काठमाडाैं । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि विज्ञापन बजारमा ८० प्रतिशतसम्म कमि आएको नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले बताएको छ । आनका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि विज्ञापन बजारमा ८० प्रतिशत सम्म गिरावट आएको बताएका हुन् ।

तर पछिल्लो समय लकडाउन खोलिएपछि भने विज्ञापन बजारमा ५० प्रतिशत सुधार आएको उनले बताए । लकडाउन सुरुभएपछि पनि डेढ महिना सम्म व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्था रहदा विज्ञापन बजारमा कुनै असर नपरेको तर त्यसपछि भने एकैपटक ८० प्रतिशतले कारोबार घटेको उनले बताए । उक्त समयमा सबैभन्दा धेरै असर पत्रपत्रिकामा परेको पनि उनले बताए ।

रेडियो र टेलिभिजनमा खासै असर नपरेपनि पत्रपत्रिकामा सबैभन्दा बढी असर परेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपालको मिडियाको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण नबन्दा सम्म विज्ञापन बजारमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारबाट नै सहयोग हुनुपर्ने रिजालले बताएका छन्

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार विज्ञापन बजारले गरेको थियो । त्यसमध्ये ५ अर्बको कारोबार होडिङ बोर्ड र भित्ते लेखनमा भएको थियो भने बाँकी ७ अर्ब बराबरको कारोबार सञ्चार माध्यम मार्फत भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा सञ्चार माध्यममा ५ अर्ब बढीले व्यापार घटेर २ अर्बमा सिमित भएको रिजालले बताए । त्यस्तै होडिङ बोर्डमा १ अर्ब बराबरको विज्ञापन भएकाले समग्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार घटेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्बको विज्ञापन बजार निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको तर यहि अवस्था रहेमा औषतमा ५० प्रतिशत कारोबार हुन सक्ने बताए । जसमध्ये सञ्चार माध्यमले ४० प्रतिशत भन्दा बढी रकम कन्टेन्टका लागि खर्च गर्ने भएकाले बाँच्न गाह्रो हुने उनले भने । त्यसैले सरकारले विज्ञापन बजारको वातावारण निर्माण गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश