चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी आकार ग्रहण गरेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव शुरु भयो । यो त्रासदीपूर्ण महामारीमा विश्वका धेरै देशहरुले लकडाउन, सटडाउन, पूर्वाधार विकास, जाँच र उपचार पद्धतिमा आफूलाई केन्द्रित गरे । नेपालमा पनि खासै संक्रमितहरु उल्लेख्य रुपमा नभेटिंदै लकडाउनको प्रकृया अपनाइयो र एकहदसम्म त्यसले रोग संप्रेषणलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखियो । जब संक्रमणले धपक्कै बलेको भारतीय भूमिबाट लाखौं नेपालीहरु भित्रिन थाले, त्यसपछि नेपालमा पनि कोरोनाले बिस्तारै आकार लिन थाल्यो ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय अहिलेको जल्दोबल्दो कोरोना बीमाको हो । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि सञ्चालनमा रहेको २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाबाट संक्रमण हुनेहरुका लागि एउटा बम्पर चिट्ठा खोले । कोरोना संक्रमण भएको प्रमाणपत्र ल्याउ, हातहातै १ लाख लैजाउ । यस्तो चिट्ठा किन्न मान्छेहरुको दौडधुप शुरु भयो । मान्छेहरुमा कोरोनाको डर कम र चिट्ठाको लोभले धेरैलाई गाँज्यो । पहिला बिभिन्न मान्छेहरुका नागरिकताका फोटोकपीहरु लिएर शेयर भर्ने शैलीमा आफ्ना शाखा सन्तान, साथीभाई, इष्टमित्र सबैका नाममा कोरोना बीमालेख लिनेहरुको लाइन हरेक कम्पनीहरुमा देखिन थाल्यो । बिजनेस खोज्न ग्राहकका अफिस कोठाहरुमा चाहार्नुपर्नेमा ग्राहक स्वयं आफ्नो आगनमा आउनु बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुको लागि कम उपलव्धीमूलक थिएन । यस्तो बिजनेस सधैं गर्न पाए आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन पाउने भए । पर्फमेन्स राम्रो भएपछि इन्सेन्टिभ पाउने देखि कार्यकाल थपिने सुनौलो अवसर पनि बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुका अगाडि देखियो ।

कम्पनी संचालन गर्ने कुनै पनि संस्थाको योग्य प्रमुखले सधैं भविश्यको आंकलन गरेर निर्णय गर्ने गर्दछ । त्यसमाथि बीमा कम्पनी भनेका जोखिमको बिजनेस हो । जोखिमको आंकलन गर्दा सबैभन्दा पहिला ग्राहकको जोखिमलाई होइन, कम्पनीको जोखिमलाई आंकलन गर्ने गरिन्छ । आफू जोखिममा रहेर गरिने निर्णयले अरु दोश्रो वा तेश्रो पक्षको जोखिम बहन गर्न सक्दैन । जोखिमको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, यसको सामाजिक जोखिम र विश्वासको जोखिम पनि उत्तिकै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुले कोरोना बीमा गर्दा कुनै पनि जोखिमको रत्तिभर विश्लेषण गरेनन् । किन गरेनन् भन्ने पक्षको अनुमान गर्दा कि त उनीहरु कम्पनी र यो बीमा क्षेत्रप्रति व्यवसायिक र इमान्दार छैनन वा उनीहरु जोखिमको बिश्लेषण गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् भन्ने हुन्छ । कि नियामकले जे भने पनि सहि वा गलत नभनी बीमा कम्पनीहरु एसम्यानको भूमिकामा छन् भन्ने हुन्छ ।

सबैलाई थाहा छ, विश्वभर कहिं पनि महामारीको बीमा गरिदैन । बीमा गरिएका पोलिसीहरुमा पनि महामारीलाई अपवादमा राखेर त्यसको बीमा दावी भुक्तानी नगर्ने शर्त राखिएको हुन्छ । अर्को पक्ष, यस्ता महामारीहरुको रिइन्सुरेन्स व्याकअप हुदैन, जुन नेपालमा लागु गरिएको कोरोना बीमामा समेत छैन । यो विषयमा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुखहरु मात्र होइन, सामान्य चिठीपत्र बोकर हिड्ने इन्सुरेन्सका पियनहरु समेत अनविज्ञ छैनन् । यति सामान्य चेतनाको सामान्य आंकलन गर्न वा उपयोग गर्न नसक्ने बीमाबिज्ञहरुको नियतको कारणबाट आज पूरै बीमा क्षेत्र संकटमा छ ।

संकट पनि एउटा होइन, बहुसंकट आइपरेको छ । पहिलो, बीमा कम्पनीले बुझेको प्रिमियमभन्दा कैयौं गुणा बढि दावी परिसकेको छ र पर्ने क्रम जारी छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको दायित्व अनुमान नै गर्न नसकिने तरिकाले बढेको छ । दोश्रो, दावी भुक्तानी ढिलो भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरु पैसा लिन्छन्, क्लेम तिर्दैनन् भन्ने विश्वासको संकट यसअघि जुन व्याप्त थियो, अहिले प्रमाणित नै हुन थालेको छ । तेश्रो, अत्याधिक बीमाको बाढीले क्यापिटल वा इक्विटी लस हुने अबस्था आउने सम्भावना उत्तिकै छ र यो नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लागि झन् भयावह हुने देखिन्छ ।

बीमा भुक्तानीमा एउटा मापदण्ड बनाइएको दावी कम्पनीहरुले गरेका छन् । पहिलो १ अर्बको दायित्व बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको १ अर्बको दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुकै महाविपत्ति कोषको, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको, त्यसपछिको बाँकी सबै नेपाल सरकारको रहेको भनाई छ ।
माथिको भनाईलाई आधार मान्दा हालसम्म करिब ५० करोड दावी भुक्तानी गरिएको छ । तिर्न बाँकी करिब ३ अर्ब पुगेको छ । उल्लेखित हिसावमा कम्पनीहरुको दायित्व, पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्व, महाबिपत्ति कोषको दायित्व र बीमा समितिको दायित्व भित्रको दावी लगभग आइसकेको छ । अब आउन बाँकी दायित्वको अबस्था के होला ? बीमाको प्रिमियम समेत नतिरी बसेको नेपाल सरकारले बाँकी दायित्व बहन गर्ला ? यो नै सबैको चासोको बिषय हो । यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरुको धारणा पनि बाँझिएका छन् । अर्थसचिवले बीमा व्यवसायमा हुने नाफा नोक्सानको दायित्व बीमा कम्पनीहरुकै हुने बताएका छन् । भलै कोरोना बीमा सम्बन्धि निर्देशिकामा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दावी नेपाल सरकारले बोहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको, नेपालमा मृत्युदर बढिरहेको र विश्वमा कोरोनाको दोश्रो लहर चलिरहेको अबस्थामा नेपाल सरकारले बीमाको दायित्व व्यहोर्ने विषयमा विश्वस्त हुन कठिन छ । शुरुमा कोरोना जाँच र उपचारको सबै दाहित्व नेपाल सरकारले लिने बताएको थियो । तर बीचमा सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सर्वोच्च अदालतको परमादेश दुई पटक आएपछि सरकारी अस्पतालहरुले कनिकुथी कोभिड विरामीको उपचार गर्न थालेका छन् ।

तर विरामी हुँदा उपचारको योजना बनाउने र केही खर्च गर्न सक्ने वर्ग सरकारी सेवाप्रति विरक्त भएर निजी अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । मौकाको फाइदा लिदै निजी अस्पताल तथा ल्यावहरु कोभिड टेष्टको व्यापारमा लाभ लिन जुर्मुराएका छन् । कोरोना पोजेटिभ देखाइदिनेहरुको धन्धा पनि उत्तिकै चलेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, उपकरणहरु खरिद गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य जनताको पहुंचमा पु¥याएर उनीहरुको जीउज्यानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारको काम र यसको बजेट भनेको कुनै चिट्ठा परेका मान्छेलाई पुरस्कार दिने होइन । केवल पोजेटिभ रिपोर्ट आएर, घरमा मासुभात खाएर बसेकालाई चिट्ठाको रकम बाड्न न त सरकारसंग पर्याप्त बजेट छ, न उसको काम हो । बरु संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्नु उसको दायित्व हो, न कि पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई पैसा बांड्दै हिड्नु ।

अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले नतिरे कसले तिर्छ ? कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा जारी गरेको बीमालेख अकाट्य करार हो । बीमाका पक्षहरुले गरेको करारको लागि बीमा कम्पनी जवाफदेहि हुन्छ । जस्तो कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा प्रिमियम बुझेको रसिद काटेर, बीमालेखमा रु. १ लाख भुक्तानी दिन्छु भनेर कबुल गरेर, लेखेर, उसको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेर, कम्पनीको छाप लगाएर बीमितलाई दिएको बीमालेखको दावी भुक्तानीको दायित्व कसको हुन्छ ? यो कुरा बुझ्न कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको सिईओ भइरहनु पर्दैन । भोली पीडित पक्ष अदालतमा गयो भने के हुन्छ र अदालतले बीमालेख हेरेर शुरुमै के निर्णय गर्छ ? यो जान्नको लागि कोही पनि वकिल हुनु पर्दैन । यसरी आफूले बीमालेख जारी गर्ने, प्रिमियम बुझेर दायित्व स्वीकार गर्ने अनि यो दायित्व मेरो होइन, सरकारको हो भनेर बीमा कम्पनीहरुलाई पञ्छिन कठिन छ ।
यस्तो अवस्थामा के कम्पनीहरुको मौजुदा व्यवसाय वा कोष वा पुँजीले धान्न सक्छ ? यो अबस्था आयो भने यसको जिम्मेवार को हुने ? नेपाल सरकार, बीमा समिति वा कम्पनीका सिईओेहरु ? भोली लगानीकर्ताको लगानीको जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने र सिंगो बीमाको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएपनि यसको नियति अत्यन्तै दर्दनाक हुने निश्चित छ । त्यस्तो अबस्थामा नेपालका बीमा कम्पनीहरु आफैले जारी गरेको बीमा लेखबाट सृजना भएको दायित्वको भुक्तानी गर्न नसकेर भाग्दै हिड्नु पर्ने अबस्था पो आउला कि ?

यो अबस्था आउन नदिनको लागि भगवान पशुपतिनाथसंग कामना गरौं, कोरोना बीमा गरेकाहरुको रिपोर्ट अब सधैं नेगेटिभ आओस् र कम्पनीका प्रमुखहरुको यो कर्मको फल समग्र बीमा क्षेत्रले व्यहोर्नु नपरोस् । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन् ।

कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता