काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरुको संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरम अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने मनस्थितिमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण अत्याधिक बढेपछि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन केही दिनका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा फोरम पुगेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएकोले नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा सबै नगरप्रमुखले राखेका काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएर ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल तथा भेन्टिलेर आवश्यक भएमा अहिले त्यस्तो पूर्वाधार नभएकोले सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएको शाक्यको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भयो र ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन बेड तथा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्यो भने तत्काल व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले सावधानी नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो, केही दिनको लागि ठूला विजनेस कम्प्लेक्स, होटल, सार्वजनिक यातायात, कपडा पसल, शैलुन, जीमखाना, स्वीमिङ जस्ता धेरै क्षेत्र बन्द गर्दा खासै फरक पर्दैन, नगरपालिका फोरमले पनि यही प्रकारको निर्णय गरेको छ,’ मेयर शाक्यले विकासन्युजसँग भने ।

फोरमले हिजो (२६ साउन) काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपूर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चारवटै सुरक्षा निकाय (आर्मी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उपत्यका प्रमुख र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का सचिवसँग संयुक्त छलफल गरेको थियो ।

फोरमले उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुमै अत्यन्त कडाई गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले आइतबार पनि कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग रक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरी यही सुझाव दिएको थियो । सोमबार नै बसेको सीसीएमसीको बैठकले पनि यहि विषयमै केन्द्रित रहेर छलफल गरेको थियो ।

‘उपत्यका मुलुकको राजधानी समेत भएकोले अत्यन्त घनावस्ती युक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको अवस्थामा यहाँ त्यस्ता प्रस्थान विन्दूबाट अबैध रुपमा/अनाधिकृत रुपमा समेत मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पुर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ, तेस्रो मुलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बैठकले उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण जानसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा ¥याली, भेला, अनसन, जुलुुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

‘संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न मास्क उपयुक्त र अनिवार्य भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ । ‘आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ,’ फोरमको निर्णयमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे–नरहेको पुष्टि गर्ने अन्तिम विकल्प पीसीआर परीक्षण रहेको तथ्य प्रष्ट भन्दै फोरमले तर पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार र सोको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने गरेका कारण परीक्षणको दायरा र दरलाई मात्र विस्तार गर्नेभन्दा संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिएकोले सो तर्फ प्राथमिकता दिई कार्य गर्न फोरमले माग गरेको छ ।

उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र १५ गतेसम्मको लागि निषेध गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा तत् तत् स्थानमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवतजावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाहरु भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय फोरमको छ ।

‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण दर तीब्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएकोमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर विजोर तत्काल लागु गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखि स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई १५ दिनका लागि बन्द गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड—१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने जस्ता निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकपछि सम्वोधन गर्दै उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शुरुमा उपत्यका सिल गर्दा लामो समय यहाँका ४० लाख बढी नागरिकले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेको स्मरण गराउँदै अहिले केही व्यक्तिलाई काठमाडौंभित्र छिराउँदा शान्त तलाउमा ढुंगा हानेजस्ता भएको र थप भयावह हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नाकामा कडाई गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सरकारले बन्दाबन्दी खोले पनि लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको बन्दाबन्दी नै मानेर आवतजावत बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मेयर शाक्यले उपत्यकामा अहिले पनि समुदायस्तरमा धेरै संक्रमण नदेखिएकाले यसलाई अहिले नै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मेयर शाक्यले महानगरपालिकाले भनेको निर्णय नागरिकले नमानेर लुकिछिपी आउने प्रवृत्तिले संक्रमणको अहिलेको स्थिति देखा परेको पनि स्मरण गराए ।

‘हामीले भनेको निर्णय मानिदिएको भए काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि संक्रमण देखिने थिएन,’ उनले भने ।

फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर शाक्यले पनि उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन