उधारो नउठ्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो व्यवसायीलाई, बेग्लै कानुन बनाइदिन माग

  २०७७ असोज ९ गते १०:११     विकासन्युज

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर देखापरेपछि नेपाली उद्योगी व्यवसायीमा अर्काे प्रकारको चिन्ता बढेको छ ।

कूल व्यापारको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म उधारोमा कारोबार हुने र अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा संकट तथा नियत खराव राख्नेहरुले आफूबाट लिएको उधारो सामानको भुक्तानी समयमै नगरे अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था असाध्यै परम्परागत र झन्झटिलो भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उधारो लगेको वस्तुको भुक्तानी समयमै नगर्नेहरु माथि अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था असाध्यै झन्झटिलो भएकोले बेग्लै कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘उधारो लिएर नतिर्नेहरुमध्ये ९० प्रतिशत जतिको नियत नै खराव देखिन्छ, नियतै खराव हुनेहरुप्रति कानुनी कारबाहीको विकल्प हुदैन, तर अहिलेको कानुनी व्यवस्था असाध्यै झन्झटिलो समय लाग्ने तथा बेग्लै खास कानुन छैन, अन्य देशमा बेग्लै कानुन बनाउने गरिएको छ, त्यसैले उधारो उठाउन कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्ने भएमा सहज रुपमा जान पाउने कानुन र संरचना आवश्यक देखियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि उधारो उठाउन बेग्लै कानुन आवश्यक रहेको बताए । नियत खराव राखेर उधारो सामानको भुक्तानी नगर्नेहरुले अरुलाई पनि ठग्ने सम्भावना भएकोले बेग्लै र कडा कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सबैलाई समस्या छ, चाहेर पनि तिर्ने पैसा नहुने समस्या एउटा हो, तर नियतै खराव राखेर उधारोको भुक्तानी नगर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसैले बेग्लै कानुन चाहियो, उधारो लिएर नतिर्नेहरुलाई पनि कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ,’ पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने ।

प्यानमा दर्ता भएको एउटा फर्मले प्यानमै दर्ता भएको अर्काे फर्मलाई काटेको विलको भुक्तानी नभएको अवस्थामा कानुनी कारबाहीको लागि बेग्लै कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । विल काटिसकेपछि आम्दानीको रुपमा देखाउनु पर्ने, त्यस्तो विलवापत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) पनि तिर्नै पर्ने तर उधारो लिने व्यक्तिले भुक्तानी नगर्ने अवस्था रहदा विक्रेतालाई दोहोरो मार पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘विल काटिसकेपछि २५ गतेभित्रमा सरकारलाई भ्याट बुझाउनै पर्छ, उधारोमा विक्री भएको बस्तुको पनि आम्दानी देखाएर अन्य कर पनि तिर्नुपर्छ, तर उधारो लानेले तिरिदिएन भने त्यस्तो विक्रीलाई खर्चमा देखाउँन धेरै नै झन्झटिलो व्यवस्था छ, ठूलो रकम भयो भने त अझै समस्या झेल्नुपर्छ, त्यसैले बेग्लै कानुन चाहिएको हो,’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले भने ।

उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुको कुल व्यापारको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म उधारोमा कारोबार हुने गरेको बताएका छन् । यस्तो उधारोमध्ये करिब २ प्रतिशत उठाउन निकै कठिन हुने गरेको उनीहरुको अनुभव छ ।

उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन बन्ने हो भने त्यसले उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता, सरकार र बैंक गरी सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने मुरारकाले बताए ।

उधारोको भुक्तानी चाढै आउँछ वा डुब्दैन भनेर आश्वस्त हुन सकिएको अवस्थामा उत्पादन लागत कम हुने, त्यसले गर्दा बस्तुको मूल्य कम भएर उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने, उत्पादक तथा विक्रेताको नाफा बढी भएको कारण राज्यले कर बढी प्राप्त गर्ने र बैंकको पैसा पनि नडुब्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

विकल्प डिजिटल प्लेटफर्म पनि

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारका कुनै एप्लिकेसन बनाएर पनि अघि बढ्न सकिने विकल्प रहेको बताउँछन् । त्यस्तो एप्लिकेसनमा उधारो लिएर नतिर्नेहरुको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नियतवश नतिर्नेहरुले अरुलाई ठग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कसैले १ लाखको सामान उधारोमा लगेर नियतवश तिरेन भने उसले अर्काे व्यवसायीबाट फेरि उसैगरी सामान लिन सक्ने अवस्था छ, यसको समाधान भनेको कुनै व्यवसायीबाट उधारो लगेर भुक्तानी गरेको छैन भने एउटा कुनै एपमा उसको प्यान नम्बर लगायतको विवरण राख्ने र अरु व्यवसायीले पनि त्यस्तो विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने ठग्ने प्रबृत्ति कम हुन्छ, यस्तो एपलाई फेरि पनि कानुनी माध्यता भने आवश्यक पर्छ,’ मुरारकाले भने ।

परिसंघका पूर्व अध्यक्ष शर्माले अन्य देशमा उधारो उठाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको बताए । यस्तो कानुनले व्यवसायिक स्वच्छता अभिबृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.