अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नेपालले ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त गर्न भएको द्विपक्षीय सम्झौता घुमिफिरी रुम्जाटार भइरहेको छ । केही महिनादेखि विज्ञ, जानकार र राजनीतिकर्मीबीच यसको अध्ययन विश्लेषण गर्ने तर पुरानै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखिइरहेको छ । शब्द र वाक्यको अंश अंशमा नेपाली परिवेशअनुसार अर्थ लगाउँदा अनेक आशंका देखिन्छन् । तर अमेरिकी परिवेशबाट सारमा अर्थ खोज्दा सम्झौता स्वाभाविक र सामान्य देखिन्छ ।

अहिले सम्झौता नपढी र बुझ्ने प्रयास नै नगरी विरोध गर्नेको संख्या ठूलो छ । सुरुमा नेकपा वरिष्ठ नेता भीम रावल सम्झौताको अध्ययन गरेर खरो विरोधमा उत्रिए । उनले ओली सरकारमा वरिष्ठ पद नपाएको आक्रोश स्वरुप सरकारका सबै कामको विरोध गर्दै आएकाे रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् । त्यसैले उनले विरोध गरेकै आधारमा सम्झौता खराब हो कि भनेर आशंका गर्न मिलेन । जबकि एमसीसीसँगको सम्झौता रावल नै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । नेपाल र अमेरिका समान सार्वभौम मुलुक भए पनि सम्झौताले नेपाललाई तल पारेको भीम रावलको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासकर्ता कै रुपमा रहेका पूर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अंग्रेजी शब्दहरुको प्रयोगलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । डा. संग्रौला नेकपा निकट कानुनव्यवसायी हुन् । उनको आसय यस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता गर्दा सरकारले उनलाई संलग्न गराउनु पर्दथ्यो भन्ने रहेको बुझिन्छ । नेपालको तर्फबाट कमजोर वकिल परेका कारण सम्झौतामा सही शब्द प्रयोग हुन नसकेको उनको आसय छ ।

अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा एमसीसीले गर्न लागेको सहयोगको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी अधिकारीहरुले बेला प्रसंगमा एमसीसीमार्फत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका गरिब मुलुकहरुलाई अनुदान दिएकाले आइपीएस प्रभावकारी बनाउन अझ सहज हुने धारणा राख्छन् । यसका आधारमा एमसीसी आइपीएसको अंग हो, आइपीएस अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम हो, त्यसैले एमसीसी पनि अमेरिकी सैन्य अभ्यासकै हिस्सा हो भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ ।

लेखक

पहिलो त आइपीएस आफैंमा नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन । एमसीसी ऐन अमेरिकाले सन् २००३ मा पारित गरेको हो भने आइपीएस सन् २०१७ मा सुरु भएको अवधारणा हो । आइपीएस कुनै औपचारिक कानुन, संगठन वा गठबन्धन होइन । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी मित्र मुलुकहरुको साझा प्रयासबाट आर्थिक विकास र सुशासनबाट स्थायित्व कायम गर्ने हो, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने मान्यता हो । एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गरेर नेपाल आइपीएसमा सहभागी मुलुकमा गणना हुँदैन ।

आइपीएस प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सैन्य र राजनीतिक प्रकृतिको संगठन होइन । त्यसैले त्यसमा सहभागी हुनु समेत हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ भन्न सकिंदैन । अझ एमसीसीमै सहभागी भएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन भयो भन्नु कति औचित्यपूर्ण होला ? अमेरिकी परराष्ट्र नीति जुनसुकै एजेन्सीका कार्यक्रममा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले रक्षा मन्त्रालय र स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाको रुपमा स्थापित एमसीसी दुवैको साझा उदेश्य अमेरिकाको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नु त हुन्छ नै । कुनै पनि देशले अरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो अहित होस् भन्ने उदेश्य राख्छ र ?

सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल कानुन बाझिएमा सम्झौताका शर्त लागू हुने व्यवस्था छ । यसलाई संविधानभन्दा सम्झौता माथि रहेको भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ । दुई देशबीच भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा देशीय कानुनभन्दा सन्धि सम्झौताका प्रावधान माथि हुन्छन् । यो कुनै नयाँ प्रावधान होइन । नेपाल सन्धि ऐन र भियना अभिसन्धिले व्यवस्था गरिसकेको र लागू भइरहेको सामान्य कुरा हो ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) संस्था स्थापना गरिएको छ । यो नेपाल सरकारले विकास समिति ऐनबमोजिम गठन गरेको संस्था हो । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी नै पदेन सदस्य रहन्छन् । सञ्चालक समितिमा एमसीसीका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था छ, उनीहरुको मताधिकार हुँदैन ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसीए नेपाललाई अबाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले संस्था जन्मायो, उसैले निर्देशन दिन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने संस्था हुन सक्दैन, यहाँ सरकारलाई अधिकार विहीन बनाइयो भन्ने तर्क गरिएको छ । वास्तवमा एमसीए नेपाल भनेको नेपाल सरकारकै अंग हो, अमेरिकाको त होइन । यहाँ सबै पदाधिकारी नेपालकै सरकारी पदाधिकारी छन् ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसले संस्था सिर्जना गर्छ, उसको नियन्त्रण हुन्छ । प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसमा केही मान्यता थप गर्नुपर्दछ । सिर्जना गरिएको संस्थालाई जे जति काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिनुपर्छ र बीचबीचमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हस्तक्षेप गर्ने हो भने कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउँदैन । यो सार्वजनिक र निजी दुवै व्यवस्थापनमा लागू हुने सामान्य मान्यता हो ।

परियोजना स्थलबारे पनि विरोध गरिएका छन् । हेटौंडाबाट बुटवल जाने प्रशारण लाइन पहाडी रुटबाट लैजानुको कारण चीन विरोधी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउन हो भन्ने आशंका गरेर विरोध गरिएको छ । तराईमा एउटा उच्च प्रशारण लाइन विद्यमान छँदैछ । मध्य पहाडबाट अर्को उच्च प्रशारण लाइन लैजानु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सुझबुझपूर्ण सोच हो । अर्को कुरा तराईमा वस्ती र जंगलको कारण क्लियरेन्स लिन अति नै कठिन भएको कारण पहाडी रुट चयन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसीको अनुदान नेपाल भित्राउन मिहेनत गरेका तत्कालीन अधिकारीहरुका अनुसार, प्रशारण लाइनमा एमसीसी आउन खोजेको थिएन । मुआब्जा र जंगल कटानको कारण प्रशारण लाइन निर्माणमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । एमसीसीको परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी पक्षले इच्छा जाहेर गरेको थिएन । नेपाली अधिकारीले पहाडी रुटमा त्यस्तो समस्या नहुने र मुआब्जाको मुद्दा सहज पार्ने आश्वस्त पारेपछि मात्र अमेरिकी पक्ष सहमत भएको थियो ।

प्रशारण लाइन राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । त्यसैले यसमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेर पनि विरोध भइरहेको छ । चाउचाउ उद्योग, कपडा उद्योग, साना सडक, सिमेन्ट उद्योग जस्ता पर्याप्त विकल्प हुने परियोजनाबाहेक सबै ठूला परियोना राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील र रणनीतिक नै हुन्छन् । दुर्त राजमार्ग, रेलमार्ग, ठूला पावर हाउस, दूर सञ्चार कम्पनी आदि सबै संवेदनशील परियोजना हुन् । त्यसमा विदेशी लगानी नल्याउने हो भने हामी जस्तो पुँजी अपुग भएका मुलुकले कसरी विकास गर्न सक्छौं ?

एमसीएले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत महँगो भयो भनेर पनि विरोध भएको छ । गुणस्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो लागत महँगो देखिंदैन । नेपाल सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा वास्तवमा लाग्नेभन्दा धेरै कमको लागत अनुमान तयार गरिन्छ किनकि बजेट धेरै ठाउँ छर्नुपर्ने हुन्छ । तर परियोजना भने तोकिएको समयभन्दा ४/५ गुणा बढी र लागत पनि त्यसैगरी बढी नै हुन्छ ।

सम्झौतामा परियोजनाबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो तर त्यसबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाकै हुन्छ । यो विरोध गर्नुपर्ने विषय हो र ? यो अमेरिकालगायत विकसित देशमा हुने दुई पक्षीय सम्झौताको सामान्य र सर्वसान्य शर्त हो ।

सम्झौतामा ५ वर्षपछि पनि एमसीसीका प्रतिनिधिले परियोजनाको अवलोकन निरीक्षण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजनाको सम्पत्ति अमेरिकाको हित विरुद्ध हुने गरी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यसकै आधारमा निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजना अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।

कुनै पनि परियोजनाको लेखापरीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन परियोजना सम्पन्न भएपछि नै हुने हो । त्यसैले ५ वर्षपछि एमसीसीका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्न पाउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । यो त गर्नैपर्ने काम हो । नेपालीले परियोजना निर्माण गरेपछि लथालिंग र बेवारिसे छोड्ने अभ्यास भोगेका छौं । हामीलाई अन्तिम समय नै नतोकी परियोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने अमेरिकी प्रावधान सुन्दा अचम्म लागेको मात्र हो ।

अमेरिकामा प्रयोग हुने शब्दावली र कानुनी वाक्य संरचना नेपालमा प्रचलितभन्दा फरक हुन्छन् । हाम्रो अभ्यास भारतबाट प्रभावित र भारतको बेलायतबाट प्रभावित छ । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकभन्दा अमेरिकामा परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने अभ्यास केही विशिष्ट छन् । यस्ता विषयमा परिचित नभएको अवस्थामा अमेरिकाले गरेका सम्झौताका शब्द, वाक्य र प्रावधानहरु पढ्दा र अर्थ लगाउँदा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो ।

(लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका योजना अधिकृत हुन्)
rameshghimire21@gmail.com

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ

कस्तो व्यक्तिले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ ?