काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ग्लोबल टेण्डरको न्युनतम सीमा एक सय करोडबाट बढाएर तीन सय करोड गरिनु पर्ने धारणा राखेको छ । परिसंघको टोलिले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँगको भेटमा उक्त धारणा राखेका हुन् ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलिले अहिलेको औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसीतरुपबाट अगाडी बढीरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमानै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमानै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिन बताएका छन् ।

छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पिसिआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आवद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र सो क्षेत्रका जायज मागहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो ।

त्यसैगरी परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागत योग्य रहेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाति राखि वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेट मार्फत घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी कर बुझाउँदै आएको र रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नु परेको समस्याका बारेमा छलफल भई मदिरा कारोबारलाई पनि सहज बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

डा. खतिवडाले परिसंघले छलफलमा उठाएका विषयहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको र कतिपय विषयहरु कार्यान्वयनको तहमा समेत छलफल भइरहेको बताए । परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरु राम्रो रहेकोले आप्mनो तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समेत छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाउने धारणा व्यक्त गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर