बैंकर्स र व्यवसायीबीच फेरि पनि द्वन्द्व शुरु भएको छ । कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुको समस्या बैंकहरुले नबुझेको तथा वेवास्ता गरेको भन्दै व्यवसायीहरु बैंकर्स विरुद्ध बोल्न, मोर्चाबन्दी गर्न, सरकारसँग लाविङ गर्न सक्रिय भएका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकहरु र यसको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्ममा उजुर बाजुर गर्ने, भेटेर लबिङ गर्ने काम थालेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धाराशायी बनेका सम्पूर्ण पेशा व्यावशायीहरुले महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरु बैंकिङ क्षेत्र विरुद्ध लागेका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी व्यवसायीहरुका समस्या नबुझेर अनावश्यक रुपमा धितो लिलाम गर्ने काम शुरु गरेको उनीहरुको आरोप छ । कोभिड महामारीपछि २८०० व्यवसायीलाई बैंकहरुले कालोसूचिमा राखेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंक एवं बैकिङ क्षेत्र विरुद्ध लविङ नै शुरु गरेको छ ।

व्यवसायीका माग व्यवसायिक साझेदारहरुलाई नङ्ग्याउने, अप्ठ्यारो पार्ने, गलाउने र गर्नै पर्ने भुक्तानीको जिम्मेवारी भाग्ने प्रकृतिका छन् । व्यवसायीहरुको मुख्य माग ऋणमा व्याज छुट पाउनुपर्ने छ । दोस्रो माग घर भाडामा छुट हुनुर्छ भन्ने छ । तेस्रो माग राज्यका सम्पूर्ण निकायले कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिदिनुपर्ने छ । सरकारसँग माग नगरे पनि धेरै व्यवसायीको व्यवहार श्रमिकलाई पनि तलव काट्ने, कर्मचारी हटाउने काम गरिरहेका छन् । धेरै व्यवसायीले कोभिडलाई कारण देखाएर ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलव कटौति गरेका छन् । र, सरकारसँग माग गरिरहेका छन् कि कोभिड प्रभावित व्यावसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनत्तम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

व्यवसायीहरुको सबै मागलाई हेर्दा प्रस्ट छ वस्तु तथा सेवा उत्पादनका सबै लागत अरुले बेहोर्दिनुपर्छ, नाफा सबै आफूले खान पाउनुपर्छ । पुँजीको लागत बैंकले व्यहोरोस्, जमिन वा घरको भाडा लागत जग्गा तथा घरधनीले मात्र बेहोरोस्, श्रमिकको लागत सरकारले व्यहोरोस्, कमाईजति सबै खल्तीमा हाल्न पाइयोस् भन्ने भाव प्रष्ट रुपमा व्यवसायीले अभिव्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरुको यी मागहरु देख्दा व्यवसाय एवं अर्थतन्त्रको चक्रबारे सामान्य जानकारी भएको जो कोहीलाई उधेक लाग्छ ।

कोभिडले सबैलाई असर गरेको छ । महामारीले एउटा झुपडीबासीलाई जति पीडा दिएको छ त्यो भन्दा कम पीडा छैन सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाएका विजयबहादुर शाह, सिद्धार्थ समशेर राणा, पृथ्वीबहादुर पाण्डेलाई पनि । उनीहरुको पीडा उनीहरु आफू भित्र दवाएका छन्, केवल राज्यले दिएको सम्मानको इज्जत राख्न ।

व्यवसायीहरुको माग देखेर जिम्मेवार क्षेत्रले दया गर्नुको साट्टो आक्रोश व्यक्त गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । आफूहरु कुनै जिम्मेवारी नलिने, उद्योग व्यापार गरेर नाफा हुँदा आफूले लिने, नोक्सान हुँदा अरुले व्यहोरिदिनुपर्ने ? हामी कस्तो उद्यमशिलता गर्दैछौं ? अहिले व्यवसायीहरुले जे जस्ता माग राखेर आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्, त्यो सबै बैंकसँग लक्षित छन् । सरकार कर छुट दिने पक्षमा छैन । घरबेटीले सधैं भाडा छुट दिन सक्दैनन् । श्रमिकहरु अवसर र सामाथ्र्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्षम छन् । उनीहरु पनि व्यवसायीको धेरै घुर्की सहने अवस्थामा छैनन् । व्यवसायीका माग केवल बैंकतर्फ मात्र लक्षित छन् ।

यसो हुनुमा पनि सरकार दोषी छ । कोभिड महामारीको बेलामा सरकारले व्यवसायीहरुलाई राहात दिएनन् । मात्र बैंकहरुको नाफा कटाएर ऋणीलाई व्याज छुट दिने काम गर्यो । सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले झ्यालबाट छिरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा उद्योगी व्यापारीलाई बाँढ्यो । सरकारले लुटको शैलीमा हरेक वाणिज्य बैंकबाट कम्तिमा ३० करोडदेखि ९५ करोड रुपैयाँसम्म झिकेर उद्योगी व्यापारीलाई बाढ्यों । सरकारको तर्फबाट भएको त्यही गल्तिको निरन्तरता खोजेर व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि ढुंगा प्रहार गर्दैछन् । नेपाल आयल निगमले पट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा आफै पढ्ने कलेजमा ढुंगामुढा गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको शैलीमा अहिले उद्योगी व्यापारीले व्यवसायिक साझेदार बैंकहरुमाथि आक्रमण गर्दैछन् ।

सत्य के हो भने कोभिड महामारीको बेलामा विश्वका धेरै देशका सरकारले ऋणीलाई (उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, आवास कर्जा, सवारी कर्जा लगायत उपभोग्य कर्जा लिएका सर्वसाधारण पनि) कर्जाको व्याजमा छुट दिएको थियो । तर नेपालमा जस्तो बैंकको नाफा काटेर होइन, सरकारले बैंकहरुलाई क्षतिको परिपूर्ति गरेर । करदाताको रुपमा नागरिकले तिरेको रकमबाट सरकारले बैंकहरुलाई अनुदान दिएको थियो ।

अर्को दुर्भाग्य के छ भने विश्वभर उत्पादनमुलक क्षेत्रको तुलनामा सेवाका क्षेत्रमा करको दर कम छ । तर नेपालमा उल्टो छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि विविध प्रकारको छुट छ । बैकिङ क्षेत्रलाई पनि ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्र अधिक करको मारमा छ भने अर्कोतिर बारम्बार व्याज छुट र ऋण मिनाह गराउने सरकारी निर्णयहरुले पेल्सिन पुगेको छ ।

निरर्थक प्रयास
उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जाको व्याज वृद्धिको विरोधमा ढेड वर्षअघि पनि सडक आन्दोलन गरेका थिए । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेटेर लविङ पनि गरेका थिए । तर ती सबै प्रयास निरर्थक भए । १५ प्रतिशत पुगेको व्याज १४ प्रतिशतमा पनि झरेन । कोभिडपछि सरकारी हस्तक्षेपले होइन, बजार विकासको नियमित चक्र चल्दै अहिले बैंकहरुले ६.९९ प्रतिशतमा कर्जा दिईरहेका छन् । विज्ञापन गरेर कर्जा लिन बैंकहरुले सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन् । यसरी व्याज घट्नुमा न महाप्रसाद अधिकारीको योगदान छ, न शेखर गोल्छाको ।

कोभिडअघि प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ पर्ने रड/स्टीलको मूल्य अहिले उद्योगी व्यापारीले प्रतिकेजी ११२ रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन् । कोभिड अघि प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ पर्ने खाने तेल अहिले प्रतिकेजी २२० रुपैयाँ छ । कोभिडअघि प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ पर्ने प्लाष्टिकजन्य उत्पादनहरु अहिले प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ नाघेको छ । यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा उद्योगी र व्यापारीको आम्दानी र नाफा कम्तिमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको हुनुपर्छ । पछिल्लो समय औषधिमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । खाद्यन्यमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । तरकारी र फलफूलको मूल्य आकासिएको छ । तर त्यसको विरुद्ध यहाँ कोही बोल्दैन । किनकी सरकारले यी सबै क्षेत्रलाई छाडा छोडेको छ । तर राष्ट्र बैंकले अधिक नियमन गरेको र सरकारी नीतिबाट अधिकतम बाँधीएर काम गर्नु परेको बैकिङ क्षेत्रलाई भने चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रलाई धेरै जोखिममा धकेल्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?