काठमाडौं । नेपालउद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा भेट गरी उद्योगीव्यवसायिहरुका समस्याहरु समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्ययविवरण बुझाउनको लागिआगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेका छन् । अन्तिम समयमापनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगीव्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उद्योगीव्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पौष मसान्तसम्मआय–व्ययविवरण नबुझाउनेलाई जरिवानानगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्कमिनाहाहुने र अन्य समयको लागिबिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने माग परिसंघले पुनः दोहो¥याएको छ ।

पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमातोकिएकोले ठूला उद्योगीतथाव्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने माग गरेको छ ।

बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथ ाहोल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहतदिइनु पर्ने माग गरेको छ । हाल केही शुल्कमात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमालाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमाइन्धनकोरुपमाप्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्थाभएपनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजलगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगीव्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले ब्याजलगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्कतथा जरिवाना छुटको व्यवस्था सहित मुद्दा किनारा लगाउने तर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन परिसंघले माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रीबाट परिसंघका सुझावहरुलाई सकारात्ममकरुपमालिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने बताए । त्यसैगरी आ.व. २०७६/७७ को आय–व्ययविवरण बुझाउन म्याद आज नै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाई थियो ।

अर्थमन्त्रीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्कमिनाहा गर्ने सम्बन्धमा  आफु सकारात्मक रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीबाट डिमाण्ड शूल्कमिनाहा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपालविद्युतप्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त

बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा