मौद्रिक नीतिप्रति नाडाको असन्तुष्टि, भन्छः हाम्रा कुरै सुनिएन
२०७७ साउन २ गते १७:५७ विकासन्युज
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालले आफ्नो क्षेत्रबाट दिएका सुझावहरु मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन नभएको बताएको छ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि सरकारले लगाएको झण्डै ३ महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आशिंक बन्दाबन्दीको कारण झण्डै धरासायीको अवस्थामा पुगेको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुप्रति पूर्नविचारका लागि अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई आजको मोद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हाय पर्जेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मोद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २ सय ३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको नाडाले बताएको छ ।
यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक बर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको नाडाले बताएको छ ।
नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.