काठमाडौं । सरकारले राज्यको जिम्मेवारी बहान गरी पुनः सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारको बैठकले सबैको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले विगतमा पनि निःशुल्क गर्दै आएको र स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरेको जनाउँदै जनतालाई सेवा दिन सरकार पछि नपर्ने स्पष्ट गरे । खर्च धान्न नसक्ने भएको जनाउँदै तिर्न सक्ने नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नसँग शुल्क नलिने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक क्षेत्रको सुझावपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म करीब १५ लाखको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई लाखमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । शुरुमा कोभिड-१९ को पिसिआर परीक्षणको पुनःपरीक्षण गर्न हङ्कङ पठाइएकामा हाल नेपालमै रकारी र निजी गरी ७३ प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गरिन्छ । सरकारले स्वेच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोकेको छ । ती प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ ।

कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले दुई कल सेन्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रालयले करीब दुई हजार ६०० आइसियु र ९०० भेन्टिलेटर बनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

होटल अनुगमन र कारबाहीबारे होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण

लायन्स क्लबले गर्यो तुलसादेवी फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)