काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने बहस गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेकाे हो ।

अर्का रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको बहस आजदेखि शुुरु भएको छ । उहाँले संविधानले पाँचवर्ष नपुगीकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म १८ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बिहीबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ ।

मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । विषयकेन्द्रित बहसको पहिलो दिन सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, डा भीमअर्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने बहस गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनीहरुले बहस गरेका हुन् ।

अर्का रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको बहस आजदेखि शुुरु भएको छ । उनले संविधानले पाँचवर्ष नपुगीकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म १८ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । बिहीबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ ।

मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । विषयकेन्द्रित बहसको पहिलो दिन सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, डा भीमअर्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश