काठमाडौं । घरजग्गा जोड्ने धेरैको रहर भएपनि जग्गाका लागि छुट्याएको अधिकांश रकम जग्गा दलाल अर्थात भू–माफियाहरुले लिने गर्छन् । आफुले खरिद गरेको वा बिक्री गरेको जग्गाको निश्चित रकम दलालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता सबैलाई छ । घरजग्गा व्यवसायीले खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुवैबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । याे

लामो समयदेखि एउटा जालोका रुपमा रहेको यो समस्या समाधानका लागि सरकार अग्रसर बनेको छ । जग्गा खरिद बिक्रीमा भू–माफियाहरुको प्रवेश अन्त्य गर्नको लागि सरकारले अब ल्याण्ड मार्केट स्थापना गरेर त्यसबाट नै जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्नको लागि ल्याण्ड मार्केटको स्थापना गरी त्यसमार्फत् नै जग्गाको नियमन तथा खरिद बिक्री हुने भएको छ ।

त्यस मातहतको एउटा कम्पनी बन्नेछ ।कम्पनीबाट नै मानिसहरुले घरजग्गा कारोबार गर्न सक्नेछन् । यो प्रक्रियाले जग्गा कारोबारमा दलालको काम गर्नेहरु पलायन हुन बाध्य हुने र जग्गाधनीहरु ठगीनबाट बच्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै अब सरकारले ल्याण्ड बजार अन्तर्गतको कम्पनी स्थापना गरेर त्यसबाट नै जग्गा खरिद बिक्री गर्न सकिने काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) स्थापनाका लागि आधिकारिक निकाय तोकिने पनि बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जग्गा किन्ने, बिक्री गर्ने मान्यता प्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

‘यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हाल भइरहेको दलालको अत्य हुनेछ, किनबेचमा भइरहेको अनियमितता रोकिनेछ, सरकारलाई राजश्व पनि आउनेछ, राजश्व चुहावट हुन पाउँदैन, जग्गा खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेहरुले पनि धेरै सास्ती व्यहोर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।

यसका लागि भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार अब जग्गा खरिद गर्न र बिक्री गर्न इच्छुक व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधिकारिक संस्थामा गएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ प्रक्रिया

सरकारले जग्गा खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेहरुका लागि छुट्टाछुट्टै फारम तयार गरेर आफ्नो वेवसाइटमा राख्नेछ । जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्न चाहनेहरुले उक्त फर्म भर्न सक्नेछन् ।

उक्त फारममा बिक्री गर्नुपर्ने र खरिद गर्न चाहेको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि सो कम्पनीले जग्गाको विस्तृत विवरण वेभसाइटमा राख्छ ।

खरिदकर्ताले मन परेमा उक्त अनलाइनमार्फत नै खरिद गर्न सक्छ । यसरी खरिदबिक्री गर्दा देशभरको जग्गा कारोबारको तथ्यांक राख्न पनि सजिलो हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । रेकर्डसँगै सरकारले पाउने राजशव् पनि पारदर्शी हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

धरहराको कम्पाउन्डमा सिसै सिसाको प्रतिक्षालय (तस्बिरहरु)

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

विश्वका धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित छन् भारतीय फुड आइटम

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने