काठमाडौं । अब सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष, निवृतभरण कोष, र सापटी भुक्तानी रकमलेखा प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने भएको छ । आज महालेखा नियन्त्रण कार्यलयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सञ्चयकोषमा आवद्ध सरकारी लेखा प्रणालीबाट भुक्तानी हुने बताएको हो ।

कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तथा पेन्सनलाई रियल टाइममै खातामा पठाउन मिल्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष र महालेखा नियन्त्रकहरुको सम्झौता अनुसार काम गर्न लागिएको बताइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध निकायका कर्मचारीहरुलाई तत्कालै पठाउन मिलने गरी यो प्रणालीको विकास गरिउको बताइएको छ । विद्युतिय प्रणालीलाई फोकस गरेर र पेपरलेस प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण रुपमा डिजिटल भुक्तानीमा प्राथमिकता दिएको बताइको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा एक समारोह बीच महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषको सहकार्यमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली सीग्याँस मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (इफ्टी) गरी नेपाल सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, निवृत्तभरणकोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी रकम कारोबारको बास्तविक समयमा नै रियल टाइममै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाकंन गर्ने प्रणालीको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनी र महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरे ।

यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कारोबारको बास्तविक समय तत्कालैमा नै सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा सापटी भुक्तानी हुने भएकोले सञ्चय कोष रकम ब्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने र हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने,घटी बढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरै वटा खाता रहने लगायतका समस्याहरु समाधान हुनेछ ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले यो प्रणालीको विकासले सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारमा ईटा थप्ने काम गरेको बताए । उनले सञ्चयकोष रकम कारोबारको बास्तविक समय तत्कालै नै सञ्चयकर्ताको खातामा प्रविष्ट हुने भएकोले सञ्चयकर्ताले छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले यो प्रणालीले सरकारको डिजिटल गभर्नरनेन्स कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा समेत सघाउ पुग्ने बताए ।

सोही कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले विधुतिय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी संकलन कार्यमा सरलिकरण र सहजिकरण हुने बताए । उनले यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कोषको समग्र कार्यसम्पादनमा परिवर्तन हुने कुरा बताए । हाल सरकारको संघिय तथा प्रदेश सेवा अन्तर्गतका निजामती, प्रहरी र जंगी तर्फ करिब २ लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ताहरु यस प्रणालीबाट लाभाम्वित हुने छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो