२०७७ मंसिर १ गते १५:०७ विकासन्युज
काठमाडौं । चीन र १४ अरु देशहरुबीच आइतबार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारी गर्ने सम्बन्धी एउटा सहमति भएको छ । यो समूहसँग विश्वकै एक तिहाई आर्थिक गतिविधि हुने गरेको छ ।
क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी (आरसेप) सहमतिमा आइतबार भर्चुअल बैठकबाटै हस्ताक्षर भएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को वार्षिक सम्मेलनका अवसरमा उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष राष्ट्र भियतनामका प्रधानमन्त्री नुहेन झुआन फुकले विगत आठ वर्षदेखिको कडा प्रयत्नपछि आरसेपमा हस्ताक्षर भएकामा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताए ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता मानिएको आरसेपले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आजको आवश्यकता रहेको फेरि पुष्टी गरेको प्रधानमन्त्री फुकले बताए । उनले यस सम्झौताबाट दिगो व्यापार सहजीकरणलाई सक्षम तुल्याउने, कोभिड–१९ का कारण छिन्नभिन्न भएको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनर्जीवित तुल्याउने तथा महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सदस्य राष्ट्रहरुबीच यसअघि नै न्यून व्यापार कर रहेको अवस्थामा यस सम्झौताले अझ करका दरहरुमा कमी ल्याउने छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सन् २०१६ मा शुरु गर्दा ११ सदस्यीय अन्तर–प्रशान्त व्यापार सम्झौता परित्याग गरेका थिए ।
अन्तर–प्रशान्त सम्झौतामा आसियानका १० सदस्य राष्ट्रका अलावा यसमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड पनि समावेश छन् जसमा संयुक्तराज्य अमेरिका सदस्य छैन । यस समूहमा सदस्य हुन भारतलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ तर भारतमा यस सम्झौतालाई लिएर विरोध भएपछि भारत पछि हटेको छ ।
पछिल्लो आरसेप सम्झौताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । करका दर बारेमा जापानका लागि बनाइएको दस्तावेज १ हजार ३३४ पृष्ठको भएकाले समग्र सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताइएको छ ।
भारत पनि छलफलमा समावेश भएको थियो तर गत वर्ष कम भन्सारले स्थानीय उत्पादकलाई असर गर्नसक्ने भन्दै छलफलबाट हटेको थियो। सम्झौतामा रहेका देशहरूले भारतलाई यसमा प्रवेश गर्ने ढोका खुला रहेको बताएका छन्।
आरसीईपीका सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। नयाँ स्वतन्त्र व्यापार समूह अमेरिका(मेक्सिको(क्यानडा सम्झौता वा युरोपियन युनियनभन्दा पनि ठूलो रहेको छ। यसमा दुरसञ्चार, वित्त सेवा, विद्युतीय व्यापार, व्यवसायिक सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन्।
आशियान सदस्य राष्ट्रहरुमा कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यान्मार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, सिंगापुर, मलेसिया र भियतनाम रहेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
