काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले सेयर मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिदै परिसंघले यस्तो धारणा राखेको हो ।

परिसंघको प्रतिनिधिले आइतबार (असार २८ गते) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहितका पदाधिकारीलाई भेटी यस्तो सुझाव दिएको हो । संघले सेयरधितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङलाई ८० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।

अहिले सेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कर्जालाई ७५ प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले कोरोना महामारीको कारण विश्वभरको आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएको र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकार राहत कार्यक्रम ल्याएको नेपालमा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम आउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

परिसंघले पर्यटन र निर्यातमुलक उद्योगमा शतप्रतिशत पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । जलाविद्युत लगायतका क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, विश्वभर पुँजी संकलन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको अहिलेको अवस्थामा गैरआवाशीय नेपालीले नेपालमा पुँजी भित्र्याउन सहज हुने प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार परिसंघले रियलस्टेट कर्जामा अहिलेको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सीमा बढाउन सुझाएको छ । हेजिङ गाइडलाइनमा सहजीकरण गर्न पनि परिसंघले भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दिने कर्जाको सीमा सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था पनि हटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रास महामारीका कारण कम्पनी, उद्योग तथा फर्महरुको अवस्था कमजोर भएकोले केही समयको लागि क्रेडिट रेटिङमा केही सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

यस्तै, रेमिटान्सलाई पूर्ण रुपमा बैधानिक माध्यमबाट आउने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल भित्रने रेमिटान्स करिब ६० प्रतिशत मात्रै बैधानिक माध्यमबाट आएको प्रसंग कोट्याउँदै परिसंघले शतप्रतिशत बैधानिक माध्यमबाट आउने व्यवस्था गर्नको लागि श्रम सम्झौतामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रेमिटान्स पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा प्रत्येका बैंकका सबै शाखाले कम्तिमा १० जनालाई ऋण दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरुको खर्च बढी हुने भएकोले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकबाट केही सहुलियत वा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमार्फत बाणिज्य बैंकहरुले पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहित उच्चअधिकारीसँगको सो भेटमा परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान सहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे, मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह, ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र संचालक केशबबहादुर रायामाझी, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल फाइनान्सका अध्यक्ष हिरण्यलाल प्रधान र परिसंघका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी सहभागी थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल