कोभिड–१९ बाट व्यवसायिक क्षेत्रमा व्यापक असर परेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गर्यो । तर सरकारको आर्थिक नीति र बजेटले कुनै राहात दिएन । मौद्रिक नीतिले ऋणिलाई केही सहुलियत दिने नीति ल्याए । कर्जा पुर्नसंरचना गर्ने र थोरै भएपनि व्याज छुट दिने नीति आयो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही हिस्सा व्याज छुट दिन निर्देशन दियो । बैंकहरुले माने । तर सरकारले त्यसको पूर्ति दिएन । त्यो कति उचित थियो ? कति अनुचित ? म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहान्न । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार व्याज छुट दिए, त्यो नै ठूलो कुरा भयो ।

कर्जा पुर्नसंरचना अर्थात पुर्नतालिकिकरण कति भयो ? कति भएन ? पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणबाट यो देखिएको छैन । २०७६ पुस मसान्तको बैंकिङ क्षेत्रको कुल एनपीएलको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तको कुल एनपीएल वृद्धि भएको देखिएन ।

यसलाई आधार मान्ने र विश्वास गर्ने हो भने नेपालको कोरोनाको असर देखिएकै रहेनछ । बैंकको खराब कर्जा वृद्धि नहुनु भनेको सबै ऋणीको व्याज तिर्ने क्षमता रहेछ भन्ने हो । हैन, उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर परेको छ, उनीहरुको कमाई घटेको छ, कर्जाको व्याज तिर्न सकिरहेका छैनन, बैंकहरुले कर्जाको पुर्नसंरचना गरिरहेका छन् भन्ने हो भने एनपीएल वृद्धि हुनुपर्ने थियो । कुनै एक बैंक विशेषको वित्तीय रिपोर्टमा नगई कुल एनपीएल मात्र हेर्ने हो भने पुर्नसंरचना पनि भएको छैन । गत असार मसान्तमा पनि बैंकहरुको नाफा बढेकै हो । पुस मसान्तमा पनि थोरै भए नाफा वृद्धिदरमा नै छ । असार मसान्तमा पनि नाफा बढेको नै देखिने पक्का छ ।

यसको अर्थ कोरोनाको असर नपरेकै हो त ?

कोभिडको असरबाट बैकिङ क्षेत्रले पार पाईसकेको छैन । संकट अझ गहिरिन्छ । किनकि बैकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा लगानीको करिव ४० प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा मात्र छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा छ । करिव ९ प्रतिशत हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा छ । करिव ८ प्रतिशत यातायातको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । ठूलै रकम शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्र हो, संसारभर नै । हवाई, यातायात र होटल क्षेत्रले जति ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ, त्यो पूर्ति हुन धेरै वर्ष लाग्छ । कोभिडले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ । ६/७ महिना त अस्पताल पुरै खाली थिए । औषधि उत्पादकहरुले समेत ४० प्रतिशत औषधि बिक्री कम भएको जनाएका छन् । निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरु पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । स्कूल, कलेजले शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म अभिभावकबाट पैसा उठाउलान्, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्कूल, कलेज, कन्सल्टेन्सी सबैको हालत खराव नै छ ।

उद्योगी व्यवसायीसँग कुरा गर्दा पनि स्थिति खराव भएको सुनाउछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतृत्व बोलिरहेको छ–कर्जा तिर्न सकिएन । नेपाल उद्योग परिसंघका मान्छे बोलिरहेका छन्–व्याज तिर्न सकिएको छैन, कर्मचारीको तलव खुवाउन सकिएको छैन । मेरै संस्थामा हायर पर्चेजमा प्रोभिजन थपिदै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र डुविरहेको हाम्रै आँखाले देख्न सकिन्छ । यस्तो वेमेल अर्थ हो कोरोनाको असर देखिएकै छैन, छोपेरे राखिएको मात्र हो ।

लोन रिस्ट्रक्चरिङ गर्दैमा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता वृद्धि भएको त हुँदैन । रिस्ट्रक्चरिङको समय थप्दै जाँदा, व्याजलाई सावामा परिणत गर्दै जाँदा बैंकको वासलात मात्र बढ्ने हो, विजनेश पनि बढ्दैन, नाफा पनि बढ्दैन । उद्योगी व्यवसायीको विजनेश पनि बढ्दैन, फाइदा पनि बढ्दैन । हामीले कोभिडको असरलाई पछाडि ठेल्दै लगेको मात्र हो । जुनदिन राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा अन्त्य गर्छ, त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रले न समस्या छोपेर राख्न सक्छ, न पछाडि ठेल्न सक्छ । त्यसपछि सबै समस्या उजागर भएर आउनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुर्नसंरचना गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको लागि समय दिएको छ । जब यस्तो सुविधाको समय सकिन्छ, तब कोभिडको असर देखिन्छ । त्यतिबेला असर झन ठूलो भएर देखिन्छ । हिजो १ करोडको धितोमा बैंकले ८० लाख कर्जा दिएको थियो । एक/ढेड वर्षको व्याज उठेन, पुर्नसंरचना गरेर १ करोड नै कर्जा भईसक्यो । धितो मूल्याङकनको १०० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भईसक्यो । अब ऋणीले कर्जा तिरिदिएन भने बैंकले कसरी पुरै कर्जा उठाउन सक्छ ? लोन रिस्ट्रक्चरिङ गर्दैमा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता वृद्धि भएको त हुँदैन । रिस्ट्रक्चरिङको समय थप्दै जाँदा, व्याजलाई सावामा परिणत गर्दै जाँदा बैंकको वासलात मात्र बढ्ने हो, विजनेश पनि बढ्दैन, नाफा पनि बढ्दैन । उद्योगी व्यवसायीको विजनेश पनि बढ्दैन, फाइदा पनि बढ्दैन । हामीले कोभिडको असरलाई पछाडि ठेल्दै लगेको मात्र हो । जुनदिन राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा अन्त्य गर्छ, त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रले न समस्या छोपेर राख्न सक्छ, न पछाडि ठेल्न सक्छ । त्यसपछि सबै समस्या उजागर भएर आउनेछ ।

भारतलाई पछ्याउने डर

कोभिड पूर्व भारतमा बैकिङ क्षेत्रको एनपीएल १० प्रतिशत थियो भने अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा एनपीएल यति धेरै हुनुमा भारतको ठूला उद्योगहरुले कर्जा नतिर्नु नै हो । भारतमा जस्तै नेपालको बैकिङ क्षेत्र पनि त्यो दिशामा जान लागेको हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । तसर्थ आउँदा दिन नेपालको बैकिङ क्षेत्रको लागि बढो चुनौतिपूर्ण हुनेवाला छ ।

उर्जा क्षेत्रमा गएको कर्जा लगानी, सिमेन्ट र स्टील उद्योगमा गएको कर्जा लगानीको जोखिम बढेको छ । उर्जामा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौं । निकट भविष्यमा ७/८ हजार मेगावाट जलविद्ययुत उत्पादन थपिदैछ । तर त्यसको बजारबारे अनिश्चितता नै छ । भारत र बंगलादेशसँग उर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बजार विकासतर्फ यथेष्ट प्रयास भएको देखिदैन । यो ठूलो समस्याको रुपमा उदाउने जोखिम छ । बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । जलविद्यत् परियोजना थुप्रै बन्छन भन्ने एजम्शनको आधारमा थुप्रै स्टील उद्योग र सिमेन्ट उद्योगले लगानी विस्तार गरे वा नयाँ खुले ।

जलविद्युत परियोजना निर्माणमा विराम लाग्यो भने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरु पनि जोखिममा पर्छन । त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जा पनि जोखिममा पर्छ । कोभिड पूर्व भारतमा बैकिङ क्षेत्रको एनपीएल १० प्रतिशत थियो भने अहिले १५ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा एनपीएल यति धेरै हुनुमा भारतको ठूला उद्योगहरुले कर्जा नतिर्नु नै हो । भारतमा जस्तै नेपालको बैकिङ क्षेत्र पनि त्यो दिशामा जान लागेको हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । तसर्थ आउँदा दिन नेपालको बैकिङ क्षेत्रको लागि बढो चुनौतिपूर्ण हुनेवाला छ ।

प्रशस्त वेमेल

सरकारले राजश्व आम्दानी बढेको जनाएको छ । आयात बढेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । कोभिड कै बीचमा सरकारले ल्याएको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ताजा रिपोर्ट आएको छ, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । सरकारी निकायका रिपोर्टहरु बीच पनि प्रशस्त वेमेलहरु छन् ।

संसद विघटनपछिको राजनीतिक आन्दोलनले कोभिडलाई पछारेको जस्तो देखिएको छ । बजारमा भीड पनि बढेको छ । फुटपाथमा मान्छे हिँडेका छन्, पसलमा ग्राहक छिरेनन् । भीड लाग्नु र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु फरक कुरा हो । दुई वर्षसम्म नोक्सानमा गएको होटलले कसरी पूर्ति गर्ला ? एक वर्षसम्म कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने यातायात व्यवसायीले कसरी थेरै नाफा आर्जन गरेर कसरी पुरानो नोक्सानीको परिपूर्ति गर्ला ? किन उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधि मण्डल राहातको मागसहित विभिन्न मन्त्रालयहरुमा डेलिगेशन गईरहेका छन् ? कर्जा भुक्तानीको दृष्टिकोणबाट थुप्रै जोखिम छन् ।

नयाँ आशा

नयाँ कर्जा लगानीको दृष्टिकोणबाट केही आशालाग्दो संकेतहरु देखापरेका छन् । सेयरको मूल्य बढिरहेको छ । घर जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । त्यस क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग बढिरहेको छ । संघीयतासँगै ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको छन् । नयाँ नयाँ ठाउँमा बस्ती विकास र साना साना सहरहरुको विकास भैराखेको छ । स्कूल, कलेज, अस्पताल खुलेका छन् । सानो सानो स्केलका उद्योग, व्यापार र सेवाजन्य व्यवसायको विस्तार भएको छ । त्यसले बैकिङ सेवाको माग पनि बढेको छ ।

संघीयताको बोनसले नयाँ कर्जाको माग बढेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरुमा, त्यस क्षेत्रका चौवाटाहरुमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । हिजो ४/५ वटा घर भएको चोकमा आज १५/२० वटा घर बनेको छन् । हिजो झुपडी घर थिए भने अहिले आरसीसी घर बनेको छ । बजारमा जस्तै त्यहाँका बालबालिका टाई लगाएर बस चढेर स्कूल जान थालेका छन् । एमविविएस गरेका डाक्टरहरुले त्यहि गएर औषधि पसल खोलिसके । हो, इकोनोमि त्यहाँ चलायमान भएको छ ।

संघीयताको बोनसले नयाँ कर्जाको माग बढेको छ । स्थानीय तहमा पुगेको वाणिज्य बैंकहरुले १ लाख, ५० हजार रुपैयाँको कर्जा दिन थालेको छ । यस्ता साना कर्जा बैंकका लागि सुरक्षित पनि छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पनि गर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरुमा, त्यस क्षेत्रका चौवाटाहरुमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । हिजो ४/५ वटा घर भएको चोकमा आज १५/२० वटा घर बनेको छन् । हिजो झुपडी घर थिए भने अहिले आरसीसी घर बनेको छ । बजारमा जस्तै त्यहाँका बालबालिका टाई लगाएर बस चढेर स्कूल जान थालेका छन् । एमविविएस गरेका डाक्टरहरुले त्यहि गएर औषधि पसल खोलिसके । हो, इकोनोमि त्यहाँ चलायमान भएको छ । त्यसले कर्जाको माग बढेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि रिटेल र एसएमईलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने बैंकहरु पनि त्यतै गईरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एक करोड रुपैयाँ भन्दा सानो रकमको कर्जा कुल कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनिदियो । हिजोदेखि नै गाउँका घरघरमा रेमिट्यान्स भित्रदै आएको थियो । अहिले गाउँमा सडक बनाउने नाममा होस, स्कूल बनाउने नाममा होस्, हस्पिटल बनाउने नाममा होस् पालिकाहरुले केही खर्च गरेको छन् । स्थानीय तहमा रोजगारी वृद्धि पनि भएको छ ।

साना उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार हुने र अर्थतन्त्रलाई त्यसले गतिशिल बनाउने एउटा आशालाग्दो सम्भावना छन् भने सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा प्रर्वद्धित हुनु पर्ने उद्योगहरु जोखिममा पर्ने हुन् कि भन्ने डर छ । मुलतः भारत र बंगलादेशसँग उर्जा व्यापार सम्झौता गरी नेपालको जलविद्युत निर्यात गर्न सक्ने हो भने त्यसले बैदेशिक व्यापार घाटा परिपूर्ति गर्न पनि सघाउछ, नेपालको औद्योगिक विकास र संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

व्याजदरमा अस्थिरता

बैंकहरुको सम्पत्ति र दायित्वबीचको बेमेल अर्को ठूलो समस्या हो । बैंकहरुले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मुद्दतिमा लिएका छन् । त्यसको ९० प्रतिशत १ वर्षे मुद्दति छ । तर कर्जा लगानी १० वर्ष, १५ वर्ष, २५ वर्ष अवधिका हुन्छन् । निक्षेप छोटो अवधिको लिएर कर्जा लामो अवधिको प्रवाह गरिरहेका छन् । यसले बैंकको व्याजको बारेमा परिकल्पना नै गर्न नसक्ने बनाईदियो ।

परिणाम ३/३ महिनामा बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव वा अधिक हुने समस्या छ । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणि दुबैलाई अस्थिरताको महसुश भएको छ । यतिबेला अधिक तरलता छ भने बैशाख देखि नै तरलताको अभाव हुने र व्याजदर वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यतिबेला कर्जा र निक्षेप दुबैमा एक/ढेड प्रतिशत व्याजदर वृद्धि हुनसक्छ । यसरी व्याजदरमा हुने अस्थिरताले एकातिर बैंकलाई पनि अनावश्यक दवाव महसुश गर्नु परेको छ भने बजार पनि अस्थिर र जोखिमपूर्ण बनेको छ ।

(मिश्र युनाइटेड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी

भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले किन्न पाउने

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

एनएमबि बैंकको एघारौं हेरिटेज वाक कार्यक्रम सम्पन्न

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ