कोभिड १९ संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्षपनि देखिने निश्चित छ । कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौतिहरु के के हुन् ? के अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ ? कस्तो आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः

अहिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताका विषयहरु के के हुन ?

अहिले हामी कोभिड–१९ को प्रभावमा छौं । यसको संक्रमण अझै बढ्दैछ । कहिले सकिन्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता सर्वप्रथम त अहिलेको बजेट आइसकेको स्थिति छ । पहिलो त्रैमास वितेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिने छ । किनभने हामीकोमा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

त्यससँगसँगै कोभिड–१९ को कोर्ष कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । र, अहिले लकडाउनको स्थिति छैन । असो देखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न तप्काको लागि विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको स्थिति छ । फरकफरक ढंगले प्रभाव पारेको छ । धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । त्यो अवस्थामा अलि बढी प्रभावित वर्ग÷तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सँगसँगै पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सक्यौं भनेपनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ । किनभने सरकारको खर्च हुँदावित्तीकै एउटा फण्ड अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । त्यसले रोजगारीपनि सिर्जना गर्ने र धेरैजसो रोजगारी पाउँदा वित्तीकै मान्छेहरुलाई राहत पनि पाउने स्थिति हुन्छ ।

यिनै कुराहरुमा नै बढी जोड दिने हो । हामी अहिले अर्कोपनि के प्रयास गरिरहेका छौं भने विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरुसँग राय सुझावहरुपनि संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अरु तथ्याङ्कहरुलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौं । दैनिक रुपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौं । कसरी अर्थतन्त्र अगाडी बढीरहेको छ भनेर । त्यो आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्षको पहिलो त्रैमास कोभिडको बिचमा गुजा¥यौं । योबीचमा कतिपय सरोकारवालाहरुले योजना र बजेटलाई पुनरतालिकिकरण गर्ने अथवा पुनरमुल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको परिस्थितिका कारण पनि नियमित बजेटका प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिबेला पनि कोरोनाको अवस्था थियो । त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ । बजेटमा मोटो हिसाबले हेर्दापनि राहत पुनरउत्थानको लागि झण्डै २ सय ९१ अर्ब छुट्याएको स्थिति छ । त्यो मौद्रिक नीतिको पुनरकर्जालाई समेत जोडदा खेरी । अहिलेपनि कति परसम्म कोभिड १९ जानसक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अव फेरि नयाँ ढंगले जादाखेरी नयाँ चरणबाट सुरु गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अर्को लामो समय लाग्न सक्छ ।

अहिले जुन किसिमको सेटअप भइसकेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दाखेरी तुरुन्तै राहत पाउने अथवा तुरुन्तै पुनरउत्थान हुनसक्छ । जस्तै अहिलेको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयन ग¥यो भने धेरै राहत दिन्छ ।

हिजोको राहत कार्यक्रम स्थानीय तहलाई गर्न लगाएको स्थिति पनि छ । अरु सिपमुलक तालिमका कुराहरु पनि त्यहाँ छन् । केही गरिबी परिचयपत्र तयार पारेर छिट्टै नै दिने भन्ने कुराहरु पनि छन् ।

त्यसले पनि हामीले सबैभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो । त्यसबाट पनि हामीलाई टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले हामीले फेरि नयाँ ढंगबाट सोच्यौं भनेपनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरी को चाहिं सबैभन्दा बढी प्रभावित हो त कोभिड १९ ले गर्दाखेरी भन्ने अझैपनि हामीलाई निक्र्यौल नहुन सक्छ । प्रभाव सबैलाई परेको छ तर, त्यसको डिग्री फरक छ ।

सबैभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ । दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी फेरि नयाँ ढंगले गर्दाखेरी अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । किनभने पुरक बजेटको कुराहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यसलाई फेरि पुनः सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण वित्त नीतिको स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ । संसदमा गएर स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा तत्काललाई हामीले प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरु गरेर, विभिन्न सुझावहरु लिएर आवश्यक प¥यो भने थप कुराहरु पनि नआउलान भन्न सकिदैन । कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरुले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अवको कदमहरु निर्धारण गर्छ ।

त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ ?

अहिले त कोभिड–१९ छ । विगतमा हे¥यौं भनेपनि हाम्रो अवस्था केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ । विकासशील देशको अर्थ व्यवस्था एकैचोटी सबैकुरा राम्रो हुन अलि गाह्रो हुने रहेछ । अहिले कोभिड–१९ को बाबजुद पनि केही सकारात्मक छन् । र, केही नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दाखेरी केही बाह्य क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छन् । निर्यात बढेको, आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, सोधानान्तर बचत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह घट्छ भनेका थियौं । त्यो अनुसार नघटेर उल्टै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्षहरु छन् । त्यसभित्रका हाम्रो निर्यातको आधार साघुरो छ । कमजोर खालको छ । आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने तर मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ । त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रित अवस्थामा छ ।

बैंकिङ क्षेत्र हेर्दाखेरी पनि अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता प्रयाप्त मात्रामा छ । व्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्षहरु हुन । तर कोभिड–१९ ले गर्दाखेरी आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा जुन अपेक्षा गरेका थियौं, जुन गतिमा आइराखेका थियौं अघिल्लो तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि थियो । अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार २.३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको छ भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको छ । आइएमएफले निकालेकोमा झण्डै शुन्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ ।

पक्कैपनि आर्थिक वृद्धिदर शुन्यदेखि एकको नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसले गर्दाखेरी चालु वर्षमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष बजेटमा छ । त्यो हासील गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदैगर्दा रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा गहकिलो ढंगले, नियमित ढंगले प्राप्त हुने गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झण्डै ५÷६ लाखको आसपासको मानिसहरुले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ । तर त्यसको औपचारिक डाटा बाहिर आइसकेको छैन । असोज २० गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो ।

यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने, राजश्व संकलनमा दवाव पर्ने अवस्था नकारात्मक अवस्थाहरु हुन् । त्यसकारणले केही सकारात्मक छन् । केही नकरात्मक छन् । यसको बीचमा छौं । त्यसकारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ । केही सहजता पनि छ । सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्र्दै जानु नै अवको बाटो हो ।

मुलभुत आधारहरु सन्तोषजनक नदेखिदा पनि बजेट कार्यान्वनमा जानुपर्ने छ । अव बजेटको समीक्षा गर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट आवश्यक हो ?

अघिपनि मैले त्यो कुरा छोएको थिए । धेरैको बाहिरतिर पुरक बजेटको माग पनि छ ,ल्याउनुपर्छ भन्ने । त्यो आफैमा नराम्रो तर्क त होइन । यो एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा एउटा लामो प्रक्रिया जानुपर्ने हुन्छ । अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो । यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो । कोभिडकै बीचमा ल्याएको बजेट पनि हो । धेरै कुराहरु बजेटले आकलन गरेको छ । हामीलाई अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए । हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन । बजेट भित्र खोज्नु भयो भने तीन चारवटा शिर्षकमै र लिस्टिङ गर्दापनि एक दर्जन भन्दा बढी नै स्टिमुलस खालका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा नभएका होइनन् ।

अव परिमार्जनका लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्यकुरा कार्यान्वयन हो । अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयनमा कति ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पनि यथार्थ हो । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो । आउँदा दिनहरुमा हामी कसरी जान्छौं । हामीले डाटाहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हाम्रो राजश्व संकलनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । जस्तै, अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।

अहिले पहिलो त्रैमास सकिएर चौथो महिना सुरु भएको स्थिति छ । हाम्रो प्यार्टन अनुसार बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । किनभने पहिलो त्रैमास तयारी कै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कहाँ के कस्तो कमजोरी छ, कहाँ बजेट पुगिराखेको छैन भन्ने आकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला । अर्कोतिर प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीलाई अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु ।

तपाईले अर्थमन्त्रालयमा बसेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौतिहरु के देख्नु भएको छ ?

अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौति भनेको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरुको जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबैभन्दा चुनौतिको विषय छ । हामीले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि हो । कहाँ के समस्याहरु छन्, कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो । धेरै समस्याहरुमा जेलिएको स्थिति चाहिं छ । पूँजीगत खर्च बढ्ने वित्तिकै पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ । त्यसमा दुविधा नै छैन ।

अहिले नै तीन तहको सरकारहरुको नै झण्डै २ खर्ब भन्दा बढी पैसा बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुँदा वित्तिकै सर्वसाधारणले कुनै न कुनै रुपमा हातपार्ने स्थिति हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण छ । त्यसको गाँठो फुकाउन र त्यो समस्याको पहिचान गर्न नै अहिले अर्थमन्त्रीले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ६/७ वटा मन्त्रालयहरुसँग गरिसकेको स्थिति छ । र, आगामी हप्ता पनि निरन्तर समीक्षा जाँदै छ । त्यो नै प्रमुख चुनौति पनि हो र समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ? कुन कुन निकायको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ?

त्यसमा चाहिं अव उहाँहरुले यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने हो, केही नयाँ उपाय, नयाँ सुझावहरु छन् भने उहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौं । उहाँहरुको सुझावहरु विश्लेषण गर्न चाहन्छौं । सुझावहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई लागू गर्नपनि सक्छौं ।

अर्को पाटो, हामीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ, त्यो कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या हो । त्यसकारण कोभिड–१९ को झण्डै ७÷८ महिना गुजारी सक्दा कोभिड १९ को प्रकृतिको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरिसकेको अवस्था छ । यो अव केही लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ । यसको कसरी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरैहदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ ।

भनेपछि हामीले कोभिडको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनैपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौं भने, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्यौं भने धेरै समस्याहरु जुन देखिराखेका छौं, ती समस्याहरु आफै समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जिविका, हाम्रो उन्नति प्रगति नहुने स्थिति छ ।

त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔं र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔं । आ आफ्नो क्षेत्रबाट आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौं । जस्तै सरकारी संयन्त्रहरु, विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरु, कार्यालयहरु उहाँहरुले पनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले विनियोजन मार्फत जुन बजेट दिएको छ, त्यो बजेटलाई खर्च गरौं । पूँजीगत खर्च बढाऔं । त्यो कसैले गरिदिने होइन, हामी आफैले गर्ने हो ।

हामीले अलिकति सक्रियता लिऔं, सक्रियतापूर्वक हामी लागौं कसरी खर्च गर्न सकिन्छ केही समस्याहरु छन भने समाधान गरौं । अहिले जुन समीक्षा गरिरहेका छौं, अर्थमन्त्री त्यो समस्या समाधान गर्न खुला पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो कुनै समस्याहरु छन् भने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो भने बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरुलाई सल्टाउन पनि हामी तयार छौं । त्यसकारणले हामी अन्तरक्रियात्मक ढंगले हामी जान चाहन्छौं । उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, गुनासो गर्ने गर्नचाहिं खुला छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती