राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङ तरवार र यस भित्रको खुन

  २०७७ भदौ १८ गते १९:३२     रामकृष्ण पाैडेल

काठमाडौं । अहिले १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । यसमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् ।

विगत एक दशकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जलाई जोड दिदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएपछि १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भई ४६ वटा संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ८९ वटा विकास बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् । ८४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा झरेका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटा भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या अझै धेरै भयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहिलेको संख्या आधा घटाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंक छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिदैन । त्यसैले उनीहरुबीचको मर्जलाई धेरै जोड दिएको छैन । लघुवित्तको संख्या दुई तिहाईले घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

तीन नीति

मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले मुलतः तीन नीति लियो । पहिलो, पुँजी वृद्धि गर्ने । दोस्रो, उद्योगी र बैंकर्स छुट्याउने । तेस्रो, क्रस होल्डिङ रहेका बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने ।

लेखक

पहिलो विकल्पमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भयो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको पालामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी चार गुणसम्म वृद्धि गर्ने नीति लिईयो । पुँजी वृद्धिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखियो । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था धेरै घटे । वाणिज्य बैंकमा त्यसको असर थोरै पर्यो ।

पुँजी वृद्धि नीतिको कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विष्लेषण थियो । उनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा दिइएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्जमा व्यक्त गरेको धारणहरु लिपिवद्ध छन्, मेटिएका छैनन् ।

तर लगानीकर्ता क्षमताको अवमूल्यन गर्दै व्यक्त गरिएका ती भनाईहरु गलत सावित भए । पुँजी वृद्धि नीतिको प्रभावमा लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू बन्यो । अरु कुनै पनि वाणिज्य बैंक पुँजी वृद्धिको नीतिको प्रभावले मर्ज भएनन् ।

पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलाउनुको मुल कारण पुँजी वृद्धि थिएन । उक्त बैंक त्यसअघि नै समस्याग्रस्त घाेषित थियाे । बचेकुचेको सम्पत्ति र पुँजी जोगाउन अर्काे बैंकमा विलय हुनुको विकल्प ऊसँग थिएन । ग्लोवल आईएमईमा कमर्ज एण्ड ट्रष्टको मर्ज र एनआईसीमा बैंक अफ एशिया मर्ज त्यसअघि नै भएका थिए । जनता बैंक ग्लोवल आईएमईमा गाभिएको पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसकेर होइन । मुलतः व्यवसायिक आकांक्षा र पुँजीको सुरक्षाको क्रममा मर्ज भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिलाई देखाउँदै, पुँजीबादी बजारको चरित्र अनुशरण गर्दै ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई खाने, सानो संस्था टिक्न नसकेर ठूलो संस्थामा विलय हुने तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षाले मर्ज हुने उदाहरणहरु प्रशस्त छन् ।

मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पालना गरेको भनेर भनेर प्रचार गर्ने तर कर नीतिबाट लाभ लिन नाम मात्रको मर्ज गर्नेहरुको सूचि पनि लामै छ । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, इम्पेरियल फाइनान्सका सेयरधनीको कुरा सुन्नुपर्छ, विलय हुने संस्थाको कथा व्यथा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने जानकारी लिन ।

बैंकर्स र व्यापारी छुट्याउने नीति असफल

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउन बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको दोस्रो नीति पूर्णत प्रभावहिन बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकको नीति न विगतमा सफल भयो, न भविष्यमा हुने देखिन्छ । नविल बैंकको प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेसनलको मालिक को–को हुन् भनेर खोज्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकसँग उद्योगी व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खोस्ने क्षमता छैन ।

सम्पत्तिको हक सम्बन्धि वर्तमान सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरवदल नआएसम्म उद्योगी र व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई सडकको किनारामा माग्न बसेकाहरुले बहादुरीपूर्ण राष्ट्रभक्तिका गीत गाए जस्तै हुन्छ ।

अब तेस्रो नीतिमा जाउँ । सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक प्रयास गरेको छ । यस प्रयासको परिणाम स्वरुप पहिलो पटक ग्लोवल बैंक र आईएमई फाइनान्सिय इीन्स्टच्यूशन मर्ज भई ग्लोवल आईएमई बैंक बन्यो । एनआईसी र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआईसी एशिया बन्यो । ती बाहेक क्रस होल्डिङ र राष्ट्र बैंकको दवालले मर्ज भएको पत्यारिलो उदाहरण छैन ।

क्रस होल्डिङको गलत व्याख्या

सबैभन्दा पहिला, नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी क्रस होल्डिङको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो नै गलत छ । लाटा देशमा गाँडो तन्देरी भने झै राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यसैको पछि लागेका छन्, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नीति निर्माता, सबै ।

नविल बैंकले चिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर किनको छ, चिलिमे हाइड्रोपावरले नलिल बैंकको सेयर किनेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । लक्ष्मी बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ र नागरिक लगानी कोषको सेयरमा लक्ष्मी बैंकले सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । यस्तो लगानीलाई विश्वभर कही पनि राम्रो मानिदैन ।

इन्भेष्टोपिडियामा विलकिन्टोनले लेखेका छन्– पुँजी बजारमा सेयर सूचिकृत भएको दुई कम्पनीले परस्पर सेयर किनेका छन् भने त्यो क्रस होल्डिङ हो, जसले वास्तविक लगानीको परिणाम जान्न र जोखिमको विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल बैंकले एसविआई बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ र एसविआई बैंकले नेपाल बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो अत्यन्त खराव मानिन्छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा फरक छ । खेतान ग्रुपले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ, हिमालयन बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ । सिजी ग्रुपले नविल बैंकमा पनि सेयर होल्ड गरेको छ, यूनाईटेड फाइनान्समा पनि सेयर होल्ड गरेको छ । शशिकान्त अग्रवालको हिमालयन बैंकमा पनि सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको परिभाषमा यहि हो क्रस होल्डिङ, जुन गलत छ ।

यसअघिको अनुच्छेदमा उल्लेखित उदाहरणहरु लगानीको विविधिकरणका सम्बन्धि सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमा आधारित छन् । एउटै वास्केटमा धेरै अण्डा राख्दा बढी जोखिम हुन्छ भने जस्तै एउटै संस्थाको सेयरमा धेरै लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने देखेर लगानीकर्ताले फरक फरक संस्थामा लगानी गरेका हुन्, जुन गलत होइन ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिलो त, कर्मचारी संचय कोषलाई एउटै बैंकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निमयले रोक्छ । दोस्रो, एउटै संस्थामा यति ठूलो लगानी गरेको थियो भने त्यो ज्यादै जोखिमयुक्त लगानी हुने थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ ।

शशिकान्त अग्रवाल वा खेतान ग्रुप वा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै अवस्था छ, नेपाल सरकारको पनि । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्ने अर्थमन्त्रालय आफै धेरै बैंकका मुख्य मालिक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो ।

अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ?

अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ?

यो विलकुल गलत काम हो । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सच्याउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङको तरवार पटक पटक झुकेको छ । तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि यही तरवार देखाएर केही बैंकलाई मर्ज गराएका हुन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि यही तरवार उठाउँदै, थन्काउदै गरेका हुन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यही तरवार उठाएका छन् ।

भदौ १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै मुख्य लगानीकर्ताको विवरण माग्नु त्यही तरवार उठाउनु हो ।

कठिन नाता-सम्बन्ध

राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सेयर तत्कालिन जनता बैंक नेपालको सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपाने श्रीमतीको नाम सेयर किनबेच गरेर राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र बनाए । सीभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले श्रीमतीको नामको सेयर बेच्न सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मञ्चन गरे । न्यौपाने दम्पत्ति र तामाङ दम्पत्ति अहिले पनि एउटै भन्छामा खान्छन, एउटै अछ्यानमा सुत्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएर आफैले जारी गरेका नीति निर्देशन विपरितका कार्यको समर्थत गरेको छ ।

यस्ता पात्र र प्रवृतिसँग बेलाबेलामा झुक्दै आएको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर सांघईको पाँच दाजुभाइलाई कसरी एकाघर मान्न सक्छ ? विनोध चौधरी र विदेशी नागरिकता लिएका उनका दुई छोरालाई कसरी एउटै परिवार मान्न सक्ला ? राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान, चन्द्रप्रकाश खेतानलाई कसरी एकाघर परिवार सावित गर्छ ? अनि अदालतमा अंश मुद्दा लडिरहेका पद्म ज्योति र रुप ज्योतिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी एकाघर परिवार प्रमाणित गर्न सक्छ ? क्रस होल्डिङको तरवारले यिनको नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न कठिन छ ।

खराब नतिजाका जाेखिम

राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी असंगतिपूर्ण छ क्रस होल्डिङबीचको मर्जले निम्त्याउन सक्ने जाेखिम ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा केही समान सेयरधनी एउटै होलान् । एनआईसी एशिया र एनएमबी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिभिल र सेन्चुरी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा केही समान सेयरधनी होलान् । यी बैंकहरुबीच मर्ज भयो भने परिणाम के आउँछ ? आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका, पुँजी र नेटवर्क दुबै धेरै ठूलो भईसकेको एनएमबी–एनआईसी एशिया मर्ज भएर बनेको बैंक र गाह्रोसाह्रो ढंगले चलिरहेका सीभिल–सेन्चुरी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको बैंकबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पुराना र बलिया बैंकबीच मर्ज हुँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुस्पष्ट हुन जरुरी छ ।

परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन ।

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, एउटै विषयमा राज्यका नियामक निकायहरुबीच तालमेल जरुरी छ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो पुँजी लगानी क्षमता भएको संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ठूलो संस्थाले ठूलो एउटै संस्थामा लगानी गर्दैन । उसले लगानीलाई विविधिकरण गर्छ नै । जसरी वारेन वफेट र उनका कम्पनीले धेरै बैंकमा, धेरै वटा बीमा कम्पनीका, धेरै वटा उत्पादनमुलक कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । एक खर्बभन्दा ठूलो वासलात भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये एउटामा मात्र लगानी गर भनेर नीति बनायौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ ।

परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अहिले पनि मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतस्फूर्त मर्जरमा सहभागी गराउन सकिन्छ । ठूलो बन्ने चाहना सबैलाई छ । आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता र अधिकतम प्रतिफलको चाहना सबैलाई छ । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X