काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम सरकारले दिने भनिएको थियो ।

सरकारले कोषलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराएकोले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको कोषका प्रवक्ता विबेक पन्थीले जानकारी दिए । कोषले असार तेस्रो साता नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुदा नम्बर ५७ मा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले लकडाउन अवधिभरको बुझाउनु पर्ने रकम छुट दिएर सरकारले नै जम्मा गरिदिने भनिएको थियो, चैत महिनाको रकम प्राप्त भएको छ, बैशाखदेखि असारसम्मको रकम नआएकोले उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

कोषमा १२ हजार ५ सय रोजगारदाता र १ लाख ६८ हजार ८ सय ७७ जना योगदाताकर्ता आवद्ध छन् । रोजगारदाताले कामदार कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबको २० प्रतिशत र कामदार कर्मचारी (योगदानकर्ता) ले ११ प्रतिशतका दरले गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न भन्दै चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै चैत महिनामा कोषमा जम्मा पार्नुपर्ने रकम सरकारले नै दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लकडाउन अवधिभरको लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम (योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुबैको) सरकारले जम्मा गरिदिने भनिएको थियो । सरकारले चैत महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

बैशाख, जेठ र असार महिनामा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त नभएकोले कोषले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । सरकारले साउन ६ गतेदेखि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको कारण साउनदेखिको रकम भने योगदानकर्ता र रोजगारदाताले नै बुझाउनु पर्नेछ ।

सरकारले साउनभरमा पनि बैशाख, जेठ र असार महिनाको रकम उपलब्ध नगराएमा पनि साउनको रकम बुझाउन कुनै समस्या नहुने कोषको भनाइ छ ।

‘साउन महिना भर्खर सुरु भएको छ, कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं, साउनभरीमा रकम आउन सक्छ, केही गरी आएन भने पनि साउनको रकम रोजगारदाताले कोषमा बुझाउन कुनै समस्या हुदैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम अहिले नदिए पनि पछि दिन्छ नै,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान