काठमाडौं । शिर्षक पढ्दा झुक्किएँ कि जस्तो लाग्यो ? झुक्किनु भएको होइन, तपाईं सही हुनुहुन्छ । शिर्षक फेरि एक पटक पढ्नुहुन्छ ? शिर्षक छः सरकार जमानी बस्दै, गरिबलाई निर्व्याजी ऋण दिदै ।

यो शिर्षकप्रति तपाईंलाई विश्वास नलाग्नुको कारण छ । कारण– सरकार भन्ने वित्तिकै आम रुपमा दिमागमा के आउन सक्छ भने जनताको चासो र सरोकारप्रति बेखबर, कर बढाउने, जनताका दुःखप्रति वास्ता नगर्ने, चुनावको बेलामा लुत्रुक्क परेर भोट माग्न आउने, जे जस्तो वाचा पनि गर्ने, चुनाव जितेर गएपछि अर्काे चुनाव आउने बेला नहुन्जेल फर्केर नहेर्नेहरुको जमात हो । सामान्यतः यस्तै अनुभव र भोगाइ होला पनि ।

यो गन्थन लामो नगरौं । विषयमा प्रवेश गरौं ।

अहिले केही स्थानीय सरकारहरु नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरेर काम गर्ने शीप र आँट भएका व्यक्तिहरुलाई निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने अभियानमा लागेका छन् । पाल्पाको तानसेन गरपालिकाले यसको सुरुआत गरेको थियो भने पछिल्लो पटक सिन्धुपाल्चोकको लिशंखु गाउँपालिकाले नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

यी सम्झौतामध्ये पनि सबैभन्दा चर्चायोग्य सम्झौता भक्तपुरको चाँगुनाराण नगरपालिकाले गरेको छ । चागुनारायण नगरपालिकाले कस्तो सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयमा अलि तल चर्चा गरौंला ।

अहिले स्थानीय सरकारहरुले नेपाल बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार सो पालिकाभित्रका गरिब तर शीप र काम गर्ने आँट भएका नागरिकलाई उद्यम व्यवसाय गर्न ऋण नेपाल बैंकले दिनेछ । व्याज दर कति पर्छ ? बढीमा ४ प्रतिशत । केही स्थानीय तहले भने व्याज तिर्नै नपर्ने गरी पनि व्यवस्था मिलाएका छन् ।

नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीका अनुसार पाल्पाको तानेसन र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको लिशंखु गाउँपालिका लगायतले बैंकसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।

कसले र कति पाइन्छ ऋण ?

यो प्रश्नको जवाफका लागि भने मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको सहूलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ सम्म पुग्नुपर्छ । सो कार्यविधिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास तथा उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक कर्जा जस्ता शिर्षकमा ऋण रकमको सीमा नै तोकेर ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो ।

यस्ता क्षेत्रमा उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तोकिएसम्मको रकम विनाधितो ऋण पाउने भए । र, त्यस्तो ऋणमा ५ प्रतिशत व्याज सरकारले तिरिदिने भयो । अर्थात कुनै बैंकले १० प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको छ भने ५ प्रतिशत सरकारले दिने भयो, ५ प्रतिशत सम्बन्धित ऋणीले व्याज तिर्नुपर्ने भयो ।

तर, बैंक वित्तीय संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने सीमा पनि तोकियो । कुनै बैंकको आधार दर ७ प्रतिशत छ भने सहूलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार उसले २ प्रतिशत थप गरेर ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने भयो । यस्तो ऋण लिनको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भने पुगेको हुनुपर्छ ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा

यस्तो व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जाको हकमा एकाघर परिवारका सदस्यको जमानी सम्बन्धी कागजात चाहिन्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्छ ।

संस्था वा कम्पनीको हकमा नेपाली नागरिकको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व चाहिन्छ । उद्यम व्यवसाय संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नुपछ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव नै चाहिन्छ । यस्तो कर्जा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा

पढेको छ तर जागिर पाइएको छैन वा जागिर खान मन लागेको छैन भने पनि सस्तो व्याजमा ऋण पाइन्छ । यसको लागि कम्तिमा स्नातक तह (व्याचलर्स) पास गरेको र ४० वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासि गरेको हो भने नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धतमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा सो व्यक्तिले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्छ ।

यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय÷समिति, शीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद लगायतका सरकारी निकायहरुबाट कमितमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने शीप विकास तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा शीप विकास तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ । तर, व्यवसायसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा स्नातक तह पास गरी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भने तालिम अनिवार्य छैन । तर, उसले उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव भने पेश गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले पनि सस्तो व्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । त्यसको लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी नवा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरी नेपाल फर्केको हुनुपर्छ । यसरी फर्केको व्यक्तिले अन्य कुनै पनि देशको पीआर वा ग्रिनकार्ड पाएको रहेछ भने सस्तो व्याजको ऋण पाउँदैन । र, उद्यम संचालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव भने बनाएर पेश गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जा

महिलाले उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने हो भने पनि सस्तो व्याजमा ऋण पाउँछन् । सस्तो व्याजको ऋण पाउनको लागि सो महिला १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । समुहको हकमा भने फरक परवारका कम्तिमा ५ जना महिनाको उमेर १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यति योग्यता पुगेको छ भने उद्यम संचालन तथा कर्जा उपभोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गरेर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिन पाइन्छ । यस्तो कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा

दलित समुदायको व्यक्ति वा समुह मिलेर उद्यम व्यवसाय गर्न चाहेको हो पनि सस्तो व्याजमा ऋण पाइन्छ । यसको लागि दलित जातजाति भित्रको व्यक्ति हुनुपर्छ भने उमेर १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । अन्य शर्त खासै छैनन् । यस्तो कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक कर्जा

पढ्नको लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण पाइन्छ । तर, यस्तो ऋण उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षाको लागि मात्रै हो । यस्तो कर्जा लिनको लागि माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह पास गरी २५ वर्ष ननाघेको, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी हुनुपर्छ । यस्तो कर्जा स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थीले मात्रै पाउँछन् । यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारहरुले गरेको सम्झौता कस्तो हो ?

विभिन्न स्थानीय तह (स्थानीय सरकारहरु) ले अहिले नेपाल बैंकसँग गरेको सम्झौता यही सरकारले व्याज अनुदान दिने शिर्षकका ऋण प्रदान गर्ने सम्बन्धी हो । सम्झौता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभरीमा शीप भएका वा शीप सिकाउन लागिएका र उद्यम व्यवसाय गर्न तयार भएका व्यक्तिहरुसँग उद्यम व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव माग्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव मौखिम रुपमा पनि हुन सक्छ ।

उक्त पालिकाभित्र सम्भावना देखिएको उद्यम व्यवसाय यो व्यक्तिले चलाउँला कि नचलाउला भनेर सम्बन्धित पालिकाले नै मूल्यांकन गर्नेछ । व्यक्ति योग्य छ, उसले गर्न लागेको उद्यम व्यवसायको सम्भावना छ, गरिखाने खालको मान्छे हो भन्ने पालिकालाई लागेपछि पालिकाले त्यस्तो उद्यम व्यवसाय गर्न कति पैसा लाग्ला भनेर मूल्यांकन गर्छ । यति पैसा चाहिन्छ भन्ने पालिकालाई लागेपछि सो व्यक्तिलाई ऋण दिदाँ हुन्छ भनेर पालिकाले नेपाल बैंकलाई सिफारिस गर्छ । अनि नेपाल बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको सीमामा रहेर त्यस्तो व्यक्तिलाई ऋण दिन्छ । पालिकाले सिफारिस गरेजति नै ऋण पाइने भन्ने होइन । बैंकले कम पनि दिन सक्छ । तर, पालिकाले सिफारिस गरेभन्दा बढी हुदैन ।

‘पहिलो चरणमा व्यक्ति, उसले गर्ने उद्यम व्यवसायको सम्भावना, सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता तथा शीप जस्ता प्राविधिक कुराको अध्ययन गरेर नै पालिकाले बैंकमा सिफारिस गर्ने हो, त्यसपछि बैंकले आफ्नो तर्फबाट पुनः मूल्यांकन गरी ऋण दिने भन्ने सम्झौता गरिएको हो,’ नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीले भने ।

ऋण तिर्न नसके के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त ऋण तिर्न नसक्ने प्रकारको उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि पालिकाले बैंकलाई सिफारिस नै गर्दैन । यो व्यवसाय चल्छ भन्ने ठानेपछि मात्रै पालिकाले बैंकलाई सिफारिस गर्ने हो । त्यसैले यस्तो व्यवसाय नचल्ने भन्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

तर, व्यवसाय चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन । चलेन भने डुब्छ । डुब्यो भने ऋण लिँदा धितो राखिएको हुँदैन । अनि बैंकले धितो लिलामी गरेर ऋण असुल्ने भन्ने कुरै भएन ।

‘ऋण असुलीका लागि बैंकले गर्ने सबै प्रक्रिया बैंकले नै पूरा गर्छ । तर, धितो लिलामी गर्ने अवस्था आयो भने धितो नै हुदैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पालिकाको खातामा रहेको रकमबाट त्यस्तो ऋण असुल गर्छाैं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

‘राष्ट्र बैंकमै हुँदा परेको पिन्च’

यो अवधारणाको खास जननी नेपाल बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले ल्याएका राम्रा योजना पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकेकोमा निकै ‘पिन्च’ परिरहेको थियो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम उद्यमशीलता विकासका लागि साच्चिनै राम्रो कार्यक्रम थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यान्वयनमा असहयोग गरेका पनि होइनन्, तर अपेक्षा गरेर अनुसार लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकिरहेको थिएन, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए, उनीहरुलाई पनि केही गरेर देखाऊँ भन्ने छ, सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम उद्यमशीलता विकासका लागि साच्चिनै राम्रो छ, बैंकलाई पनि कर्जा विस्तार गरेर व्यवसाय बढाउनु पर्नेछ, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्न सकियो भने सबैलाई फाइदा हुने देखेर यो अवधारणा ल्याइयो,’ नेपाल बैंक संचालक समिति अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा पनि १० वटा यस्ता ऋण दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंकका अहिले १ सय ८९ वटा शाखा छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र शाखा विस्तार गरेर २ सय १४ पुर्याउने लक्ष्य नेपाल बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम संख्या पुर्याउन नेपाल बैंकले २१ सय ४० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ ।

तर, नेपाल बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा दोब्बर संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा आकर्षक चाँगुनारायणको

अन्य पालिकाहरुले भने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेहरुको विवरण संकलन गरेर नेपाल बैंकमा सिफारिस गर्ने बताएका छन् । यसो हुँदा अहिलेको नेपाल बैंकको आधार दर अनुसारले हुने ८ प्रतिशत व्याजमा ५ प्रतिशत संघीय सरकारले तिरिदिनेछ भने ३ प्रतिशत व्याज सम्बन्धित ऋणीले तिर्नुपर्छ ।

तर, चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने त्यस्तो ३ प्रतिशत व्याज नगरपालिकाले नै तिरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैले चाँगुनारायण नगरपालिकाका व्यक्तिहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिँदा कुनै पनि व्याज तिर्नु पर्दैन भने धितो पनि दिनु पर्दैन ।

ऋण नपाए के गर्ने ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनको लागि पालिकाहरुले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गर्नु पर्दैन । सम्झौता गर्ने भनेको पालिकाले थप सहजीकरण गर्नको लागि मात्रै हो ।

सहुलितपूर्ण कर्जा लिनको लागि कार्यविधि अनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिले नजिकको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नजिकको बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाले ऋण दिन आनाकानी गर्यो भने प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा जान पाउने नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारी बताँउछन् ।

‘कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाका शाखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्न भन्न पाउँदैनन्, कुनै कारणवस ऋण दिन आनाकानी गरे भने सम्बन्धित बैंककै माथिल्लो निकायमा गुनासो गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा पनि सुनुवाइ भएन सिडियो समक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ, सिडिओ समक्ष उजुरी गर्न कठिनाई भयो भने आफ्नै वडा अध्यक्षलाई भनेर पनि सहयोग लिन सकिन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग