काठमाडौं । पछिल्लो समय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले हवाई भाडामा वृद्धि गरे । नेपाल आयल निगमले हवाई ईन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैया“ मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गन्तव्यका आधारमा ४० रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँसम्म भाडा बढाइसकेका छन् । हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६५ बाट ६७ रुपैया“ बनाइएको थियो ।

केही समययता खाने तेलको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढ्यो । एक लिटर तेलमा एकै पटक २० देखि ५० रुपैया“सम्म बढाइयो । बिभिन्न ब्राण्डका तेलमा व्यापारीहरुले आफू खुसी मूल्य बढाएका छन् । आम उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्य तिरेर खाने तेल खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।

तेलको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउने भएकाले मुल्य बढ्न गएको नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य सुबोध गुप्ता बताउ“छन् । तर, आमउपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर भान्छा चलाउ“न बाध्य छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि नेपालीको भान्छा असाध्यै महंगो भएको देखाउँछ । २०७६ पुसको तुलनामा २०७७ पुसमा घ्यू तथा तेलमा १७.०१, फलफूलमा १६.५८ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा ११.४८ प्रतिशत र मासु तथा माछा उपसमुहको मूल्यवृद्धि १०.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

खाने तेल मात्रै होइन, पछिल्लो पटक सिमेन्ट र रडको मुल्य पनि मनोमानी रुपमा बढाइएको छ । केही महिना अगाडीसम्म ओपीसी सिमेन्टको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिबोरा (५० केजी) ६ सय ५० रुपैया“ थियो । अहिले ७ सय रुपैया“ तोकिएको छ । यस्तै, पिपिसी सिमेन्टमा १ सय रुपैया“ मूल्य बढेको छ ।

फलामे छडको मूल्य प्रतिकिलो ७५ बाट ९५ रुपैया“ उक्लिएको छ । सिमेन्ट र रडको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको घर बनाउने खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ । सिमेन्ट, रड, बालुवाको मूल्य वृद्धिले निर्माण लागत निकै बढेको छ ।

पछिल्लो पटक खाद्यान्न, निर्माणका सामग्री, हवाई भाडालगायत हरेक कुराको मूल्य वृद्धि आकासिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ताको भान्छा एकदमै महंगो भएको छ । एकातिर कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । कम आयस्रोत, त्यसमाथि क्रमिक रुपमा बढ्दो महंगीले आम मानिसमा निरासा बढ्दो छ ।

अस्वभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । पछिल्लो मूल्य वृद्धिका घटनालाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ त ? कसरी अनुगमन गरिरहेको छ ?

‘हाम्रो जानकारीमा आएका विषयमा नियमन र कारवाही गरेका छौं, तेल उत्पादकहरुलाई हामीले केही अघि जरिवाना तिरायौं,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाई भन्छन् ।

सेढाईका अनुसार विभागको एक्लो प्रयासले मात्र मूल्य वृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि नागरिक समाज, मिडिया र सबै उपभोक्ताहरुको सहयोगको जरूरत हुन्छ । तर, कानुनले भने बजार मूल्य नियमनको जिम्मेवारी विभागलाई नै दिएको छ ।

खासगरी विभागले मूल्य वृद्धिलाई दुई तरिकाले मूल्यांकन गर्छ । कृतिम र प्राकृतिक । यदि बाहिरबाटै सामान आयात गर्दा मूल्य बढेर आएको छ भने त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ । व्यापारी र उद्योगीले कृतिम रुपमा मूल्य वृद्धि गरेका हुन् भने त्यसलाई नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने गरिएको प्रवक्ता सेढाई बताउ“छन् ।

वजार अनुगमन गर्न र गुनासो सुन्नका लागि विभाग पहिलेभन्दा सक्रिय भएको प्रवक्ता सेढाईको दावी छ । टोल फ्रि नम्बर ११३७, हेलो सरकार, कन्जुमर राइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, बिभिन्न सोसल मिडिया र मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा विभागले अनुगमन र कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने गरेको उनी बताउछन् ।

मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च पनि आफ्नो तर्फबाट सक्रिय छ । पछिल्लो पटक क्रमिक रुपमा मूल्य वृद्धि हुनुमा देशको बदलिदो राजनीतिक कारण, अस्थिर सरकार मुख्य कारण भएको बताउ“छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी केन्द्रिय सचिव कुमारी खरेल ।

‘जब देशमा संकटलकाल लाग्छ, चुनाब आउ“छ, त्यस्तो बेलामा उद्योगी, व्यापारीले मूल्य वृद्धि गर्छन्, संकटको बेलामा सरकारले राम्ररी काम गर्न नपाएको मौका छोडेर विचौलिया, उद्योगी, व्यापारीले फाइदा उठाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न तवरले पहल गरिरहेको उनको भनाई छ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुगेर छलफल ग¥यौं । अनियमितता बढेकाले बजार अनुगमन गर्नमा जोेड दियौं,’ उनले भनिन् ।

दैनिक उपभोग्य, निर्माणका सामानहरुमा मात्र होइन, पछिल्लो पटक डाक्टरको शुल्क पनि बढेको विषयमा उनले आपत्ति जनाईन् । डाक्टरहरुको शुल्क ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर ८ सय बनाईपछि डाक्टरहरुको छाता संगठन मेडिकल काउन्सिल पुगेर यसबारे गुनासो गरेको पनि उनको भनाई छ ।

बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागलाई पनि हेर्ने निकाय भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । सो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लेखराज भट्टलाई अहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा आफ्नो समुह (नेकपा ओली समुह) को प्रचार प्रसार र संगठन विस्तारमै भ्याई नभ्याई छ । मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरुले बजारमा अवाञ्छित गतिविधि भएर उपभोक्ता मारमा पर्दा समेत सरोकारवालाले ध्यान दिएका छैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता, लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने