काठमाडौं । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धि विद्युत महसुल अब किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने निर्णय गरेको छ । गत माघ ११ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समतिले उपभोक्ताहरुले आगामी असार मसान्तसम्म प्राधिकरणमा निवेदन दिई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

माघ ११ गते बसेको बोर्डको बैठकले महत्वपूर्ण ३ वटा निर्णय गर्दै अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ । बोर्डको बैठकले सो विवाद समाधान गर्नको लागि व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुर सहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महसुल उपभोक्ताहरुबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कुनै ग्राहकको हकमा अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिने गरी फैसला आदेश भएकोमा सोही बमोजिम रकम असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत महसुलको सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न दावी भुक्तानीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई पठाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत लेखि आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला, आदेश र विद्युत नियमन आयोगको आदेश बमोजिम हुने गरी महसुल उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट समग्र उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको अवस्थालाई मध्येनजर गरी बुँदा एकमा उल्लेख भए बमोजिम बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाई पाउँ भनी २०७८ असार मसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्ताई नियमानुसार किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने कायम गरी विद्युत महसुल बुझाउन सुविधा दिने पनि बोर्डले निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार किस्ताबन्दीमा बक्याैता  तिर्न चाहने उपभोक्ताहरुले २०७८ असार महिनाभित्र प्राधिकरणमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।  यद्यपि प्राधिकरणले उक्त निर्णयहरु हालसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन । प्राधिकरणले ३ बुँदे निर्णय गरे पनि बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धि यकिन निर्णय भने अदालत र विद्युत नियमन आयोगले गर्नेछ ।

प्राधिकरणले अदालतको फैसला तथा आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले काम गर्ने बताएको छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धि विवाद रहँदै आएको छ ।

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले विभिन्न समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको प्राधिकरणको भनाई छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूलाई कुल ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ भुक्तानी हुन बाँकी थियो । हाल १४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल