काठमाडौं । विगत २ वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभाग नक्कली भ्याटविल विक्री गर्नेहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म करिब १५ अर्बको नक्कली भ्याट विल विक्री भएको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

नक्कली भ्याविल विक्रीमा करिब २ सय फर्म संलग्न भएको विभागको भनाइ छ । यसमध्ये करिब १ सय फर्मको अनुसन्धान सकिएर न्यायिक निरुपणको लागि अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने बाँकी १ सय फर्ममाथि एक महिनाभित्रमै मुद्दा दायर हुने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिएका छन् ।

मैनाली तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०६६ सालदेखि २ वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान शाखाको डाइरेक्टर हुँदा नेपालमै पहिलो पटक नक्कली भ्याट विलको सबैभन्दा ठूलो काण्ड फेला परेको थियो ।

त्यो बेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल थिए भने उपमहानिर्देशक अहिलेका स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल । खनाल, अर्याल र मैनालीको टीमले नेपालका अधिकांश ठूला कर्पोरेट हाउस संलग्न भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण फेला पारेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागपछि मैनालीको सरुवा विराटनगर राजस्व कार्यालयमा भयो । राजस्व प्रशासनकै क्याडर मैनाली सहसचिव भएपछि केही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बसे । र, तत्कालिन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता केही महत्वपूर्ण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याए । शक्ति केन्द्रिकृत गर्न खोजेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्यको आलोचना पनि भयो । सार्वजनिक आलोचना जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले खासै केही गरेर देखाउन सकेकै भने छैन ।

तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले १ साउन २०७६ देखि संचालनमा ल्याएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) नेपाली कर प्रणालीका लागि ‘रेक्टो फिटिङ’ जस्तै भएको छ । यस्तै, विभागले करिब २ सय फर्म संलग्न भएर १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको नक्कली भ्याटविल विक्री गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।

नक्कली भ्याट विल विक्रीमा संलग्नहरुको अनुसन्धान गर्दै जाँदा एउटा फ्रडले अनुसन्धान अधिकृतदेखि आफूसम्मलाई निकै ठूलो आश्चर्य लागेको मैनालीले बताए ।

विभागका अधिकारीलाई आश्चर्य लाग्ने घटना मनिष ट्रेडिङ कन्सर्न (स्थायी लेखा नम्बर ३०३६६४०६४) को फ्रड थियो । मनिष कन्सर्नले यसरी फ्रड गरेको थियो कि जसलाई कानुनी नजरमा फ्रड पुष्टी गर्न निकै हम्मे पथ्र्याे ।

भएको के थियो ?

मनिष ट्रेडिङ्ग कन्सर्नका मुख्य व्यक्ति थिए किशोरी यादव । उनी मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दल मधेशी जन अधिकार फोरमका नेता पनि थिए ।

उनको फर्मले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुका नाममा फर्म दर्ता गरी वस्तु तथा सेवाको आयात गरी विक्री गर्ने गरेको थियो । यादवले संचालन गर्ने फर्मका कानुनी संचालक अरु नै थिए भने बैंक खाता संचालन गर्ने व्यक्ति अरु नै थिए ।

‘मुख्य कारोबारी किशोरी यादव रहेछन् तर, फर्मको संचालकमा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–११ का मगैन यादव थिए, फर्मको बैंक खाता भने काठमाडौंको वाफल बस्ने लिहला अग्रवाल थिए, फ्रड गर्नेहरुले यस्तो गर्ने गरेका उदाहरण विगतमा पनि भएकोले यो तथ्यसम्मलाई हामीले अनौठो मानेका थिएनौं,’ महानिर्देशक मैनालीले विकासन्युजसँग भने ।

अनौठो के थियो त ? यो प्रश्नपछि मैनाली केहीबेर रोकिए ।

‘मालवस्तु आयात गरेको देखिन्थ्यो, नेपालमा बिक्री गरेको पनि देखिन्थ्यो, उसले भ्याट (मूल्य अभिबृद्धि कर) पनि बुझाएको थियो, आयकर पनि बुझाएको थियो, सामान्य रुपमा हेर्दा सबै ठिकठाक जस्तो थियो, यहाँ फ्रड भएको छ भनेर पत्ता लगाउन नै मुस्किल भइरहेको थियो,’ महानिर्देशक मैनाली कुरा खोल्दै गए ।

अनि खुल्यो पोल

कागजी रुपमा सबै ठिकठाक देखिए पनि राजस्व अपचलन भएको शंका विभागले गरिसकेको थियो । तर, शंकाको भरमा कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था रहन्न । त्यसैले तथ्य फेला पार्नैेपर्ने थियो, जुन गाह्रो भइरहेको थियो ।

‘हामीले उसको (मनिष ट्रेडिङ कन्सर्नको) सबै कारोबार एक एक गरेर हेर्न थाल्यौं, हेर्दै जाँदा उसले कपडा, कुर्था सुरुवाल, रेडिमेड सामान आयात गरेको पाइयो, बिक्री गर्दा भने फलामे डण्डी, सिमेन्ट, फोटोकपी पेपर, टोनर, पाइप फिटिङ्ग जस्ता मालवस्तुको बिक्री गरेको भेटियो, कपडा आयात गरेर फलामे डण्डी, सिमेन्ट, टोनर, फोटोकपी पेपर, पाइप फिटिङ्ग जस्ता सामान बेचेको भेटिएपछि मात्रै उसले गल्ती गरेको प्रमाण फेला पर्यो,’ मैनालीले सुनाए ।

१३ करोड २५ लाखको विगो

मनिष ट्रेडिङ कन्सर्नले विक्री बिल बनाएर बिल मात्रै बिक्री गरी राजस्व छलि गरेको अभियोग लगाएको छ । विभागले सो फर्मले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी भ्याटतर्फ ३ करोड ८७ लाख ७१ हजार २ सय २ रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको फेला पारेको छ । यस्तै, आयकरतर्फ सो फर्मले ९ करोड ३८ लाख १७ हजार ६१ रुपैयाँ छलि गरेको पनि विभागको भनाइ छ ।

विभागले सो परिमाणको राजस्व चुहावट गरेको भन्दै मनिष ट्रेडिङ कन्सर्नका मुख्य कारोबारी किशोरी यादवसहित लिहला अग्रवाल र मागैन यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विभागले उनीहरुसँग १३ करोड २५ लाख ८८ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ असुल उपर र जरिवाना तथा कैद सयाजको माग गरेको छ ।

सरकारी कार्यालय पनि किने नक्कली भ्याट विल

मनिष ट्रेडिङ कन्सर्नले बिक्री गरेको नक्कली भ्याट विल सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुले समेत किनेको उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सरकारी कार्यालय तथा निकायहरुले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भन्ने उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, नक्कली भ्याट विल बिक्री गर्ने फर्ममाथि राजस्व अपचलनको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिसकेको रहेछ, हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको कर प्रणालीको ‘रेक्टो फिटिङ’ गर्दै भीसीटीएस

दीर्घराज मैनाली अर्थात नक्कली भ्याट बिलका ‘मुख्य दुस्मन’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ