काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड विवादको समस्यालाई वेवास्ता गर्दा शिवम् सिमेन्ट लगायत उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् । अदालतले टीओडी मिटर हेरर महशुल लिन आदेश दिएपनि प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिन खोज्दा उद्योगहरु समस्यामा परेका हुन् ।

प्राधिकरणको ढिलाईको कारण उद्योग सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको बताइएको छ । प्राधिकरणले भने अब समस्या समाधान तर्फ अगाडि बढेको बताएको छ ।

ट्रकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको समस्या सामाधान गर्न गत साता प्राधिकरण बोर्डको बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणले बोर्डले गरेको निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, समस्या समाधान तर्फ प्राधिकरण लागि रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सनाका अनुसार गत साता प्राधिकरण बोर्डको बैठक बसेको थियो । अब केही दिनमै बोर्डको निर्णय सार्वजनिक हुने उनको भनाई छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले हालसम्म अदालतले गरेको निर्णय वेवास्ता गर्दा आफुहरु समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन् । शिवम सिमेन्ट लगायतका सिमेन्ट उद्योगहरु लामो समयदेखि प्राधिकरणले आफुहरुले अदालतले गरेको निर्णय मानेर महशुल तिर्न खोज्दा पनि प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिने किसिमले अगाडि बढ्दा आफुहरुलाई समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महसुल निर्धारण गर्न अदातलतले दिएको आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महसुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले उपेक्षा गरेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

शिवम सिमेन्ट लगायतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा विश्लेषण गरी त्यसको प्रिमियम मूल्य तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिँदा यसले थप आर्थिक भार उत्पन्न भई उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’