२०७७ असोज ५ गते १०:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले एक समाचारले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा नेपालमा रहेको बहुराष्ट्रिय बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालसहित ९ बैंक संलग्न भएको खोपकेको खुलासाले वित्तीय क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको हो ।
अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)’ ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संजाल ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आइसीआइजे)’ यस्तो खुलासा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पनि यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
समाचारमा स्ट्याण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, मेगा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाडू, नेपाल बंगलादेश बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र १० कम्पनीहरु रौनियार ब्रदर्श एण्ड कम्पनी, सुभ समृद्धि प्रालि, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपर्ट इम्पोर्ट प्रालि, एलडी इन्टरनेसनल प्रालि, फेल्ट एण्ड यार्न प्रालि, ओमन्स पेपस क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एक्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेज गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा संलग्न रहेको खुलासा गरिएको छ ।
बीबीसीका अनुसार फिनसेन फाइल्स २६५७ दस्तावेजको खुलासा हो । यस्तो खुलासामा २१ सय शंकास्पद गतिविधि (सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टस्) छन् । तर, बीबीसीले सस्पिसियल एक्टिभिटी रिपोर्टसलाई आफैमा गलत कार्यको प्रमाण होइन भनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन र अभ्यास अनुसार आफ्ना ग्राहकले गरेको कारोबार शंकास्पद लागेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो देशको नियामक निकायलाई त्यस्तो कारोबार बारे जानकारी गराउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो देशको नियामक निकायलाई दिएको यस्तो विवरण नै शंकास्पद गतिविधि विवरण (सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्ट) हो । आफ्नो कुनै ग्राहकको कारोबार शंकास्पद देखियो भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नियमनकारी निकायलाई विवरण दिदैमा त्यस्तो कारोबारबाट कालोधन सेतो बनाएको वा सो कारोबार अबैध धन आर्जन गरेपछि गरिएको हो भन्ने प्रमाणित भने हुँदैन ।
कानुन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहक को हुन् भनेर चिनेको हुनुपर्छ । यसैकारण नेपाल सहित अधिकांश देशले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फाराम गराउने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि पहल गर्नुपर्ने संस्था र निकायहरुले शंकास्पद कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिने गरेका छन् । इकाईमा बर्सेनि यस्तो विवरण लाखौंको संख्यामा हुने गरेको तथ्यांक छ ।
वित्तीय जानकारी इकाईको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५३ लाख ६४ हजार ९ सय ४९ विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका थिए । सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४५ लाख ९३ हजार ८ सय १७ विवरण प्राप्त भएका थिए । यी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी काराेबारकाे हाे ।
यस्तै, शंकास्पद कारोबारको विवरण पनि राष्ट्रको वित्तीय जानकारी इकाईमा जाने गरेको छ । इकालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ सय ५१ वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भएको छ । सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ सय ८७ वटा विवरण शंकास्पद भन्दै इकाईमा पुगेका थिए ।
यसरी प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारको विवरण अध्ययन गरी इकाईले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने गर्छ । इकाईले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएर अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्ने गर्छ ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शंकास्पद कारोबार विवरण आफ्नो नियामक निकायलाई पेश गरेकै आधारमा त्यस्ता ग्राहकले कालोधन सेतो बनाएको प्रमाणित हुदैन । शंकास्पद कारोबार देखिए पनि उनीहरुको धन आर्जन गैरकानुनी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको लागि हो भन्ने शंका सम्बन्धित कानुन पालना गराउने निकायलाई लागेर अनुसन्धान सुरु भएपछि रकम रोक्का राखिन्छ र प्रमाणित भएपछि कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।
फिनसेन फाइल्स खुलासाले विश्वका सबैभन्दा ठूला केही बैंकहरुबाट कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको थियो र अपराधीहरूले रकम लुकाउन कसरी गुमनाम ब्रिटिस कम्पनीहरूको प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा देखाएको छ । ती दस्ताबेज (फाइल्स्) बजफीड् वेबसाइटलाई दिइएको थियो ।
त्यस्तै, खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) सँग पनि ‘सस्पिसियस एक्टीभीटी रिपोर्टस’ बाँढिएको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.