काठमाडौं । एकाधिकारी बजारको मौका छोपी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण परीक्षणको पीसीआर शुल्क कम गर्न सरकार बाध्य भएको छ । कोभिड १९ महामारीको सुरुवाती समयमा निजी ल्यावलाई परीक्षण गर्ने अनुमति नदिएर एउटै स्वाब परीक्षणमा ४० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको सरकारले अहिले यसको शुल्क घटाएर २ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिएसँगै सरकारले एकाधिकारी बजारको मौका छोपी कालोबजारी गरेको खुलेको थियो । सरकारले ६ हजार ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेको समयमा निजी ल्याबहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्ममा पीसीआर परीक्षण गरिरहेका थिए । सरकारले पीसीआर शुल्क घटाएर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको समयमा निजी ल्यावहरुले २ हजार ५ सय रुपैयाँमा नै पीसीआर परीक्षण गरिरहेका थिए ।

सरकारले २ साताअघि मात्रै पीसीआर परीक्षण शुल्क ६ हजार ५० रुपैयाँबाट घटाएर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर, यस्तो शुल्क पनि महंगो भएको निजी ल्यावहरुले २ हजार ५ सय रुपैयाँमा नै परीक्षण गरेबाट पुष्टी भएको थियो ।

‘निजी ल्यावहरुलाई पीसीआर परीक्षण गर्न नदिएको भए अहिले पनि सरकारले प्रतिपरीक्षण ८÷१० हजार रुपैयाँ नै लिइरहने रहेछ, सुरुमै निजी ल्यावहरुलाई परीक्षण गर्न दिएको भए प्रतिपरीक्षण १०÷१५ हजार लाग्छ भनेर सरकारले हिसाव देखाइरहन पाउने थिएन, निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर र कालोबजारी भनेर आरोप लगाउने काम गरिन्छ, तर यहाँ त सरकारले कालोबजारी गरेको पुष्टी भएको छ,’ एक निजी ल्याव संचालकले भने ।

सरकारले खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा बढी मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै ओम्नी समुहसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर, पीसीआर परीक्षण शुल्कको बारेमा भने कसैले प्रश्न उठाएका थिएनन् । तर, विकासन्युजले भने केही साता अघिदेखि नै पीसीआर परीक्षणमा बढी शुल्क लिएर सरकारले कालोबजारी गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरिरहेको थियो । सोही समाचारको कारण सरकारले वाध्य भएर पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

१ । निजीको हस्तक्षेपपछि पीसीआर परीक्षणको शुल्क घट्यो, सरकारको कालोबजारी कायमै

२ । कोरोना परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति २००० रुपैयाँ घट्न सक्ने

३ । पीसीआर परीक्षण सरकारकाे कालाेबजारी, निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै ४० हजार पर्ने पीसीआर टेष्ट ४ हजारमा झर्याे 

४ । अब पीसीआर शुल्क मात्र २ हजार

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा काम नगर्नू

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी