जबर्जस्ती पीसीआर परीक्षणका लागि बाध्य नपार्न घरधनीलाई आग्रह

  २०७७ असोज १२ गते १९:२९     विकासन्युज

काठमाडाैं । सरकारले मापदण्ड विपरित पीसीआर परीक्षणका लागि कसैलाई पनि बाध्य नपार्न आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले घरधनीहरुले परीक्षणका लागि दबाव दिने गरेको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।

पीसीआर रिपोर्ट नभई धरधनीले डेरामा बस्नेलाई पस्न नदिएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानले काम गर्न नदिएको सुन्नमा आएको भन्दै उनले जबर्जस्ती पीसीआर परीक्षणका लागि बाध्य नपार्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ । लकडाउन खुकुलो जोखिम कम भएर नभइ जीवन र जिविका चलाउन सहज बनाएइको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो ।

कोरोना कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा दिनदिनै संक्रमण बढीरहेको अवस्थामा सरकारले सबैले उच्च सतर्कता अपनाएर सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘‘कोरोना महामारी रोकिएको छैन । युरोपेली देशहरुमा दोस्रो वेव समेत सामना गर्नुपरेको छ । नेपालमा संक्रमण बढीरहेको छ । कुन विन्दुमा पुगेर ओरालो लाग्छ । नियन्त्रणमा जानछ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । जोखिम कम भएर होइन । जीवन र जीविकाको विचमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकताले केही सेवा क्षेत्र खुकुलो गरिएको हो । यो बेला सबैको उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । सबैको साथ र सहयोगको जरुरत रहेको छ ।’’,उनले भने ।

यस्तै सरकारले ग्रामिण उद्यम तथ आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ३८ करोड सहुलियत पूर्ण ऋण सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यी वर्ता टोली गठन गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १८ अर्ब ऋण सहायताका लागि पनि वार्ता गर्न टाली गठन गरिएको छ ।

सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत बेलायत सरकारबाट सहयोग गर्ने साढे ३ अर्ब बढीको आर्थिक सहयोग लिने निर्णण पनि गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो फेजका लागि बेलायतले गर्ने ३ अर्ब ५३ करोड बराबरको आर्थिक र प्राविविधक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । यस्तै विश्व वातावरण सुविधा, युएनडिपीबाट प्राप्त हुने सहायत रकम १ अर्ब ७५ करोड पनि स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको परराष्ट्रमन्त्री सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरका लागि उद्धारमा खटिएको दिन प्रतिदिन ३ सयका दरले प्रोत्साहन भत्ता र १० लाख सम्मको विशेष विमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कञ्चनपुरको बेदकोटमा भारतसँग देखिएको सीमा विवादका सम्बन्धमा समस्या समाधानका लागि गठन आदेश २०७७ आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । वास्तविका जग्गा धनिले जग्गा नपाउने र यताको जग्गा उता, उताको जग्गा यता हुने भएकाले समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।

सातवटै प्रदेशमा कृषिका लागि विशेष केन्द्रहरु स्थापना गर्न इजरायल सरकारसँग सम्झौता गर्न राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

उस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक डा दिपक कुमारी भण्डारी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।
यसैगरी नेपाल बाल संगठन नक्सालको परिसरमा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र केन्द्रिय बहिरा उच्च विद्यालयलाई अन्य स्थापना स्थानान्तरण गर्दै बालबालिकाको आवास लगायतका काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उपयुक्त आवास भवन मर्मत सम्भार र नयाँ संरचना निर्माण गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालय तत्काल १ करोड ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विकास र अन्य विकासको गुरुयोजनाका लागि बाल संगठनले काम गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.