काठमाडौं । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) अनुसार असार मसान्तसम्ममा दिएको ऋणबाट पाकेको व्याजलाई बैंक वित्तीय संस्थाले आम्दानी देखाउनु पर्छ । अनि त्यस्तो आम्दानीबाट नाफा देखिएपछि सरकारलाई आयकर बुझाउनु पर्छ, कर्मचारीलाई बोनस खुवाउनु पर्छ ।

कुनै एउटा सिमेन्ट उद्योगले १० करोड रुपैयाँको सिमेन्ट उधारोमा बेचेको छ भने असार मसान्तपछि त्यस्तो विक्री आम्दानीमा देखाउनु पर्छ । र, आम्दानीबाट भएको नाफाका आधारमा आयकर तिर्नु पर्छ ।

तर, यी दुबै अवस्था अर्थात, बैंकको पाकेको भनिएको व्याज र सिमेन्ट उद्योगले उधारोमा बेचेको सिमेन्टको भुक्तानी आएन भने पनि बढी तिरिएको कर फिर्ता हुदैन । अनुमानित आम्दानीका आधारमा करदाताले नै कर बुझाउने भएकोले करदाताले पहिला बुझाउने कर अनुमानित आम्दानीभन्दा कम हुने गरेको भएपनि बढी नहुने मान्यता कर प्रशासन पाल्छ ।

अहिलेको एनएफआरएसको व्यवस्था अनुसार कर तिर्नुपर्ने भएमा आफूहरुलाई समस्या हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समिति अध्यक्ष बताउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको व्याज पाकेपनि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले त्यसमा सहजीकरण हुनुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण बजाज यो समस्या समाधानको विकल्प भने देख्छन् । नेपालमा एनएफआरएस लागू नगरी नहुने अवस्था आएकोले त्यसका केही प्रावधानको व्यवहारिक कठिनाइ फुकाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘आइएफआरएस कार्यान्वन नगरी नहुने अवस्थामा हामी थियौं, त्यसलाई हामीले एनएफआरएस भनेर कार्यान्वयन गर्यौं, त्यसको मुलमर्म भनेकै अप्रुभल एकाउन्टिङ हो, क्यासबेसिसमा होइन, हाम्रो जस्तो देशमा यसमा केही समस्या देखिएको छ, ट्याक्स राइटअप गर्न दिने हो भने समस्या हुदैन,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले विकासन्युजसँग भने ।

उनले उधारोमा बेचेको सामान र दिएको ऋणको व्याज यति समयभित्र आइसक्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको कतिपय ऋण नै डुब्ने अवस्था आउँदा पनि आम्दानी भयो भनेर आयकर तिरिरहनुपर्ने वाध्यता अहिले भएकोले त्यसको विकल्पमा ट्याक्स राइटअप नै भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि व्यवसाय एक वर्षको लागि हुदैन, यो वर्ष आम्दानी होला भनेर तिरेको कर अनुसारको आम्दानी भएन भने त्यस्तो रकम रकमलाई अर्काे वर्ष राइटअप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, कानुनले यसो गर्न हुदैन भनेको पनि छैन, तर कर अधिकृतहरु यो कुरा मान्न तयार नहुने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्न उपयुक्त विकल्प निकाल्नुपर्छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महँगी घट्दै छ, अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी

मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाईनान्स फ्रेन्डबीच समझदारी

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले किन्न पाउने