काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको कारण तलब नियमित नभएका र आम्दानी घटेका श्रमिकलाई सरकारले पनि ठगेको छ ।

कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि संघीय सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भनेको रकम समयमै जम्मा नगरेका कारण श्रमिकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनको समय अर्थात चैतदेखि असारसम्मको रोजगारदाता तथा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकार आफैले जम्मा गरिदिने भनेको थियो । तर, चैत महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरेपनि बैशाखदेखि असारसम्मको ३ महिनाको रकम अझै जम्मा गरिदिएको छैन ।

कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले दिएको जानकारी अनुसार चैत महिनामा सरकारले १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । यो रकम रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने २० प्रतिशत र श्रमिक/कामदार (योगदानकर्ता) को तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ११ प्रतिशतले हुन आउने रकम हो ।

बैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको रकम सरकारले अझै नदिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । तर, अर्थमन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रकम पठाइसकेकोले आज वा भोलिसम्ममा कोषको खातामा आउने उनले बताए ।

‘बैशाखदेखि असारसम्मको रकम सरकारले दिने भनेको छ, त्यस्तो रकम सकेसम्म आज वा ढिलो भए भोलिसम्ममा कोषको खातामा आइसक्छ होला, मन्त्रालय (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले रकम लिन आउनु भनेर बोलाइसकेको छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

कोषमा १ लाख ७३ हजार २ सय २० जना श्रमिक/कामदार सुचिकृत छन् । कोष आवद्ध भएका रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिक÷कामदार (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ सय ३, बागमती प्रदेशमा ८ हजार ५ ४०, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ८७, प्रदेश ५ मा ९ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा १ सय २८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ३७ गरी १२ हजार ६ सय ६० रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् ।

कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको नाममा अहिलेसम्म १ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बैशाखदेखि असारसम्मको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ सरकारले कोषलाई दिन ढिलाइ गरेको हो ।

कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दति निक्षेपमा राख्ने गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । यसरी बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखिएको रकमको ७ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याज आउने गरेको कोषको भनाइ छ ।

बैशाखदेखि असारसम्ममा मुद्दति निक्षेपको औसत व्याजदर ८.५ प्रतिशत थियो । अहिले भदौको २५ गतेसम्ममा पनि बैशाखकै रकम जम्मा भएको छैन । बैशाखदेखि असारसम्मको रकमलाई औसतमा साढे २ महिना मान्दा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजको दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा घाटा श्रमिक÷कामदार कर्मचारीलाई भएको छ । किनभने कोषमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप तथा अन्य लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि योगदानकर्ताकै रकम हो । यद्यपि, कोषले अहिलेसम्म लगानी कार्यविधि बनाएको छैन र बैंकको मुद्दति निक्षेपमा मात्रै रकम राखिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री

बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागबजारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ठगी गर्ने पक्राउ

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै