काठमाडौं । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्रीस्तरीय सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्यो ।

पार्टीको आन्तरिक समीकरण र संविधानको व्यवस्थासँग समन्वय गर्न गराउन नसकेपछि अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिन बाध्य भएका डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् । विगत १ दशकयता आफूले चाहेका सबै राजनीतिक लाभ लिन पाउने भाग्यमानी खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओली दाहिना हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो पटक भने भाग्यले ठगेको जस्तो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालभरी नै डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन चाहन्छन् । तर, संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको गोला तान्दा आफ्नो भागमा २ वर्षे कार्यकालको नै पर्नु खतिवडाको भाग्यमा केही दख्खल पुगेको अहिले पुष्टी भएको छ । तर, डा. खतिवडाको विग्रेको भाग्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सपारिदिएका छन्– राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि पनि गैरसांसदको रुपमा ६ महिना मन्त्री बनाएर ।

गैरसांसदले ६ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गर्न संविधानले रोकपछि मन्त्रीबाट बाहिरिन वाध्य भएका खतिवडाले राजनीतिक लाभको पदबाट १ साता पनि वाहिरिन परेन । भदौ १९ गते मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका डा. खतिवडालाई भदौ २९ गते नै सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्यो । तर, सरकारले औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुअघि नै अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी वहन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा डा. खतिवडा पनि सहभागी थिए ।

डा. खतिवडासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकार टीम थप ठूलो भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा विष्णुप्रसाद रिमाल छन् । यस्तै, विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा डा. युवराज खतिवडा थपिएका छन् । परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापा र आर्थिक विकास सल्लाहकारमा पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरे छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको संख्या बढेपनि मन्त्रीको संख्या भने घट्दो क्रममा छ । अहिले पनि अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री विहिन छन् । यसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बशन्तकुमार नेम्बाङलाई थपिएको भने बाँकी २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालयहरु खाली राखेर सल्लाहकार किन थप्दैछन् ? प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्ना मान्छेलाई आफैसँग राख्नुपर्ने र अरुलाई विश्वास नगर्ने प्रबृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि रोक्काको विश्लेषण छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओली आफूले योग्य ठानेका मान्छेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिन्छन्, उनी जसलाई योग्य ठानिरहेका छन्, उनीहरु प्राविधिक, कानुनी र अन्य कारणले प्रधानमन्त्रीले दिन चाहेको जिम्मेवारी लिन नसक्ने र नपाउने अवस्थामा छन्, त्यसैले कसैलाई सल्लाहकार, कसैलाई केही नाममा पद सिर्जना गरी प्रकारान्तमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मात्रै सो जिम्मेवारी दिने संकिर्ण सोच प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ,’ राजनीतिक अर्थशास्त्री रोक्काले भने ।

अहिले थप गरिएका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडालाई भने प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीकै भूमिकामा राख्न चाहेको रोक्काको भनाइ छ ।

‘विगत १ दशकदेखि राज्यको आर्थिक नीति निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका डा. खतिवडा विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले अघि सारेको नवउदारबादी आर्थिक नीतिको पक्षधर हुन्, प्रधानमन्त्री ओलीको अवधारणा पनि यही हो, त्यसैकारण अर्थमन्त्रालय आफैसँग राखेर डा. खतिवडालाई मन्त्रालय चलाउन दिने र हस्ताक्षर गर्नै पर्ने ठाउँमा आफूले गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीले अख्तियार गरेका छन्,’ रोक्काले थपे ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गणेश शाह मन्त्रालय खाली राखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बलियो बनाउँदैमा शासकीय क्षमता बृद्धि हुने परिकल्पना नै गलत रहेको बताउँछन् ।

‘मन्त्री भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको अभिभावक पनि हो, मन्त्रालय खाली राखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बलियो बनाउँदैमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने होइन, प्रधानमन्त्रीले म नै सबै कुरा हूँ भन्ने जसरी प्रस्तुत हुँदा विगतमा समस्या सिर्जना भएको थियो, बालुवाटारसँगै, सिंहदरबार तथा सरकारका सबै अंग र निकायलाई क्रियाशील गराउन सकेमात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई मात्रै बलियो बनाएर शत्ता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु भनेको अहिलेको चेतनास्तरसँग जानकार नहुनु हो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य शाहले भने ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री रोक्का भने मन्त्रालय मन्त्री विहिन बनाएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थप्दै जानु अधिनायकवादी चरित्र भएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रणा गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्री बनाइन्छ, मन्त्रणा भनेको परामर्श पनि हो, अहिलेका मन्त्रीहरु जागिर जस्ता देखिन्छन्, कतिपय घटनामा उनीहरुका धारणा बेकामे जस्ता देखिएका पनि छन्, मन्त्रीहरुलाई बाइपास गर्ने, मन्त्रालय खाली राख्ने र सल्लाहकार वा अन्य नाममा सचिवालय ठूलो बनाउँदै जाने प्रबृत्ति भनेको अधिनायकवादी हो, यस्तो नश्लबादी सोचले अहिलेको चेतनास्तरलाई लज्जित पारेको देखिन्छ,’ रोक्काले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआईको अनवरत वृद्धिले पत्रकारलाई चुनौती

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त