काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गको गति सुस्त देखिएके छ ।  तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको सो आयोजनामाकाे गति सुस्ता हुँदा अनेक सम्स्याहरु पनि उब्जिरहेका छन् । अहिले कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रुपमा निर्माण हुन नसकेकाले भौतिक प्रगति पनि कम देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा १५८ किलोमिटर कम सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । आयोजनाले ३५० किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो आयोजनअन्तर्गत नै १०३ किमी सडक ग्राभेल भएको छ भने आठ पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नेपालमा फैलिन थालेसँगै निर्माणको काम गर्न गाह्रो भएको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए ।

बन्दाबन्दीको समयमा पनि निर्माणलाई निरन्तरता दिने सरकारले निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयरुले पास उपलब्ध गराएका थिए । आयोजनाले माग गरेभन्दा कम मात्रै पास दिँदा निर्माण सामग्री र जनशक्ति दुबैलाई निर्माणस्थल पु¥याउन गाह्रो भएको थियो । उनले भने “यस्तो समयमा पनि सकेसम्म काम भइरहेको थियो ।”

आयोजनाले लक्ष्य लिएकोभन्दा तीन गुणा कम मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । गत आवमा २५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा आठ मात्रै सम्पन्न भए । कतिपय स्थानमा चैत अघिसम्म निर्माण भइरहेका पुल पनि बन्दाबन्दीका कारण निर्माण अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, “पहिले फर्मा लगाइएका पुलमा पनि त्यो हटाएर निर्माण रोकिएको थियो ।”

आयोजनाले निर्माणको काम लक्ष्यभन्दा कम भएपछि सडक विभागलाई झण्डै रु चार अर्ब फिर्ता गरेको थियो । आगामी आवमा २०० किमी सडक कालोपत्रको योजना बनाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अझै रहेकाले र चालू आवमा सो आयोजनामा बजेट कम भएकाले गत आवभन्दा थोरै कालोपत्रको योजना बनाइएको हो । कोभिड नेपालमा देखिएदेखि अहिलेसम्म नै आयोजनाको निर्माण भइरहेका विभिन्न जिल्ला र त्यहाँका पालिका सिल भइरहेका थिए ।

राजमार्गको जम्मा लम्बाइ ९ सय ७५ किमी रहेकामा अहिलेसम्म ५ सय १२ किमी सडक कालोपत्र ९३ पुल सम्पन्न भइसकेका आयोजनाले जनाएको छ । तराईका धेरै जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा स्थानीय सडकका रुपमा रहेकालाई राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । सडकको अधिकार क्षेत्र ३० मिटर भए पनि अहिले २२ मिटर चौडाइ कायम गरिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले, “कतिपय बस्ती भएका ठाउँबाहेक अधिकांश स्थानमा २२ मिटर चौडाइ कायम भइरहेको छ ।”

निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रबाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ ।

राणा शासनमा चिट्ठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिरमा धनुषा र महोत्तरीका राजमार्गअन्तर्गत सडक अनुगमनसमेत गरेको थियो ।

समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमितरुपमा भइरहेको हुनसक्ने भन्दै प्राविधिकसहितको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको थियो । जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पकौली र भिट्ठामोडमा छ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।

सरकारले आव ०७९/८० सम्ममा सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताउँदै आएको छ । केही समयपहिले राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष पनि ढिला नहुने बताउनुभएको थियो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनासँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन