कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण विश्वभर स्वास्थ्यसँगै आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ । नेपाल पनि यसको प्रतिकुल असरबाट अछुतो छैन । नेपालका उद्योग व्यवसायलाई परेको असर कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज छुट, किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने, पुनरकर्जा प्रदान गर्ने तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गर्ने जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजका कारण औपचारिक क्षेत्रका खासगरी ठूला र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच भएका उद्योग व्यवसायले राहत पाएका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका साना लगानीका, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा निर्वाहमुखी उद्यम व्यवसायको लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने क्षेत्र सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु अहिले आफ्नो पेशा व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु यसरी पलायन हुँदा एकातिर देशको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व अभिबृद्धि जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने अर्काेतिर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेका सहकारी संस्थाहरु ऋण नउठ्ने र कतिपय ऋणी नै भागेका कारण समस्यामा परेका छन् । यही सेरोफेरोमा कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ, के कस्ता राहत सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीः

कोरोना महामारीमा सहकारीहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ?

कोरोना महामारीमा हामीले ३ वटा तहमा विश्लेषण गरेका थियौं । एउटा सदस्यको तहमा । साच्चिकै संक्रमणले पार्ने प्रभाव र उनीहरुको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव ।

अर्को, संस्थामा पार्ने प्रभाव, जुन वित्तीय अवस्थामा देखा पर्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनले प्रारम्भिक रुपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बनायौं । जसले अफ्ठ्यारोमा परेका संस्थाहरुलाई उद्धार (रेस्क्यू) गर्ने गरी तयार गर्याे ।

तेश्रो चरण बल्ल अब शुरु हुँदैछ । जुन अब समुदायमा र आर्थिक मन्दीको रुपमा देखापर्छ । आर्थिक मन्दीको स्वरुपमा देखा पर्ने भएकोले राज्य व्यवस्था प्रणालीले पनि आर्थिक ऐन अन्तर्गत विस्तारित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । मौद्रिक नीति अनुसार पनि त्यहि गर्यो । अहिले उद्योग वाणिज्य नीतिहरुमा पनि त्यो संशोधन हुँदै छन् ।

त्यसैले अब विस्तारित अर्थव्यवस्था प्रणालीले अहिले कोभिड-१९ को प्रभावमा हुने मुद्रास्फीति दरदेखि अरु प्राविधिक पक्षहरुमा यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । आर्थिकमन्दी र मुद्रास्फीति दरलाई यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने छ । र, त्यहि हिसावको प्रणालीलाई विस्तार गर्नको निम्ति छलफल चलाईरहेका छौं । केही छलफलमा म आफैं सहभागी थिएँ । जसमा हामीले व्याजदरको अधिकतम सीमालाई पुनः निर्धारण गर्यौं ।

अहिले तोकिएको व्याजदरको सीमा पहिलेभन्दा बढ्यो या घट्यो ?

छलफलले व्याजदरको अधिकतम सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन पहिलेको भन्दा घटी हो । पहिले व्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो ।

हामीले नेपालभर सर्वेक्षण गर्यौं । १० प्रतिशत संस्थाहरुको गुगल सर्वेक्षण गरेर औषत निकाल्यौं । तिनीहरुको औषत निकाल्दा १४.८८ प्रतिशत आएको थियो । अनि हामीले त्यसलाई सबैतिरको समीक्षा गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्याजदर निर्धारण गरेका हौं । जुन आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरेका छौं ।

व्याजदरको सीमा घटाउनुको कारण के हो ?

विस्तारित अर्थ व्यवस्था प्रणालीको सुरुवात, अधिक तरलता, लगानीयोग्य तरलताको मात्रा वृद्धि, क्यास फ्लो न्युन भएको अवस्था, यी सबै विषयमा रहेर ३/३ महिनामा समीक्षा गर्ने । अहिले यसलाई पुनरावलोकन गरौं भनेर कात्तिकको १५ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यो अल्पकालिन हो वा दीर्घकालिन ?

अहिलेलाई यो अल्पकालिन जस्तै हो । हाम्रो बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ । ३/३ महिनामा समीक्षा गरी निर्णय गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ ।

अहिले सहकारीहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो छ ?

तरलता यतिबेला त अलि विस्तारित नै छ । केही संस्थामा अधिक मात्रामा तरलता देखिरहेको छ । समुदायमा आधारित हुने र सदस्य केन्द्रित हुने संस्थामा तरलता बढेको छ भने केही संस्थामा तरलता कम भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । मसँग जे जति संस्थाहरु आएका छन्, उनीहरुले अधिकमात्रामा तरलता छ नै भनेका छन् ।

हाल नेपालका सहकारी संस्थाले कति लगानी गरेका होलान् ?

यसको यकिन तथ्यांक छैन । राष्ट्र बैंकको गणना विधि शुरु हुँदैछ । कसैले ६ खर्बभन्दा बढी त कसैले ७ खर्ब बढी लगानी छ भन्छन् । र, एक लाख भन्दा बढी कर्मचारी छन् भनिन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै यति हो भनेर डाटा निकालिएको छैन । हाम्रोमा रजिष्टार तीनवटा तहमा हुने भयो । पालिका, प्रदेश र संघमा । त्यसो हुँदा हाम्रा नीति तथा निमयन प्रणाली फरक फरक हुने भए । हाम्रा तथ्यांक संकलन विधि पनि फरक फरक हुने भए । यसले गर्दा तथ्यांक ठ्क्याक्क निस्किएको छैन । तर, आम रुपमा भन्दा सहकारीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार छ ।

हाल नेपालका सबै क्षेत्र कोरोना महामारीको जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्रमा जोखिम कत्तिको छ ? समग्र रुपमा छ वा क्षेत्रगत रुपमा मात्रै हो ?

तपाईंले भने जस्तै सबै क्षेत्र जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस क्षेत्रको जोखिम र विपत व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान (व्यवसाय निरन्तरताको योजना) बनाउ भनेर सबै संस्थाहरुलाई भन्यौं । र, त्यसको प्रशिक्षण म्यासिभ रुपमा गर्यौं । ३ दिने, ५ दिने प्रशिक्षण शुरु गर्यौं । यो एशियामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी नै शुरु भयो । र, एशियामा हामीले यस विषयमा लिड गर्यौं र नेफ्स्कुनले सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनिवार्य रुपमा बीसीपी आउनु पर्छ भन्यौं । उनीहरुलाई बनाउनको निम्ति यही असोज ८, ९ र १० गतेसम्मको म्याद दिएका छौं । र, त्यो १० भित्र नेफ्स्कुनमा आइपुग्नै पर्छ भनेका छौं ।

हाम्रा सदस्य संस्थाहरुको बीचमा यो बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान एकदमै धेरै अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । त्यसलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगदेखि स्रोत व्यक्ति (रिर्सोस् पर्सन) पनि उपलब्ध गराएका छौं । त्यति मात्र नभएर अलि ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सन्दर्भमा एशिया बैंक महासंघले पनि सहयोग र साझेदारी गरिरहेको छ ।

सहकारीबाट अधिकांश साना साना व्यवसाय गर्नेहरुले पनि ऋण लिएका हुन्छन् । कोरोनाले गर्दा कतिपयले बन्द नै गरेर गाउँ फर्क अभियानमा लागेका छन् । अब त्यस्ताबाट के कसरी लगानी उठाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यसलाई तीन वटा तहमा हेरौं । एउटा, विदेशमा भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु फर्किँदै छन् । जुन तीन वटा तहका थिए । एउटा दक्ष कामदार थिए । दोश्रो अर्धदक्ष कामदार थिए । र, अर्को अदक्ष कामदार थिए । दक्ष कामदारहरु उतै बस्ने स्थिति बनेको छ । अर्धदक्ष केही अन्तरिम रुपमा फर्केका छन् । र, अदक्ष कामदारहरु अहिले फर्कनेको संख्या ठूलो छ । उनीहरुमा सीप पनि विकास भइसकेको छैन । तर, अरु साथीहरुको देखेर आएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक पुँजी निर्माण हुने खालको पुँजी एउटा पक्ष छ अर्को सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ । बीसीपी भित्र एउटा आयाम त्यो पनि राखेका छौं ।

स्थापना र पुनर्स्थापनाको चरण त चल्छ । गाउँमै स्थापनाको चरण उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि उपजसँग जोड्ने । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं आएर नयाँ चुनौतिको सामना गरेर जाने सोच हो भने त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नु पर्यो । त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नको लागि हाम्रो उपस्थिति के कसरी गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति काम गर्ने हो । त्यसको लागि संस्थालाई सबल, सक्षम बनाउने, आवश्यक परे ऋण प्रभाह गर्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने काममा त हामी लागेका नै छौं ।

साना मात्र नभई ठूला व्यवसाय गर्नेहरु पनि त्यस्तै समस्यामा परेका छन् । महाबौद्ध, न्युरोड, असनतिरका व्यापारीहरुलाई कतिपय सहकारीले बिनाधितो कर्जा दिएका हुन्छन् । कोभिडका कारणले अहिले व्यापार ठप्प भएको छ । व्यापार नभएपछि उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसले त्यहाँका सहकारीलाई कतिको समस्या छ ? र, त्यो कसरी उठाउछन् ? यो जोखिमलाई चाहि यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले साना ठूला भन्दैनौं । कुनै बेला लोन पोर्टफोलियोको टार्गेट फरक हुन सक्ला । तर हामीले सेवा दिने हिसावमा साना ठूला नभनी सबैलाई सम्मान रुपले सेवा दिइरहेका छौं र दिन्छौं पनि ।

अर्को, तपाईंले भन्नुभएको क्षेत्रतिरका संस्थाहरुमा पनि हामी लक्षित छौं । ती संस्थालाई पर्ने चरम किसिमको अफ्ठ्यारोमा हामी ब्याकअपमा छौं । अहिले हामीसँग पैसाको समस्या छैन । हामीलाई वास्तवमा तरलताको समस्या अहिले पनि छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुदूर भविष्यमा के हुन्छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ । तर, निकट भविष्यमै तरलताको समस्या सेन्ट्रल लिक्विडिटी फण्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट संस्थाहरुमा उपलब्ध हुन्छ ।

ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने म्याद थप हुन्छ या हुँदैन ?

हो, यो विषय पनि हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा नै योजना गरेका छौं । तत्काल अफ्ठ्यारो अवस्थामा कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ, संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रारम्भिक रुपमा समीक्षा गर्यौं । र, नेफ्स्कुनले केही मार्ग निर्देशनहरु पनि जारी गर्यौं । अहिले हामीले संस्थाको अवस्था के छ र भविष्यमा आउने चुनौतीहरु के के हुन् भन्ने विषयमा व्यवसाय निरन्तरताको योजनामा केन्द्रित छौं ।

सहकारीको स्प्रेडदर पनि ६ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ । खास के हो ?

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ । नियमावलीमा तोकिएको विषय अहिले हामीले समीक्षा गर्ने विषय भएन । काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरामा अलिकति केही चुनौतीहरु होलान् । यद्यपि, यो स्प्रेडदरमा काम गर्न त्यति समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, यसअघि मैले सुनेको पनि थिइन । पहिलो पटक छलफल गर्दैछु ।

सहकारीहरु वित्तीय क्षेत्रमा परेनन्, किन अनौपचारिक भयो यो क्षेत्र ?

अब नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ र त्यसमा सहकारी राखेको छ । अनि सहकारी अनौपचारिक कसरी हुन्छ ?

अर्को, राज्यको ऐनले मार्गदर्शन गर्ने । सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी मन्त्रालय बनाउने अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रजिष्ट्रारहरुको कार्यालय राख्ने, अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ?

तर राष्ट्र बैंकले भन्यो त ?

राष्ट्र बैंकले उसको ऐन अनुसार बैंकको अनुगमनमा रहेका संस्थाहरु र बैंकिङ्ग क्षेत्रका लाइसेन्स लिएका लाइसेन्स होल्डरलाई मात्रै औपचारिक क्षेत्रको रुपमा लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नजरमा अनौपचारिक होला । तर सिङ्गो मुलुकको नजरमा जस्तै संविधान, ऐन, स्थानीय तह, प्रदेशहरुको नजरमा सबै संरचना भएकोले यसलाई अनौपचारिक कसरी भन्न सकिन्छ र ?

राष्ट्र बैंकको अर्घेल्याई कहाँनिर रह्यो भने अनौपचारिक भने पछि डिप्राइभ्ड सेक्टरको लोन सहकारीलाई प्रवाह गर्नु पर्ने भो । मार्गदर्शन तथा रेगुलेशन पनि राम्रो गर्नु पर्ने भयो । त्यो रेगुलेशनको दायित्वबाट उम्किनको लागि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्र भनेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने देशको करिब १७/१८ प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो गम्भिर प्रश्न हो । गर्भनरसँग तथा उहाँहरुको उच्च व्यवस्थापनसँग मेरो पटक पटक कुरा भइरहेको छ । देशको १७ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको आँखा भित्र पर्न पर्छ कि पर्दैन ? अनौपचारिक क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंक यसबाट पन्छिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ ।

त्यतिबेला राज्यको नीति तथा कानुन अनुसार हामीले भन्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्छौं भन्ने कुरा थियो । अनि मैले ‘राज्यको आर्थिक सल्लाहकारको हिसावमा पनि राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई हेला गर्न मिल्दैन । यी क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भने मुलुकै अर्थव्यवस्था प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । सामाजिक प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । त्यसैले अर्थव्यवस्था प्रणाली र सामाजिक प्रणालीलाई संस्थागत सुदृढीकरणको अभियान भित्र लान पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता र औपचारिक सहभागिता आवश्यक छ भनेको थिए ।

उहाँहरुले ठूलो मात्राको संस्थाहरुमा त्यो गर्न सकिँदैन भनेपछि हामीले त्यसो भए केन्द्रिय संस्थाहरुमा तपाईंहरुले गरिदिनुस्, त्योभन्दा तल हामी आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गर्छौं, हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले दिइसकेको छ । नियामकको हिसावले तपाईंहरुले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नुहोस्, अनि अनुगमनको अधिकार दिएर त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शिता, सुदृढीकरण गर्ने अथवा जवाफदेही बनाउने काम हामी गर्छौं भनेर मैले पटक पटक भनेको छु । यद्यपि, यो विषय अहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्हको रुपमा रहेको छ ।

कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या र सिर्जना गरेको अवसरहरु के के हुन् ?

कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि लकडाउन भयो । त्यो बेला आम रुपमा सबै नागरिक तथा कर्मचारीले भाग्ने समस्या सेफ्टी मेकानिजमको व्यवस्था राम्रो थिएन । फ्रन्टलाइनको सेफ्टीको व्यवस्था राम्रो थिएन । प्रमुख कुरा त हामीले मापसेको कुरा जानेकै थिएनौं । अर्को अर्थ लाग्ला, मापसे भनेको माक्स, पञ्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने जानेकै थिएनौं ।

क्रमिक रुपमा हामीले सामाजिक प्रणाली पनि सुधार गर्दैछौं । कोरोनाले हाम्रो सामाजिक प्रणालीमै नयाँ आयाम ल्याएको छ । कोरोनाले यहि डिजिटल फाइनान्सिङको नयाँ अवसर सिर्जना गर्यो । अर्को, संस्थाको आन्तरिक सुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अनि सँगै सदस्य नभई संस्था चल्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति पनि भयो । अर्को महत्वपूर्ण के हो भने बैंकिङ क्षेत्रले लिमिटेशन तोकिरहँदा त्यो लिमिटेशनलाई सानो बनाउने, बैंकले उपलब्ध नगराएको वित्तीय उपलब्धता सहकारी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने । त्यसमा अनेकौं टेक्नोलोजिको प्रयोग गरी आफुलाई डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त बनाउने थाले । सञ्चालन प्रणालीमा पनि जुम जस्ता अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्न थाल्यो । यो ढंगले हामी नयाँ आयाममा पनि अगाडि बढिरहेका छौं । सम्भवतः कोभिड १९ नआएको भए यस्तो प्रविधि तथा उपकरणहरको प्रयोग हामी गर्दैनथ्यौं होला ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त