राष्ट्र बैंकले कुटे जस्तो गर्यो, बैंकहरुले रोए जस्तो गरे, हामी बिचल्लीमा पर्यौंः अच्युत गुरागाईँ

  २०७७ पुष २६ गते १८:०६     विकासन्युज

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनको समयमा विभिन्न व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउँदा धेरै समस्या भयो । त्यो संकटकालिन समयमा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएर अर्थात लामो समयसम्म व्यवसाय ठप्प गर्नु परेकै कारण धेरै व्यवसायी पेशाबाट पलायन भइसकेको अवस्था छ भने अधिकांश अझैँ संकटको संघारमा छन् ।

यस्तो प्रतिकुल तथा विषम परिस्थितीमा व्यवसायीको व्यवसायिक जीवन तथा व्यवसाय जोगाउनकै लागि भएपनि सरकारले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तिनै व्यवसायी समस्यामा पर्दा उनीहरुको समस्या बुझ्ने चेष्टा नगर्नु विडम्वना हो ।

यद्यपि सरकारले यो प्रतिकुल समयमा कोरोना भाइरसबाट प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि भनेर केही राहतका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । ती राहतका कार्यक्रमहरुको पहुँचमा वास्तविक प्रभावित अर्थात पिडित पुग्न नसक्नु भने सरकारको क्षमता र नैतिकता माथि ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकको काम गरिहरेको छ । नियमनकारी निकायको दुई किसिमको भूमिकाकै कारण अहिले सम्पूर्ण व्यवसायीहरु समस्यामा छौं । सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम तथा सरकारले दिएको निर्देशन पनि पालना गरे जस्तो गर्ने र सम्पूर्ण व्यवसायीहरुको अगाडि बैंकहरुलाई व्यवसायीमैत्री निर्देशन दिए जस्तो गर्ने, व्यवसायीहरुका समस्या बुझ भन्ने र  बैंकहरुलाई ऋण उठाउ, व्याज नघटाउन भन्ने यी दुई किसिमको भूमिका र प्रवृतिकै कारण अहिले विभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कुटे जस्तो गर्ने र बैंकहरुले रोए जस्तो गर्ने प्रवृति नै अहिले ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । हामी व्यवसायीहरु व्याजको कूरा गर्न जाँदा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेका छौं, तपाइँहरुलाई सहज हुने काम गरेका छौं, व्यवसायीमैत्री योजना बनाइरहेका छौं भन्छ । तर, अर्को तर्फ वाणिज्य बैंकहरुलाई खराब कर्जा घटा, कडाई गरेर ऋण उठा भनेर धम्क्याउँछ । यस्तो खालको प्रवृति नै अहिलेको समस्याको जड हो ।

यस्तो परिस्थितीमा सरकारले राहतका कार्यक्रम मात्र होइन एकले अर्कालाई सहयोगको भावना देखाउनु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रोमा सरकारले ल्याएका राहतका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा वास्तविक प्रभावितले पाएका छैनन् ।

यो महामारीकाे समयमा समस्यामा परेका ऋणी व्यवसायीहरुलाई पेल्ने किसिमले विभिन्न बैंकहरुले ऋणीको सम्पत्ति लिलामको सूचना जारी गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा सबैले मिलेर जानु पर्छ भन्ने भावना हुनु पर्नेमा पीडितहरुलाई थप पिडा दिने नियतले विभिन्न बैंकले मनलाग्दी ढंगले ऋणीको सम्पत्ति लिलामको सूचना निकालिरहेका छन् ।

त्यसको विरोध स्वरुप हामीले महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समिति नामक समूह खडा गरेका छौं । जसको नेतृत्व म आफैले गरेको छु । अहिले कोरोना प्रभावित व्यवसायीको सम्पत्ति लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कार्य गर्न बैंकहरू लागेका छन् । हामीले त्यसको विरोध गर्न सुरु गरिसकेका छौं । हाम्रा माग सम्बोधन गर्न भनेर धेरै आग्रह पनि गर्यौं । तर, त्यसको सुनुवाई हालसम्म हुन सकेन ।

हामीले हाम्रा माग सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र समेत पठायौं । एक हप्तामा हाम्रा माग सुनुवाई गर्नका लागि पठाएको सो पत्रमा व्यवसायीहरुका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा, कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यावशायीहरुलाई लगाईने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा, निजी लगानीमा संचालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन/पर्यटकिय व्यवसाय, होटेल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यावशायीहरु अति प्रभाववित क्षेत्र भएकोले सबैलाई ऋणको व्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यवाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्र्ने उल्लेख गरेका थियौं ।

कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यले न्यूनत्तम ५०% तलबको व्यवस्था, व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण वैंक (एउटा कम्पनिले जतिसुकै वैंकवाट ऋण भएपनि सवै वैंकको) को व्याज छुट, राज्यका सबै बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट पेशा व्यावशाय निरन्तरताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनत्तम व्याजदरमा सफ्ट लोनको व्यवस्था र सम्पूर्ण निजी उद्योग, कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गर्न आग्रह गरर्याैं ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा हामीले ती मागहरु एक हप्ता भित्र पूरा नभए राज्य विरुद्द कडा आन्दोलन गर्ने समेत जानकारी गराइसकेका छौं । पत्र पठाएको २ हप्ता बितिसकेको छ तर हालसम्म हाम्रा मागहरुको सम्बोधन नै भएको छैन । हाम्रो संघर्ष समितिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघ, निर्माण सामग्री व्यापार संघ लगायत आवद्ध छन् । यति धेरै व्यवसायीका मागहरु सुनुवाई तथा सम्बोधन हुन नसकक्नु विडम्बना हो ।

अहिले बैंकहरूले धमाधम ३५ दिनभित्र ऋणको ब्याज र साँवा रकम नतिरे सम्पत्ति लिलामी गर्नेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन । कोरोना असरका बाबजुद बैंकहरूले जबरजस्ती कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीका धम्की दिने गरेका छन् । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण नै छैन । यस्तो समस्यामा हाम्रा मागहरु पूरा नभएपछि हामी अब सरकार विरुद्द आन्दोलन गर्दैछौं ।

(नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स ( नाट्टा)का अध्यक्ष समेत रहेका गुरागाईँसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.