काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङ्को सिस्नेखोला जोडने सुरुङमार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको दुई हप्तामै विवादमा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याश गरेको १४ महिना पछि सुरुङ खन्ने काम शुरु भएपनि काम सुरु भएको दुई हप्तामै स्थानीयहरुले विभिन्न मागहरु राखेर अवरोधको प्रयास गरेका हुन् ।

हाल काम निरन्तर रुपमा अगाडि बढेको भएपनि प्रभावित स्थानीयहरुको संलग्नताबिना काम अगाडि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयहरुले विभिन्न मागहरु राखेका हुन् । स्थानीयहरुले मात्र होइन स्थानीय तहहरुले नै अहिले निर्माण कम्पनीको विरोधमा रहेका छन् । सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरी नगरपालिको वडा १,२,३ र ५ मा पर्छ ।

अहिले विशेष गरेर वडा नम्बर २ र वडा नम्बर ३ ले आयोजना निर्माण कम्पनी समक्ष विभिन्न मागहरु राखेका छन् । विशेष गरे गौरवको आयोजना निर्माण भइरहँदा त्यसमा स्थानीयहरुले काम गर्ने अवसर नपाउँदा उनीहरु विवादमा उत्रिएका हुन् ।

अहिले दुवै वडाले विभिन्न मागहरु राखेर आयोजा निर्माण कक्मपनीलाई मागहरु राखेका छन् । स्थानीयहरुले सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा सडक पुरिने भएको हुँदा अर्को पिच सडक बनाउनु पर्ने, स्थानीयलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्ने, फुटबल मैदान निर्माण गर्नु पर्ने, खानेपानीको वयवस्थापन गरिदिनु पर्ने, सुरुङ पर्ने जमिनलाई विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, जग्गाको मुआव्जा दिनु पर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष दुर्गालाल महर्जनले यति ठूलो आयोजना आफ्नै आँगनमा निर्माण भइरहँदा स्थानीयले काम गर्न नपाउनु विडम्बना भएको बताए । ‘निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ, एक जना स्थानीयले पनि काम गर्ने अवसर पाएका छैनन्, सबै कामदार निर्माण कम्पनीले नै आफै व्यवस्थापन गरेको छ, आयोजना प्रभावित हामी त्यसको अवसर अरुले उठाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाई हो, त्यसैले हामीले विभिन्न माग राखेका हौं,’ उनले भने ।

निर्माण आयोजनाले खानेपानी पनि सुकाउने भन्दै खानेपानीको व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । पानी नभएपनि कृषि पेशा नै विस्थापित हुने बताउँदै उनले दुवै वडाले आ–आफ्नै माग राखेको उनले बताए ।

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले स्थानीयहरुले समाधान गर्नै नसकिने मागहरु राखेको बताएका छन् । ‘हामीले खानेपानीको व्यवस्था, पिव सडकको निर्माण, खेल मैदान बनाउन र स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जा दिन गाह्रो नै हुन्छ, यसले आयोजना निर्माण कार्य मात्रै ढिलाई हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीयहरुले आजीवन निःशूल्क खानेपानी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘स्थानीय तहले हामीसँग मिलेर काममा सहयोग गर्नुको साँटो उल्टै विवादमा उत्रिएका छन्, यो विकासको कलम हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

‘पूरा गर्न सक्ने मागहरु हामीले पूरा गरिसकेका छौं, अरु मागहरु पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन, कानुनी रुपमा पनि पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

सन २०२२ को अन्तिम सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सुरुङमार्ग कोभिडका कारण प्रभावित भएपछि सुरुङ खन्ने काम ढिलो गरी शुरु भएको थियो । फेरि स्थानीयले अवरोध गरेपछि कतै काममा ढिलाई हुने होकि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । २ दशमलव ६८ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सुरुङमार्ग सन २०२२ को अन्त्य सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने यसको लागत २२ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्षको कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेपनि मुआब्जा विवाद, विष्फोटक पदार्थको आयातमा भएको ढिलाई र कोभिडका कारण निर्माण उपकरण आयातमा भएको ढिलाईका कारण १४ महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य शुरु भएको हो ।

आयोजना स्थलमा सुरुङ खन्नका लागि निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग, खोलामा कल्भर्ट बनाउने कार्य पुरा भइसकेको छ । जापानको हाज्मा एन्दो कर्पोरेसनले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको छ ।
।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति