काठमाडौं । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खरो आलोचकका रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । तर, गत २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धन गरी सहयात्रा गरेका ओली र दाहाल त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरेर एउटै दल नेकपा बनाउनसम्म पुगे ।

ओली–दाहाल सहकार्य लामो समय टिकेन । अहिले यी दुबै नेता नेकपाको बेग्लाबेग्लै समुहको नेतृत्व गरी आफ्नै पार्टी आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । र, एकले अर्काको हुर्मत लिने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

तत्कालिन माओवादी र त्यसका अध्यक्ष दाहालप्रति खरो आलोचकका रुपमा प्रस्तुत हुँदा ओलीले दाहाल निकट व्यवसायीप्रति पनि सकारात्मक धारणा नराखेको व्यवसायीहरुको भनाई थियो । तर, सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भएर दुई समुह बनिसकेपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको रबैया फेरिएको छ ।

दाहाल निकट भनेर चिनिएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र अर्का व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले सकारात्मक धारणा हुन थालेको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । स्रोतहरुको यो दाबीलाई पुष्टी गर्ने गरी सरकारले अड्काएका यी दुई व्यवसायीको फाइल फटाफट सदर हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएको गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वाेच्च अदालतले असंबैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि ओली सरकारले प्रसाई र अधिकारीको फाइल सदरमा तिब्रता दिएको छ ।

प्रसाईंको लगानीमा रहेको पूर्वाञ्चलको विएण्डसी मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष सिफारिस भएको छ । यो सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीको ताकेता रहेको स्रोतहरुको दाबी छ । यद्यपि, विएण्डसीले मेडिकल कलेजको अनुमति पाउन रोकिनु पर्ने कानुनी र सैद्धान्तिक अवरोध नभएको तर्क पनि गर्ने गरिएको छ ।

प्रसाईको लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि (१८ फागुनमा) उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सो अस्पतालमा उपकरणको लागि मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।

प्रचण्डका घरभेटी भनेर प्रचार गरिएका निर्माण व्यवसायी अधिकारीलाई पनि ओली सरकारले थप काम गर्न अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ । अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्ट्रक्सनलाई भक्तपुरको कमलविनायकबाट नगरकोट जाने बाटोको स्तरोन्नति गर्न सरकारले शर्तसहित अनुमति दिएको छ । सो सडक १५.६ किलोमिटर दुरीको छ ।

समयमै काम नगरेको भन्दै सरकारले शैलुङलाई भुक्तानी रोकेको थियो थियो भने समयमै काम नगरेको भन्दै जरिवाना पनि तिराएको थियो । २०७३ सालमै बनाइसक्नु पर्ने सो सडक अबको २ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने शर्त राखिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ

जसपा सांसद खानद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथग्रहण