्तै प्रकारको (ठ्याक्कै त्यस्तै भने होइन) अवधारणा ल्याउन लागेका हौं । जग्गा कारोबारको लागि हामीले पुँजी बजारको भन्दा केही आधारभूत फरक व्यवस्थाहरु पनि सोचिरहेका छौं ।

पुँजी बजारका उपकरणको कारोबारमा भन्दा भूमि बजारमा हुने कारोबारमा सरकारले सोचेको फरक व्यवस्था के कस्तो हो ?

तपाईंलाई कुनै जग्गा बेच्नु पर्नेछ भने तपाईं यो जग्गा बेच्न म इच्छुक छु भनेर भूमि बजारमा त्यो जग्गा लिस्टिङ गराउनु हुन्छ । जग्गा किन्न चाहने व्यक्तिले भूमि बजारमा लिस्टिङ जग्गाहरुमध्येबाट आफूलाई आवश्यक परेको जग्गा खरिद गर्छ । भूमि बजारले जग्गा विक्री गर्ने र खरिद गर्नेबीच सहजीकरण गरिदिन्छ ।

यसमा बेच्नेले चाहेको मूल्य पनि त्यही हुन्छ । सोभन्दा अघिल्लो कारोबारको मूल्य पनि त्यही हुन्छ । त्यस्तो हुँदा मूल्य ठगिने वा राजस्व गुम्ने अवस्था रहदैन । अहिले जसरी बैनाबाट बैना, त्यसबाट फेरि बैना, अनि फेरि बैना गरेर अर्काेले किन्दा राजस्व पनि गुम्ने र किन्ने व्यक्ति पनि ठगिने खतरा हटेर जान्छ ।

अर्काे फरक व्यवस्था पनि हुन्छ । जस्तो कि मेरो जग्गा कुनै सधियारले किन्न चाह्यो भने हामी आफै पनि सेटलमेन्ट गरेर खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । आफै म्याचिङ गराएर पनि भूमि बजारमा गएर कारोबार गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार गर्नको लागि ब्रोकरको जानु पर्ने त भयो तर, यो जग्गा म यो व्यक्तिलाई बेच्छु भनेर जान सकिने व्यवस्था गरिन्छ ।

खुल्ला बजारमा गएर जसले जुन जग्गा पनि खरिद विक्री गर्न सक्ने भयो । तर, त्योभन्दा फरक विषय के हो भने न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको बीचमा कुनै एउटा मूल्यमा कसैले कुनै जग्गा किन्न वा बेच्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । जग्गाको विषयमा साँध सधियारको कुरा हुन्छ, सन्धिसर्पनको कुरा हुन्छ । त्यसैले यसलाई पनि आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो । जग्गा जस्तो अचल सम्पत्ति भएकोले जग्गाको आधारभूत विशेषता सम्बोधन गर्ने गरी फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यी सबै विषयहरु अझै पनि छलफलकै चरणमा छन् ।

अहिलेसम्म जग्गा खरिद गर्दा सो जग्गा उपभोग गर्न पाइएन भने त्यसको जवाफदेही सरकार हुँदैन । राजस्व लिएर एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिए पनि खरिदकर्ताले जग्गा पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्दैन । भूमि बजार स्थापना भएपछि यस्ता समस्याको समाधानमा केही फरक व्यवस्था हुँदैछ ?

अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गरेको वा तपाईंले उल्लेख गरे जस्तो प्रणालीलाई लिखत दर्ता प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणालीमा बेच्नेले यो जग्गा मैले बेचेकै हो, पैसा लिएकै हो भन्छ । किन्नेले यो जग्गा मैले देखेकै हो, मैले किनेको जग्गा यहाँ यस्तो अवस्थामा छ, मैले पैसा तिरेकै हो, किनेकै हो भन्छ । बेच्ने र किन्ने दुबै जना मालपोत कार्यालयमा जानुहुन्छ र लिखत पारित गर्नुहुन्छ ।

भूमि बजारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि कारोबार भएको जग्गा फिल्डमा छ कि छैन, कारोबारमा उल्लेख गरिएअनुसारको जग्गा छ कि छैन, फ्रड कारोबार हो कि होइन भन्ने जस्ता विषयको पनि सम्बोधन हुन्छ । फ्रड कारोबार नियन्त्रण हुन सक्छ । भूमि बजार स्थापना भएर जग्गाको कारोबार सोही बजार मार्फत हुन थालेपछि हामी क्रमशः ‘टाइटल रजिष्ट्रेसन’ तर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं । ‘टाइटल रजिष्ट्रेसन’ भनेको जग्गा खरिद गरेपछि लिखतमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गा खरिदकर्ताले पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने व्यवस्था हो । भूमि बजारको कारोबार ठ्याक्कै टाइटल रजिष्ट्रेसन नै नभएपनि त्यसका आधारभूत कुराहरु समेटिन्छ ।

टाइटल रजिष्ट्रेसनको अवधारणमा जाने हो भने त जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क निकै बढ्छ होला नि ?

बढ्न सक्ने सम्भावना रहला । तर, यस्तो कार्य कसले गर्ने र कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुराले यकिन गर्छ होला । अहिले हामी रजिष्ट्रेसन दस्तुर घट्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिलेको जति प्रतिशतको दस्तुर छ, त्यसलाई १ प्रतिशतमा ल्याउन पनि सकिन्छ । किनभने अहिले जग्गाको मूल्यांकन एकदमै न्यून छ । दस्तुर बढी छ । हामीले करको अलिकति पुनसंरचना गर्ने हो भने मूल्यांकन वास्तविक मूल्यमा गर्ने र रजिष्ट्रेसन शुल्क कम गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा अहिलेको भन्दा राजस्व कम हुँदैन । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन हुने हो भने करको दर अहिलेको भन्दा निकै घटाउँदा पनि राजस्व रकम निकै धेरै गुण बढी उठ्न सक्छ ।

अहिले अनौपचारिक बजारमा जति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ, त्यो मूल्यमै वास्तविक कारोबार मूल्यको रुपमा देखिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा करको दर घटेपनि दायरा बढ्छ ।

टाइटल रजिष्ट्रेसनको अवधारणामा जानको लागि नयाँ के कस्ता संरचना बनाउनु पर्छ ?

यसमा केही कुराहरु छन् । जग्गा व्यवस्थापनको आधारभूत पूर्वाधार भनेको नाप नक्सा नै हो । गुणस्तरीय नक्सा हामीसँग भयो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यही हुन्छ । दोस्रो कुरा, कारोबारका आधारमा हामीले जस्तो नाप नक्साकन गरेका छौं, त्यो अनुसारको जग्गा फिल्डमा छ कि छैन भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । यसको लागि फिल्डमा गरेर हेर्नुपर्छ, नाप नक्साकन गर्नुपर्छ । त्यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अहिलेको हाम्रो अभ्यास अचम्मको छ । जस्तो कि कोही व्यक्ति मालपोतमा जान्छ, अनि एक डेढड घण्टाभित्रमा उसलाई जग्गाको राजिनामा पारित हुनुपर्छ । अन्य देशका अभ्यास हेर्ने हो भने जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित हुन कम्तिमा पनि १ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा असाध्यै छिटो भयो । त्यसैकारण हाम्रा कर्मचारी साथीहरुले माग दाबी गरिएको वा यो र यस्तो जग्गाको कारोबार गर्छाैं भनेर लिखतमा लेखिएको जग्गा फिल्डमा त्यसैगरी छ कि छैन भनेर हेर्ने समय नै पाएनन् । अफिसमै बसेर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । त्यसैकारण अहिलेको प्रक्रियामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । समय अलि बढी लिनुपर्ने हुन्छ । कानुनी प्रक्रियाहरुलाई अलिकति फेरबदल र परिमार्जन गर्नुपर्छ । नाप नक्सा र तथ्यांक संकलनको अहिलेको प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयमा परिमार्जन र सुधार गर्यौं भने टाइटल रजिष्ट्रेसनतिर जान सकिन्छ । तर, यसले अलिकति समय र खर्च माग्छ । राज्यले केही लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले हामीले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउँछौं । हामीले माथि चर्चा गरेका विषयमा सुधार हुने हो भने यसको २ वा ३ गुणा बढी राजस्व सजिलै उठाउँछौं ।

अहिले शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निकै माथि पुग्यो भन्ने जनगुनासो छ । जग्गाको मूल्यमा सरकारले केही सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ ?

मैले उठाउँन खोजेको विषय नै यही हो । अहिले जग्गाको मूल्य हावाको भरमा, हल्लाको भरमा वा तथ्यसँग अलिकति पनि सरोकार नराखी बढेको हामी पाउँछौं । अहिले जग्गाको मूल्य ‘हिजो यतिमा कारोबार भएको थियो, यहाँ मेडिकल कलेज बन्दैछ, यहाँबाट रिङरोड जादैछ’ भनेको भरमा जग्गाको मूल्य बढेको पाउँछौं ।

व्यक्तिगत रुपमा म आफैले केही ठाउँमा (बोलिचालीको भाषामा काँठको जग्गा भनिन्छ) के देखेको छु भने सस्तो मूल्यमा कुनै व्यक्तिले जग्गा बैना गर्छ । अनि उसले मनगढन्ते प्रोजेक्ट लान्छ र किन्ने मान्छेलाई असाध्यै धेरै महंगोमा जग्गा बेचिरहेको छ । त्यसैले जग्गाको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नको लागि केही ‘प्यारामिटर’हरु बनाएर ‘अब्जेक्ट बेस्ड’मा मूल्य तय गर्न लागिएको छ । यसका लागि जग्गाको केही विशेष गुण, जग्गाको विशेषता र अवस्थिति जस्ता विषयको आधारमा जीआइएस विधिबाट जग्गाको अधिकतम र न्यूनमत मूल्य निर्धारण गर्न हामीले जोजिरहेका छौं । यो विषय पनि अहिले अध्ययनकै क्रममा छ ।

जग्गाको गुण र उपयोगिता के छ भन्ने कुराले जग्गाको मूल्य तह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सडकबाट कति टाढा छ, समुन्द्र सतहबाट कति उचाईमा छ, कृषि, औद्योगिक वा आवाशीय कुन प्रयोजनको जग्गा हो, त्यो जग्गामा के उत्पादन हुन्छ, त्यो जग्गाको अवस्थिति (सम्म, भिरालो वा अन्य) कस्तो छ भन्ने जस्ता गुणका आधारमा जग्गाको मूल्यस्तर तोक्ने गरिन्छ । हामीले तोकेको अधिकतम र न्यूनतमको बीचमा रहेर जग्गाको कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने हो । न्युनतमभन्दा घट्नु भएन, अधिकतम भन्दा बढ्नु भएन । त्यो प्रकारको प्रणालीका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यो प्रणालीले भूमि बजार अवधारणालाई सहयोग नै गर्छ ।

अहिले जग्गा खास गरेर लगानीको उपकरण भएको छ, एउटा सानो घडेरी वा ठूलो जग्गा किनेर राख्ने र केही समयपछि मूल्य बढाएर बेच्ने अभ्यास धेरै भएको छ, जग्गालाई लगानीको उपकरण होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरी उपभोग वा उपयोगिताको बस्तुका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने नीतिगत वा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा केही तयारी भइरहेको छ ?

यो विषयमा सरकारले गम्भीर काम गरिरहेको छ । जस्तो कि अहिले आएको भू–उपयोग नीति, भू–उपोग ऐन र भू–उपयोग योजनाका कुरा गरिरहेका छौं । नीति र ऐन आइसक्यो । भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पारित हुने चरणमा छ । र, त्यसको कार्यान्वयको लागि कस्तो प्रकारको कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं । र, भू–उपयोग योजना बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यी योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको लागि बनाउँछन् । त्यसअनुसार जग्गाको किसिम छुट्टयाइन्छ । यो क्षेत्र मात्रै आवाशीय क्षेत्र हो, यो बाहेक अन्यत्र आवाशीय क्षेत्र विस्तार गर्न पाइदैन भन्ने प्रकारको कानुन लागू हुने चरणमा छ । यस्तो व्यवस्था भएपछि सोही अनुसारका संरक्षित क्षेत्रहरु हुने भए ।

आवाशीय क्षेत्र बन्नको लागि पनि त्यसका केही निश्चित आधारहरु हुन्छन् । केही मापदण्डहरु हुन्छन् । केही प्रक्रियाहरु हुन्छन् । कसरी घर बनाउने भन्ने मापदण्डहरु हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आवाशीय क्षेत्र तथा घर बनाउने प्रक्रियाहरु नियन्त्रणमा आउँछ ।

निश्चित आवाशीय क्षेत्रमात्रै भएपछि घडेरीको माग उच्च भएर धान्न नसकिने अवस्था आउने हो कि भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठ्छ । एउटा ४ आना घडेरी भएन मान्छे मरिहाल्छ, उसको अस्तित्व नै सकिन्छ भन्ने प्रकारका मान्यता वा सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । अब सामुहिक आवाशमा जानुपर्छ । फ्ल्याट प्रणाली संसारभर चलेको छ भने हामीले पनि अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो पनि चल्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले ४ आनाको टुक्रो लिएर एउटा घर बनाउँदै जाने हो भने अहिले हामीसँग भएको जमिन कति पुस्तालाई पुग्ला र । सामाजिक रुपमा पनि जग्गा हुनै पर्छ भन्ने मान्यताबाट अरु विकल्पमा हामी जानै पर्छ ।

यो सबै काम भू–उपयोग नीतिले मात्रै गर्ने पनि होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवाश जस्ता धेरै नीतिहरु आउलान् । यस्ता नीतिहरुले हाम्रो परम्परागत मान्यतामा सुधार ल्याउला । अहिले त छोराछोरी पढाउनु पर्यो भने पनि ४ आना जग्गा बेच्ने, उपचार गर्न पनि जग्गा नै बेच्ने, विदेश पठाउन पनि जग्गा नै बेच्ने जस्तो अभ्यास छ । यस्ता विषयलाई तत्तत नीतिले जस्तो कि पढाउनको लागि शिक्षा नीतिले, आवाशको कुरा आवाश नीतिले, उपचारको लागि स्वास्थ नीतिले सम्बोधन गर्छ, गर्नुपर्छ । जेमा पनि जग्गा नै किन बेच्ने ? एउटा मात्रै नीतिले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

जग्गाको कित्ताकाट कहिले खुल्छ ?

जग्गाको कित्ताकाट वा जग्गा चक्लाबन्दी र खण्डिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भू–उपयोग नियामावलीमा समावेश गरेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छौं । अहिले सो नियामावली मन्त्रिपरिषदमा छलफलको चरणमा छ । त्यो नियमावली आएपछि जमिन खण्डिकरण र चक्लाबन्दीको विषय सम्बोधन गर्छ ।

भूमिसुधारको क्षेत्रमा हामीले दुईटा पाटाबाट काम गरिरहेका छौं । एउटा भूमिको उपयोग मार्फत उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने र अर्काे भनेको समाजमा समन्याय स्थापना गर्ने । सामाजिक न्यायको पाटो सम्बोधन गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएका छौं । त्यसले काम गर्दैछ । उत्पादन बृद्धिको पाटो अघि बढाउनको लागि भू–उपयोग नीति, नियम, ऐन जस्ता कानुनी संरचना बनाइरहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती