व्याज घटाएर निक्षेपकर्ता पेल्दै बैंक, पुसपछि तरलता अभावको संकेत

  २०७७ असोज १२ गते १७:३५     शिव सत्याल

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी अधिक तरलता थियो । गत साता मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लियो । यस्तै, आज (असोज १२ गते) २० अर्ब रुपैयाँको ९ वर्षे विकास ऋणपत्र बेच्यो ।

नौ वर्षे विकास ऋणपत्रको लागि ९१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले विक्री गरेको विकास ऋणपत्र खरिद गर्नको लागि ४८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन दिएका थिए ।

विकास ऋणपत्रको भारित औसत व्याजदर गत वर्षकोभन्दा करिब २ प्रतिशतले कम देखिएको छ । गत वर्ष साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विकास ऋणपत्रको व्याजदर आज ४.७७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विकास ऋणपत्रको भारित औसत व्याजदरले पनि बजारमा अधिक तरलता रहेको पुष्टी गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूसँग धेरै तरलता हुँदा सस्तो व्याजमा पाएपनि ऋणपत्र जस्ता वित्तीय उपकरण खरिद गर्ने गर्छन् भने तरलता कम हुँदा महंगो व्याज पाउने भएमात्रै किन्छन् । यस्तै, २० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रका लागि साढे ४ गुणा (९१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि बजारमा अधिकत तरलता रहेको देखाउँछ ।

कसरी बढ्यो तरलता ?

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण संघीय सरकारले चैत ११ गतेदेखि ४ महिनासम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेर मानवीय आवागमन र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पार्यो । संघीय सरकारले साउन पहिलो सातादेखि लकडाउन हटाएपनि त्यसपछि सटडाउन गरियो भने पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णयले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरियो । लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भए ।

सरकारको निर्णयकै कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपनि रेमिटान्स आप्रवाह भने घटेन । गत असारमा १ खर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स आयो । साउनमा ९३ अर्ब रुपैयाँ आयो । अर्थात मासिक १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिटान्स आउने गरेका कारणले नै बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने तरलता प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्ने अर्काे कारण सरकारले गरेको खर्चले पनि हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार गत असोज ९ गतेसम्ममा सरकारले ९१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारी खर्च बढेका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अधिक देखिएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र आयातको उल्टो सम्बन्ध छ । आयात बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता कम हुन्छ । आयात कम भयो भने तरलता बढी हुन्छ । कोरोना महामारीको कारण अन्तराष्ट्रिय व्यापार करिब ठप्प भएकोले नेपालमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका बस्तु तथा सेवा खरिद रोकियो । सरकारको आदेशले सर्वसाधारण घरमै बस्दा उपभोग पनि कम भयो । यसैकारण आयात कम भएर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको थियो ।

अब के होला ?

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पुसदेखि बजारमा तरलता अभाव हुने सम्भावना देख्छन् । अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका डा. भट्ट विगतदेखिको प्रवृत्ति र दैनिक तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

‘विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पुसदेखि बजारमा तरलता कम देखिने गरेको छ, सरकारका विकास निर्माणका कामहरु बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको आयात बढ्ने, सरकारले आयकरको पहिलो किस्ता उठाउने जस्ता कारणले पुसदेखि बजारमा तरलता कम हुने गरेको विगतको नजिर छ,’ डा. भट्टले भने ।

कोरोना महामारीको कारण घटेको आयात पनि अब बढ्ने संकेत तथ्यांकले गरिसकेका छन् । गत साउन महिनामा ८६ अर्बको आयात भएको थियो भने भदौमा बढेर यस्तो आयात ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्यो ।

‘अब सरकारका विकास निर्माणका काम बढी हुन्छन्, असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ, चैतदेखि रोकिएका निजी क्षेत्रका कामहरुले पनि अब गति लिने संकेत मिलेको छ, यसले पनि आयात बृद्धि भएर तरलतामा चाप पर्ने देखिन्छ,’ डा. भट्टले भने ।

संकटमा रेमिटान्स

गत असारमा १ खर्ब र साउनमा ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटान्स आएको देखिए पनि अब यसको बृद्धिदर कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देह कायमै छ । बैंकिङ क्षेत्रले रेमिटान्सबाट मासिक १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको निक्षेप प्राप्त गर्ने गरेकोले रेमिटान्स आप्रवाह कम हुने वित्तिकै तरलता अभाव देखिन सक्छ ।

‘कोभिड–१९ को कारण भारतीय अर्थतन्त्र २४ प्रतिशतले संकुचनमा आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्, नेपालमा रेमिटान्स आउने एउटा स्रोत भारत पनि हो, अन्य देशबाट साउनमा रेमिटान्स बढी आएको देखिए पनि अबका दिनमा यही परिमाणमा आउँला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन, रेमिटान्स आप्रवाह घट्यो र आयात बढ्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिन सक्छ,’ डा. भट्टले थपे ।

२०७२ सालको गल्ती दोहोर्याउदै बैंक

२०७२ साल वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्र थला पर्ने आंकलन गरिएको थियो । सोही वर्षको असोजमा दोस्रो निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दल सो संविधानका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित भए ।

तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलको आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतले नेपालमा सो वर्षको असोजदेखि ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगायो । भारतीय नाकाबन्दीको कारण नेपालको आयात व्यापार कम हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिएको थियो ।

२०७२ सालको पुस माघ महिनातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निक्षेपको व्याज घटाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका थिए । अधिक तरलतालाई कारण देखाएर घटाइएको व्याजका कारण छोटो समयमा नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएको थियो ।

अहिले पनि बैंकहरु व्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । बैंकहरुले व्याजदर घटाएर निक्षेपकर्तामाथि अन्याय गरेको र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोखिमतिर धकेल्ने काम भइरहेको मुद्रा तथा पुँजी बजारबारे जानकार दिलिप मुनंकर्मी बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप हो, निक्षेपकर्तालाई मारेर ऋणीलाई सस्तोमा स्रोत उपलब्ध गराइदिनु न्यायोचित कार्य होइन, निक्षेपकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर उद्योग व्यवसाय चल्न सक्ने व्याजदर तय हुने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देख्छु,’ मुनंकर्मीले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.