काठमाडौं । सामान्यतः सरकारी जागिर खानको लागि लोकसेवा आयोगले लिने लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गर्नुपर्छ । लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खान पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको सपना पनि हुने गरेको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति जस्ता क्षेत्रमा पनि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा अघि भने यस्ता क्षेत्रले आफै परीक्षा लिएर कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका थिए । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा निष्पक्ष हुने, सोर्सफोर्सका आधारमा पास वा फेल हुने सम्भावना नरहने भएकोले क्षमताका आधारमा जागिर पाइने विश्वास धेरैको छ ।

तर, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र सन्त्रासको कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै गत बैशाख २४ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयपछि लोकसेवा विज्ञापन खुलेपछि सरकारी जागिरको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन तयार भएका धेरै निरास भएका थिए ।

अहिले भने सरकारले लोकसेवा नै पास नगरी सरकारी जागिर खान पाउने नयाँ र सजिलो विकल्प ल्याएको छ । तर, यसरी खान पाइने सरकारी जागिर स्थायी भने होइन । गत साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थात सरकारले १६ सय ८१ जनालाई अस्थायी जागिर दिदैछ ।

जागिर पाइने निकाय र क्षेत्र

सरकारले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सय १५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ६७ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय २३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।

यस्तै, साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सो बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा