‘जलविद्युत उत्पादकलाई प्रतिघण्टा सवा ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान’

  २०७७ साउन १५ गते ११:०१     सन्तोष रोकाया

काठमाडाैं । देशमा विभिन्न समयमा विद्युत उत्पादन तथा विकासको वहस हुने गर्छ । नेपालको सम्भाव्य विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाट र आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्य विद्युत उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट रहेको भन्ने गरिन्छ ।

जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि कुल उर्जा खपतमा विद्युतको अंश ३.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विद्युत प्रणालीका तीन महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादन प्रसारण र वितरण प्रभावकारी नहुँदा विद्युत उत्पादक र स्वयमं सरकारलाई पनि नोक्सान भइरहेको सरकारी प्रतिवेदनहरुले पनि पटक-पटक उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न कारणहरु देखाउँदै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा उत्पादकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारी महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलविद्युत उत्पादकहरुलाई समस्या हुनुको मुख्य कारण प्रसारण लाइनको निर्माण देखाएको छ ।

एकातर्फ प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नहुँदा उत्पादकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ स्वयमं नेपाल सरकारले पनि भारतबाट महँगो बिजुली किन्नु पर्ने अवस्था वर्षेनी सिर्जना हुँदै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

प्रसारण लाइनको काम छिटो छरितो नहुँदा नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्न नसकी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदले पनि उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार निजी लगानीको विद्युत उत्पादनको नमुना सर्वेक्षण गर्दा कम प्रसारण क्षमता भएको लाइनबाट बढी विद्युत प्रवाह गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको नियमित मर्मत सम्भार र गुणस्तर जस्ता कारणले उत्पादित सबै बिजुली प्रयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सो प्रतिवदेनमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक नभएको पनि प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा निर्माणाधीन १७ विद्युत प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाको प्रगतिको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले प्राधिकरणको कामप्रति असन्तोष जनाएको हो ।

प्रतिवेदनमा १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी म्याद बाँकी रहेका ६ आयोजनामा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका २, २५ देखि ५० सम्म प्रगति भएका २, ५० देखि ७५ प्रतिशत प्रगति भएको एउटा छ ।

निर्माणाधीन १७ प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनामध्ये सुरु सम्झौता म्याद समाप्त भएका ११ आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ३, २५ देखि ५० सम्म प्रगति भएका ४, ५० देखि ७५ प्रतिशत प्रगति भएका १ र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका ३ छन् ।

प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढ्ने, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकी विद्युत खेर जाने र ठेक्का तोडिएको अवस्था छ ।

यसरी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या हुँदा विद्युत उत्पादकहरुले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार निजी क्षेत्रका १८ आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतमध्ये वार्षिक ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा बिक्री गर्न नसकेको अवस्था छ ।

९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को औसत ४ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट प्रतिघण्टाका दरले उत्पादकलाई ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो कुल अर्थतन्त्रको हिस्सा हो ।

९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को औसत ४ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट प्रतिघण्टाका दरले उत्पादकलाई ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो कुल अर्थतन्त्रको हिस्सा हो ।

विद्युत अभाव हटाउन उक्त ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा भारतबाट खरिदका लागि औसत ८ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट प्रतिघण्टका दरले ७६ करोड ४९ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

प्रसारण लाइनका कारण उत्पादित सबै बिजुली खरिद गर्न नसक्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा १ खर्ब १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी हुन गएको बुझिएको छ । यसै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन मर्मत र सम्भार तथा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

उत्पादकहरुले सम्झौता गरेको समयभन्दा ढिला निर्माण कार्य गरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत जरिवाना स्वरुप तिर्नु पर्छ भने प्राधिकरणले पनि भनेकै समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरे सो निर्माण कम्पनी तथा आयोजनालाई ५ प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।

आयोजना समयमै सम्पन्न गर्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा उत्पादकहरुलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले अर्बौं लगानी गरेर निर्माण गरेको आयोजना लामो समयसम्म प्रसारण लाइन निर्माण नगरिँदा त्यो ५ प्रतिशतले क्षतिपुर्ति गर्न नसकिने प्रवर्द्दकहरु बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग गरिएको पीपीए दर बमोजिम आयोजना समयमा नै सम्पन्न भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा राष्ट्रिय वितरण प्रणालीमा विद्युत जोड्न नसक्दा प्राधिकरणले ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रसारण निर्माणमा ढिदाई हुँदा निजी विद्युत उत्पादकहरुलाई मात्र नेपाल विदुत प्राधिकरणले पनि ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन नबन्दा एकातिर उत्पादकलाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ भने अर्कातर्फि भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसमा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँका दरले गणना गर्दा १२ करोड ३४ लाख ४८ हजार नोक्सानी हुन जान्छ । हाल निजी क्षेत्रका ९० आयोजनाबाट उत्पादित ६ सय १८ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ  ।


कुलमान घिसिङ भन्छन्ः प्रसारण लाइनमा समस्या छ तर महालेखाले भनेजति होइन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखा परिक्षकले भनेजति समस्या र नोक्सानी प्राधिकरणमा नभएको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको जति क्षति प्राधिकरणलाई नहुने उनको भनाई छ ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारण ६ महिनादेखि काम नभएको, बन कटानी तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भएको बताउँदै महालेखा परिक्षक कार्यालयले भनेजति समस्या र आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु नपरेको उनको भनाई छ ।

‘महालेखा परिक्षकको कार्यालयल उल्लेख गरेजति समस्या हाम्रोमा छैन, त्यही भएर हामीले त्यसमा कमेन्ट पठाएक छौं, उहाँहरुले केही कुरा थप्नु भएको छ, त्यति समस्या हाम्रोमा छैन,’ उनले भने ।


प्रवर्द्धककले नाेक्सानी ब्यहाेर्नु पर्ने मु्ख्य कारण नै प्रसारण लाइन हाे: सुर्यप्रसाद अधिकारी 

रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका संयोजक सुर्यप्रसाद अधिकारी प्रसारण लाइनको समस्याको कारण जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले धेरै नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको बताउँछन् ।

पुरानो प्रसारण लाइनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत गृहहरु थपिँदै गएका गइरहेको र त्यसको मर्मत सम्भार नभएकोले पनि अर्को समस्या देखिन थालेको उनको भनाई छ ।

‘पुराना प्रसारण लाइनको सुधार पनि भइरहेको अवस्था छैन, नयाँ बन्ने प्रसारण लाइन पनि बनिरहेका छैनन्, यसले विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई धेरै नोक्सान भइरहेको छ,’ उनले भने ।

‘अहिले निजी क्षेत्रका १ सय ४० मेगावाटका साना परियोजनाहरुमध्ये ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन पनि हुन सकेको अवस्था छैन, नेपालमा प्रसारण लाइन नबनेकै कारण भारतबाट महँगोमा बिजुली ल्याउनु परेको छ, यसले देशलाई पनि धेरै घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उत्पादन घाटा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु पर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्रसारण लाइन कहिले सम्म बनाउने हो भनेर प्रासधकरणले समय तोक्दैन, तर निर्माण आयोजनालाई भने समय तोक्छ ।

उत्पादन घाटा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु पर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्रसारण लाइन कहिले सम्म बनाउने हो भनेर प्रासधकरणले समय तोक्दैन, तर निर्माण आयोजनालाई भने समय तोक्छ, उनी भन्छन् ‘त्यो समय भित्र बनाउन नसक्यो भने जरिवाना तिराउँछ, वर्र्षौंंसम्म प्रसारण लाइन नबनाउँदा प्रवद्र्धकलाई समस्या आउँछ ।’

वषौंदेखि आयोजनाको लागि प्रसारण लाइन निर्माण नगरिँदा ५ प्रतिशत क्षतिपुर्तिले आयोजना नधानिने उनको भनाई छ । जलविद्युत निर्माण कार्यमा धेरै समस्या तथा अवरोधहरु हुँदा पनि प्रवद्र्धकले समयमै काम सकेको उनको दावी छ ।
प्रसारण लाइन छिटो छरिो निर्माण गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले भारतबाट हमँगो बिजुली आयात गरिरहेको जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग वार्षिक ३ सय ५० मेगावाट विद्युत ल्याउने भनेर को पीपीए गरेको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी जलविद्युत प्रवद्र्धकभन्दा भारतलाई दुई गुणा बढी पीपीए दरमा बिद्युत आयात गर्छ ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लिइने आधारहरु कमजोर हुनु, समय सापेक्ष जग्गाको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, कृषियोग्य भूमी हुनु, निर्माण क्षेत्रमा आवास क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्रको स्पष्ट रुपमा सिमांकन नहुनुका साथै क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन आधार तय नहुँदा प्रसारण लाइन नर्माणमा सस्या हुने गरेको छ ।


समाधानकाे उपाय के ?

देश विकासको एक महत्वपूर्ण पक्ष र आधार भनेको जलविद्युत हो । जलविद्युत बिना अन्य पक्षको विकास सम्भव हुन कठिन नै हुन्छ । विद्युतको माग, उत्पादन र बजारीकरणलाई अध्ययन गरी समस्याहरुको समाधान गर्न आवश्यक छ ।
विद्युत विकासको उक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रसारण लाइन हो । प्रसारण लाइना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युत प्रसारण लाइन विना उत्पादित विद्युत खेर जाने भएकोले समयमै निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने अवरोधलाई समयमै पहिचान गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रभाव न्यूनिकरणका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

प्रभावित समुदायका जायज र उचित मागलाई समयमै सम्बोधन गरी विवाद बढ्न दिनु हुँदैन । निर्माणकार्य ढिला हुंदै जाँदा थप जटिलताहरु बढ्दै जाने हुन्छ । तसर्थ, यथोचित र जायज मागलाई आयोजना, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला निकाय बीच समन्वयात्मक ढंगबाट समयमै संबोधन हुनु पर्दछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणबाट हुने फाइदा र जोखिम न्यूनिकरण बारे सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचनामुलक तालीम कार्यक्रम संचालन गरी चेतना बढाउनु पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.