प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि करिब दुई तिहाई मतसहित सरकार बनाएको सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । संसद विघटको कारण बन्द हड्ताल हुन थालेको छ । कोभिड महामारीको कारण शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र राजनीतिमा देखिएको भिन्न परिस्थितिको कारण थप समस्या पर्ने संकेत देखापरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारण आर्थिक विकास हासिल हुन सकेन भन्ने मान्ने हो भने फेरि पनि हामी पहिलाकै राजनीतिक अस्थिरताको कुचक्रमा पर्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । कोभिडको साथै राजनीतिक उथलपुथललाई निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले कसरी हेरेको छ, उद्योग क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरसँग विकासन्युजका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन्ः

कोभिडको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर उद्योगी व्यवसायीले कुन मात्रामा अनुभूत गरेका छन् ?

यो हामीले बोलाएको वा चिताएको समस्या होइन । कोभिड संक्रमण र त्यसको नकारात्मक असरबाट संसारको कुनै पनि देश, क्षेत्र वा स्थान छुटेको छैन होला । यसले जनस्वास्थ्यको सँगै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेकै हो । यो महामारीको बेलामा पनि निजी क्षेत्रले धेरै नै मेहेनत गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण कसरी गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग गहन छलफल गर्यौं । हाम्रा कार्यकारीहरु, कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई पनि त्यो महामारीको बेलमा परिचालन गर्यौं । हामीले जोखिम लिएर काम गर्ने वातावरण बनायौं । आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारको समस्या वा अप्ठेरो हुने अवस्था आउन दिएनौं । त्यस्तो महामारीको बेलामा पनि आपूर्ति प्रणालीमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रश्न वा संसय देखिएन । यो अवस्था भनेको नेपालको निजी क्षेत्रले नै गर्व गर्ने अवस्था हो ।

असरकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि जनस्वास्थ्य तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्यो । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पर्यटन, हवाई उड्डयन जस्ता क्षेत्रहरु धराशायी भएको छ । हामीले केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारका मुख्य सुचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छौं । यो समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउने र अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कसरी स्टिमुलस प्याकेज दिने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको व्यवस्था अनुसार २ वर्षसम्म लगातार नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने भन्ने छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुलाई थप समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले त्यस्तो थप समस्या नपर्ने अवस्था कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । हाम्रो कुरा सरकारी अधिकारीहरुले पनि मान्नुभएको छ । अहिलेको लगातार २ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेको उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने व्यवस्था कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि हटाउने भन्ने हाम्रो मागमा उहाँहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

नयाँ उद्योग आउँदा पनि संचालनमा आएको ३ वर्षसम्म नाफा गर्न समस्या हुने रहेछ । त्यस्तो उद्योगलाई वाचलिस्टमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जाने कर्जामा कडाईं गर्दा त्यस्ता उद्योगलाई झनै समस्या आउने भयो । समयमै व्याज तिर्ने, किस्ता तिर्ने तर २ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा गएको उद्योग भनेर अर्काे प्रकारको समस्या खडा गरिदिनु भएन । त्यस्तो नगरौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सहजीकरण गरिदेओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा, अहिले पुनरकर्जाको लागि राखिएको अतिकतम सीमा नै २० करोड रुपैयाँको छ । यो कुरा सान्दर्भिक छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता उच्च पदाधिकारीहरुले पर्यटन क्षेत्र कोभिडबाट अति प्रभावित भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रकै हवाईं उड्डयन र ठूला ठूला होटलहरुको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी हुँदैन । यस्ता उद्योगलाई २० करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा दिएर कुनै औचित्य नै भएन । यसमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारण के छ भने जुन उद्योग वा जुन क्षेत्रमा बैंकहरुले जति कर्जा लगानी गरेका छन्, त्यसको २० प्रतिशत पुनरकर्जा दिनुपर्छ । यसमा राज्यसँग हामीले केही मागेको होइन, सहजीकरणको वातावरण मागेको हो । यो सुविधाले भोलिको दिनमा कसैको आँसु पुछ्ने भूमिका हुन्छ । हामीले त्यही मागेको हो ।

विश्वका अन्य देशले आफ्ना उद्योग बचाउँन धेरै राम्रा स्टिमुलस प्याकेजहरु दिएको छ । अन्य विकसित र सम्पन्न देशले दिए जस्तो सुविधा हामीले खोजिरहेका छैनौं । राज्यको क्षमता हामीलाई थाहा छ । त्यसैले राज्यले सक्ने प्रकारको सुविधा हामीलाई दिनुस् भनेर राज्यसँग कुरा गरिरहेका छौं ।

आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि सरकारले अहिले प्रदान गरेको नीतिगत सुविधाकै निरन्तरता वा त्यसमा केही थप खोजिरहनु भएको छ कि वित्तीय सहयोगको पनि अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ?

कोभिड महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा अध्ययन नै गर्यो । त्यो अध्ययनको मुख्य उदेश्य लगानीको वातावरण कसरी बनाउने र काम गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । यस्तै, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने भन्ने पनि थियो । यसको पछाडि मुख्य गरेर दुईटा कारण थियो । एउटा, देशले नै कुनै प्रकारको स्वामित्व लेओस् लगानीको अवसरका लागि र रोजगारीका लागि । यस्ता विषयमा राज्यले स्वमित्व लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले साथ दिने हो । हामीले बाटो देखाइदिने हो, निर्णय नीति निर्माताहरुले गर्ने हो । यो विषयमा हामीले धेरैवटा छलफल गर्यौं । र, अब मेक इन नेपाल, विल्ट इन नेपाल र आत्मनिर्भर नेपालको नीति तय गरौं भन्ने भयो । यो अवधारणमा जान सकियो भने देशको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रा लागि स्वदेशमै उत्पादन भएको वस्तुको प्रयोग गरौं । बढी भएको उत्पादन विदेश निर्यातको लागि वातावरण बनाऔं । यसका लागि हामीले मेक इन नेपालको अवधारण विकास गरेका छौं ।

मेक इन नेपाल अवधारणा तयार पार्नको लागि हाम्रो रिसर्च टीमले काम गरेको छ । त्यो टीमले विगत ३ महिनादेखि २४सै घण्टा काम गरेको छ । त्यसमा हामीले कुनै छुटको कुरा गरेका छैनौं । सहजीकरणको कुरा मात्रै गरेका छौं । फाष्ट ट्रयाकमा निर्णय हुने अवस्था सिर्जना गरौं । जग्गा हदबन्दी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अन्य स्वीकृति, विदेशी लगानी लगायतका विषयमा सहजीकरण हामीले खोजिरहेका छौं । हामीले कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि एउटा प्रकारको प्रणाली बनायौं भने त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । काम गर्ने वातारण बन्छ ।

हामीसँग भएका धेरेवटा क्षेत्रले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । जस्तो कि, खनिज पदार्थमा आधारित उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, एजुकेसन हब वा मेडिकल हब, कृषिको कुरा पनि धेरै छन् । कृषिको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री स्वयमले चासो राखेर यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पहल गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेको जग्गा जमिनको मूल्यको कारण विदेशबाट प्रविधि ल्याउन सकेनौं भने कुनै प्रकारको उत्पादनबाट पनि हामी टिक्न सक्दैनौं । प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । यस्ता क्षेत्रमा विदेशबाट प्रविधि ल्याएर काम गरेनौं भने सम्भव देखिदैन ।

हामीले भनेको जलविद्युत, खनिजजन्य, पर्यटन, एजुकेसन हब र मेडिकल हबको लागि शतप्रतिशत कच्च पदार्थ हामीसँग नै हुनसक्छ । त्यसको विकास गरौं, त्यसका लागि सहजीकरण गरौं । सहजीकरण भयो भने यी ५ क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूलो परिमाणको लगानी नेपालमा आउन सक्छ । रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ ।

तपाईंले स्टिमुलस प्याकेजको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा सरकारले वित्तीय सहयोग गरोस भन्ने ध्यय छ कि छैन ?

हामीले यो यो सुविधा मात्रै दिनुस् भनेर भनिरहेका छैनौं । सहजीकरण पनि खोजिरहेका छौं । जस्तो कि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि हाम्रो रिसर्च टीमसँग मिलेर विदेशका रिसर्च टीमहरुले के कस्ता विषय उजागर गरेका छन्, के कस्ता स्टिमुलस प्याकेजमा आएका छन्, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश भएका छन् भनेर पनि अध्ययन गरेका थियौं । यसमा हामीले नेपालको अवस्था पनि हेरेका थियौं । त्यसमा काम गर्ने वातावरणको लागि सल्लाह पनि दिएका थियौं । त्यसमा मुख्य सल्लाह के थियो भने त्यो बेलाको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको व्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउने वातावरण बनाऔं भन्ने थियो । त्यसमा परिसंघले मार्गचित्र पनि दिएको थियो । यो यो काम गर्यो भने राज्यलाई पनि नोक्सान नहुने र व्यवसाय गर्ने लागत पनि घट्न सक्छ भनेका थियौं । हाम्रो त्यो सुझाव मानेर सरकारले काम गर्ने वातावरण बनायो । मौद्रिक नीतिले हाम्रो सुझावमा समावेश भएका करिब ७० प्रतिशत विषय स्वीकार गर्यो ।

हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन भएकै कारण अहिले नै पनि करिब ४ प्रतिशतले व्याजदर घट्यो । तरलताको अवस्था पनि ठीक छ । व्याजदर घटेका कारण केही राहत मिलेको छ । काम गर्ने वातावरण मिलेको छ । कोभिडका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर काम गरिरहेको छ । काम गर्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।

कोभिडको ‘इकोनोमिक पेन’ सकियो कि अझै थप आउन बाँकी छ ?

अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने संक्रमितको संख्या निकै कम भएको छ । किन कम भयो भन्ने विषय वहसको बेग्लै विषय होला । युरोपतिरको कुरा गर्ने हो भने यसको असर फेरि बढेर आएको छ । छिमेकी देश भारत, चीन, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा यसको असर कम हुँदै गएको छ । संक्रमण कम देखिएपछि मान्छेमा आत्मविश्वास बढ्ने हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ । कोभिड विरुद्धको खोप आइसकेका छन् । यसको कारण मानिसमा मनोबल बढेको छ । मनोबल बढेपछि काम गर्ने वातावरण सुध्रदै जान्छ ।

यसमा हामीले एउटा कुरा भनिरहेका छौं । त्यो के हो भने कुल राजस्व तथा कुल गाहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म खोप पाएको छैन । निजी क्षेत्र खोप पाउने सुचीमा कहिले पर्छ भन्ने अझै यकिन छैन । राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र खोप पाउने सुचीमा नपर्नु वास्तवमै दुःखको कुरा हो । हाम्रा पनि कर्मचारीहरु छन्, कामदार छन् र कार्यकारीहरु छन् । उनीहरुले नै अहोरात्र खटेर काम गर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेका छन् र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो ।

राज्यले अहिले ल्याएको खोप दिए राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्न सकिदैन भने निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने अनुमति दिए पनि हुन्छ । त्यसरी ल्याएको खोप हामी आफै विक्री गर्न सक्छौं । अथवा, सरकारले खोप ल्याएर हामीलाई विक्री गरेपनि हामी किनेर आफ्ना कर्मचारी, कामदार र कार्यकारीहरुलाई दिन्छौं । हामी आफूले पनि खोप लगाउन पाएका छैनौं । हाम्रा लागि पनि हाम्रो ज्यान महत्वपूर्ण छ । हामी बाँच्यौं भने मात्रै राज्यको नीति अनुसार काम गर्न गराउन पाउँछौं ।

अब जहाँसम्म कोभिडको इकोनोमिक पेनको कुरा छ, त्यसमा परिसंघ अलि सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छ । सधै प्यानिकमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । सोचेभन्दा खराब अवस्था आयो भने सहुला, बुझुला, भोगौंला । तर, सधै डराएर बसेर हुँदैन । हामीले हाम्रा सबै सदस्यहरुलाई, कर्मचारी, कामदार तथा कार्यकारीहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर काम गरौं । त्यसरी काम गर्दा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, हामी त्यसको सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नयाँ नयाँ अवसरको खोजी गरिरहेको हुन्छ, नयाँ अवसरको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ र यस्तो अवसर छ भनेर भनिरहेको हुन्छ, कोभिड महामारीपछि नेपालमा के कस्तो प्रकारको नयाँ अवसरको सम्भावना देख्नुभएको छ ?

अबसर भनेको आफै आउने विषय होइन । खोज्नुपर्छ । हामी अहिले पनि अबसर खोजिरहेका छौं । अबसर खोज्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । यसमा राज्यको त्यत्तिकै साथ चाहिएको छ । कि त हामी पनि उद्योगमा ताल्चा लगाएर हात बाधेर घरमा बस्नु पर्यो । हामी यसो गर्न सक्दैनौं । जोखिम लिन्छौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो टुल्स भनेको नै जोखिम लिन सक्ने क्षमता हो । विगतमा ९÷१० महिनादेखि आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या आएन । यो त्यसै भएको हो र ? कुनै न कुनै सिस्टमले त काम गरिरहेको थियो ।

हामीले एक तिहाईं कर्मचारीबाट काम चलाएका थियौं । कुनै एक जना कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण देखिएमा उद्योग नै सिल गर्ने गरिएको पनि थियो । हामी त्यो बेला पनि यसरी उद्योग नै सिल गर्ने काम नगरौं । कसैलाई संक्रमण देखियो भने त्यसलाई आइसोलेट गरौं । हामी आफै त्यसको व्यवस्था मिलाउँछौं । तर, आपूर्ति र उत्पादन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध नपारौं भनेका थियौं । हाम्रो त्यो कुरामा पनि नेपाल सरकारले सहमती जनायो । वातावरण सहज बनायो ।

कोभिड महामारी हामीले नचाहदा नचाहदै आयो । महामारी आइसकेपछि रोएर बसेर हुँदैन । अवसरकै कुरा गर्ने हो भने कोभिड महामारीको इपिसेन्टर बनेको चीनबाट धेरै विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ । त्यसरी चीनबाट फिर्ता भएको विदेशी लगानी भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशमा गएको देखिन्छ । चीनबाट फिर्ता भएको विदेशी लगानीलाई भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशले भित्र्याउन सक्छन् भने नेपालले किन नसक्ने ? हाम्रोमा वातावरण एकदमै राम्रो छ । अवसर धेरै छ । त्यसको लागि हामीसँग भएको कमजोरी भनेको माइन्डसेट हो । नीति निर्मातादेखि निजी क्षेत्रसम्मको एउटा सोच हुनुपर्यो ।

स्वदेशी लगानीकर्ताप्रति नै राज्यका निकायहरुको सकारात्मक धारणा छैन भन्ने गुनासो आइरहेको समयमा विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिएला र ?

सधै यसै भनेर पनि भएन । तपाईंले संकेत गरे जस्तै हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । केही समय अघिसम्म हामी केही कुरा गर्न गयौं भने यिनीहरु के माग्न आए भन्ने संसयले नीति निर्माताले हेर्थे । जबकि हामी केही माग्न होइन, वातावरणको कुरा गर्छाैं । आजको दिनमा नेपाल उद्योग परिसंघले राज्यका निकायसँग जे जस्तो कुरा गरेको छ, त्यो सबै रिसर्चका आधारमा छ । हामी त्यसै केही भनिरहेका हुँदैनौं । हामीले सरकारसँग बारम्बार भनेको कुरा के हो भने कुनै पनि नियम कानुन ल्याउँदा सरोकारवालासँग भरपुर परामर्श गर्नुस् । पहिला एउटा कानुन नियम ल्याउने र सरोकारवालाबाट विरोध वा असहमती भएपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । नयाँ नियम कानुन ल्याउनुभन्दा अघि सरोकारवालासँग राम्रोसँग छलफल गरे केही विग्रदैन । हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । हामी कुनै सौताको छोराछोरी होइनौं । तर, हिजोको दिनमा भन्दा आज केही राम्रो भएको छ । आजभन्दा भोलि अझ राम्रो भएर जान्छ होला ।

बैंकिङ क्षेत्र र उद्यम व्यवसायको क्षेत्रबाट एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम किन भइरहेको छ ?

यो मानसिकताको समस्या हो । बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रले जुन प्रकारले डिजिटलाइजेसनमा फड्को मार्यो, जुन प्रकारको वान विण्डो अवधारणा ल्यायो र जसरी घरमै बसेर सबै प्रकारका बैंकिङ सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाइयो, यो वास्तवमै सम्मान गर्न लायक विषय छ । काम गर्ने सिलसिलामा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने त्यसमा बसेर छलफल गरी समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा घटना वा कारणलाई देखाएर कुनै क्षेत्रलाई पुरै आइसोलेटेड गर्न मिल्दैन ।

केही वर्ष पहिला बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको तलब सुविधाको प्रसंग उठेको थियो । त्यसैलाई कारण देखाएर सरचार्जको व्यवस्था गरियो । यही सरचार्जको व्यवस्थाको कारण प्रोप्राइटरसीपको फर्महरुले पनि ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भयो । पब्लिक लिमिटेड र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले २० वा २५ प्रतिशत कर तिर्दा हुने तर प्रोप्राइटरसीपको कम्पनीको ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कुरा आयो । यस्तो भएपछि प्रोप्राइटरसीपका कम्पनीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? त्यसैले कुनै एउटा क्षेत्रले राम्रो काम गरेको छ, पारदर्शी रुपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।

उत्पादन क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको द्धन्द्ध छ भन्ने मान्न म तयार छैन । यसलाई हामीले फरक अवधारणमा हेरौं । जस्तो कि व्याजदरको विषय छ, चार्जहरुको विषय छ भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । धेरै समस्याको समाधान छलफलबाटै आएको छ । हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले, नीति निर्माताले यस्तो प्रकारको कुनै कानुन नबनाओस् कि जसको कारणले कुनै क्षेत्रको मानमर्दन मात्रै होस् । आजको दिनमा कोभिडको कारणले कसैले नियमित रुपमा किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन भने सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसमा मैले व्याज छुटको कुरा गरिरहेको छैन । व्याज त लिनोस् । तर, भाका सार्न मिल्छ । यसअघि पनि भाका सारिएका उदाहरणहरु छन् ।

अहिले पनि व्याजर महंगो भएको र कर्जा असुलीको लागि बैंकहरुले बढी पेलेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेका छन्, यस्ता विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

व्याजदरकै कुरा गर्दा पछिल्लो केही समययता व्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । तरलताको अवस्था पनि सहज छ । त्यसैकारण अहिलेको व्याजदर नै अबको ६ महिनाजति कायम रहन्छ होला ।

कर्जा असुलीको विषयमा कुरा गर्दा कसैलाई पनि ऋण नतिरौं भन्ने लाग्दैन । जसले पनि कर्जा तिर्न नै खोज्छ, तिर्नै पर्छ । कुनै समस्या परेको छ, भिन्न प्रकारको परिस्थिति निर्माण भएको छ भने उसले किन किस्ता तिर्न सकेन, अन्यत्र साइफन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । बैंकहरुको पैसा पनि प्रमोटरहरुको मात्रै पैसा होइन । जनताको पैसा हो । अन्य क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि प्रमोटरको लगानी भनेको २० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत लगानी जनताको हुन्छ । कुनै एउटा क्षेत्र डुब्यो, कुनै एउटा उद्योग डुब्यो भने त्यसमा जनताको लगानी पनि डुब्यो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने पब्लिक, प्राइभेट वा प्रोप्राइटरसीपको कम्पनीमा बैंकहरुले ८० प्रतिशत लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको जनताको पैसा नै हो ।

त्यसैले राज्यले, नीति निर्माताले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नराखी नीति निर्माण गर्नुपर्यो । तर, कसैले बद्मासी गरेको छ भने कारबाही पनि हुनै पर्यो । तर, सयमा २ प्रतिशतले बद्मासी गर्यो भने सय जनालाई नै कारबाही गर्ने गलत परिपाटी छ । जस्तो कि पहिला डिजेटमा भ्याट समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था थियो । विगत २ वर्षदेखि यो व्यवस्था हटाइयो । किन हटाइयो भनेर सोध्दा कसैले नक्कली बिल ल्यायो, त्यसैले हटाएको भन्ने जवाफ पाइयो । यो पनि कुनै तर्क हो ? जसले गलत गरेको छ, उसलाई पो कारबाही गर्नुपर्यो त । यस्ता नचाहिने कामहरु धेरै हुने गरेका छन् । केही दिन अघिको राजस्व सचिवसँगको भेटघाटमा हामीले यो विषय उठाएका पनि थियौं । उहाँ पनि हाम्रो कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो । सरकारलाई हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने स्रोतको सिमितता छ भने करको दर नबढाई दायरा बढाऔं ।

पछिल्लो समय नीतिगत विषयमा सबै चेम्बर अर्गनाइजेसनहरु एकमत भएर आफ्ना कुरा उठाउन थालेका छन् तर, यसमा अझै बढी सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिगत विषयमा सबै चेम्बर अर्गनाइजेसनहरु एकमत भएर आवाज उठाउने थप सम्भावना कत्तिको छ ?

निजी क्षेत्रका पनि विभिन्न प्रकारका संघ संस्थाहरु छन् । विभिन्न प्रकारका संघ संस्था हुने भएपछि उनीहरुका उदेश्य पनि विभिन्न प्रकारका हुने भए । विशेष गरेर छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्रिय मुद्दा तथा नीतिगत विषयमा समान धारण बनाएर काम गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघकै कुरा गर्ने हो भने यसमा साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योग मात्रै छन् । हामीले उद्योगका विषय उठाउँछौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यापारका साथै जिल्लका समस्याको विषय उठाउँछ । चेम्बरले अर्काे प्रकारको विषय उठाउँछ । बृहत प्रकारका र राष्ट्रियस्तरका विषयमा समान धारणा बनाएर संयुक्त रुपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विगतमा देखाएका पनि छौं । तर, त्यसका भित्रका विषयहरुमा भने फरक मत हुन सक्छ । जस्तो कि आयात गर्नेहरुको संस्थाले आयातमा लाग्ने कर घटाउनुपर्छ भन्छ । उद्योगले भने कच्चा पदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ । त्यसैले सबै विषयमा एकमत हुन सक्ने अवस्था रहदैन । हामी सबैले सधै भन्ने कुरा भनेको बन्द हड्ताल हुनु भएन, काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो, लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो भन्ने जस्ता हुन् ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले तपाईंलाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो लागिरहेको छ ?

राजनीतिक विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रुपमा बोल्नु हुँदैन । हामी बोल्दैनौं पनि । राजनीतिक विषयमा राजनीतिज्ञले नै बोल्ने र गर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रसँग दाजेर हेर्दा हामीले राम्रो संकेत पाइरहेका छैनौं । विगतको २ दशकमा हामीले जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता भोग्यौं, केही महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रणालीले गर्दा जुनस्तरको विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुक्यौं । यो स्थीर सरकार बनेपछि पनि जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने थियो, त्यसमा केही कमी भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताले पनि अब नेपालमा कसरी काम हुन्छ भनेर हेरिरहेका थिए । हामीले पनि स्थीर सरकार आएको छ भनेर हामी खुसी भएका थियौं । अब दीर्घकालिन नीति निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो । अहिले त्यसमा केही समस्या आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती