काठमाडौं । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । एफडीआई भित्र्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंकबाट नेपाली बैंकमार्फत (बैंक टू बैंक) रकम ल्याउन पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासपछि विश्वभर लगानी आकर्षित गर्ने होडबाजी नै चलेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सहजीकरण गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले बैंक टू बैंक एफडीआई ल्याउनको लागि पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरेकोले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि संसारभरका बैंकहरुले प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन्, नेपालमा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको कालोधन नआओस् भनेर पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको थियो, अन्य देशका बैंकहरुले पनि स्रोत नखुलेको रकम बैंकमा राख्न नदिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरेकोले जोखिम कम देखिएको तथा बैंक टू बैंक रकम ल्याउनको लागि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाइदिनु पर्यो भन्ने लगानीकर्ताको माग अनुसार पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउन लागिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार रकम ल्याउनको लागि मात्रै पूर्व स्वीकृति नचाहिने हो । रकम नेपाल ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता सरोकारवाला सरकारी निकायले आवश्यक नियमन र सुपरीवेक्षण भने गर्नेछन् । विदेशी बैंकमा राखिएको रकम नेपाल ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्थाले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको कालोधन ओसार पसारमा नियन्त्रण र नियमन हुनेभन्दा पनि लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट मात्रै बढेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेकै समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको संस्था नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । परिसंघले तत्कालिन कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पनि भेटेर यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । गत चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि परिसंघले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

लगानीकर्ताबाट आएको सुझाव अनुसार पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था सकेसम्म दशैं अगाडि नै सर्कुलरको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । कोभिड–१९ संक्रमण सन्त्रासको कारण संसारभरको अर्थतन्त्र धराशायी भएको र लगानी भित्र्याउन होडबाजी चलिरहेकोले नेपालमा पनि सहजीकरणका अन्य विषयमा पनि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल