कोभिड प्रभावितलाई सरकारले दिने १० करोड रुपैयाँ ऋण कसरी र कहाँबाट लिने ? यस्तो छ प्रक्रिया

  २०७७ मंसिर ४ गते १७:५३     विकासन्युज

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका थला परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवम् व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालन निरन्तरतको लागि सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्यविधि अनुसार तोकिएका उद्यम व्यवसाय (घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवम् व्यवसाय) ले २ वर्षसम्मका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने छन् । यस्तो ऋण रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका अतिप्रभावितले १० करोड रुपैयाँसम्म, मध्यम प्रभावितले ७ करोडसम्म र न्यूनप्रभावितले ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।

सस्तो व्याजमा पाइने तथा श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि खर्च गर्न पाइने यस्तो कर्जा लिन कहाँ जाने ? के के कागजात चाहिन्छ ? कति वर्षमा ऋण तिर्नुपर्छ ? कसरी तिर्ने भन्ने भन्ने जस्ता विषयमा हामीले अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग जानकारी लिएका छौं ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार सरकारले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर १ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्नेछ । यस्तो रकम सरकार आफैले राख्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त रकम तथा सरकारी स्वामित्व पनि रहेका कम्पनीहरुले जम्मा गरेर १ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारी स्वामित्व पनि भएका कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता संस्थान, निकायहरुले रकम जम्मा गरेमा उनीहरुलाई वार्षिक छ प्रतिशतका दरले व्याज पनि प्रदान गरिनेछ । बैंकहरुले अहिले बचतमा २ प्रतिशतभन्दा कम व्याज प्रदान गरिरहेको समयमा सरकारले व्याज दिने व्यवस्था पनि थप गरेको हो ।

कसले कति पाउँछ ऋण ?

यस्तो ऋणको सीमा तय गरिएको छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण सबैभन्दा असर परेका भनिएका क्षेत्र र उद्यम व्यवसायले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्म पाउँने छन् ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रका उद्यम व्यवसायले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा बढीमा ७ करोड रुपैयाँसम्म पाउँने छन् । यस्तै, न्यून प्रभावित क्षेत्रका उद्यम व्यवसायले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउँने छन् ।

तर, यस कार्यविधि बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने तय भएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कहिलेसम्ममा तिर्नुपर्छ ऋण ?

यस्तो ऋणको सीमा २ वर्षको लागि तय भएको छ । सोभन्दा बढी अवधिको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आए २ वर्षपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीलाई थप दुई वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सशर्त व्यवस्था गरिएको छ । यसरी थप भएको २ वर्षको लागि व्याज महंगो पर्ने हुन्छ । त्यस्तो कर्जाको व्याज निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कति पर्छ व्याज ?

यो कर्जा पहिलो २ वर्षको लागि ५ प्रतिशत व्याजमा नै पाइन्छ । त्यसपछि थप २ वर्ष कर्जा चलाउने हो भने आफूले ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेसरेट) मा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी तिर्नुपर्छ । अर्थात तपाईंले ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर ९ प्रतिशत छ भने तपाईंले ११ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।

कस्ता व्यवसायीले पाउँछन् ऋण ?

सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सस्तो व्याजदरको कर्जा लिनको लागि योग्य हुने उद्यम व्यवसाय यस्ता छन्ः

– व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ ।

– नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्छ ।

– श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको हुनुपर्छ । श्रमिक तथा कर्मचारी संख्या भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी तथा आउटसोर्सिङ्ग गरिएका समेतको संख्यालाई मान्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

– श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्छ ।

– व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने साना ब्यवसायीहरुको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनु पर्नेछ ।

– श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैङ्क खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको हुनुपर्छ ।

कसरी हुन्छ प्राथमिकता निर्धारण ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ ।

ऋण लिन कहाँ सम्पर्क गर्ने ?

सरकारले यस्तो कोष बनाए पनि सरकार आफैले उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नेहरुलाई प्रत्येक्ष रुपमा ऋण दिने होइन । ऋण लिने भनेको आफूले कारोबार गरिरहेको वा नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै हो । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुगेको उद्योगी व्यवसायीले नजिकको बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गरी सस्तो व्याजको ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

के कस्तो कागजात र प्रमाण खोज्छ बैंकले ?

बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिनुअघि देहायका विवरण जाँचबुझ गरी व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउँने छन्ः

– व्यवसायीले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन ।

– पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण ।

– पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र ।

– ग्राहक ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा ।

– व्यवसायीले कर्जाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ ।

– बैंक वित्तीय संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

– बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक रकम र व्यवसाय निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने अनुमानित रकमको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । तर, यसरी सीमा निर्धारण गर्दा १० करोड, ७ करोड र ५ करोडको सीमाभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न पाइने छैन ।

– व्यवसायीसँगको कर्जा जोखिम बहन गर्ने जिम्मेवारी बैंक वित्तीय संस्थाको हुनेछ । कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रदान गर्दा सेवा शुल्क बापत कुनै रकम लिन पाइने छैन ।

धितो चाहिन्छ ?

यस्तो कर्जा लिनको लागि ऋणीले धितो भने दिनुपर्नेछ । तर, परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस्तो ऋण लिएपछि गर्न नपाइने काम

कार्यविधिमा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि बमोजिम प्राप्त गर्ने कर्जाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यवसायीको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः

– आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने ।

– कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने ।

– कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्न नहुने ।

सम्बन्धित सामग्री

कोरोनाको कारण थला परेका व्यवसाय उकास्न ऋण दिने प्रक्रिया सुरु, ५० अर्बको खाता खोल्दै सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.