काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको एउटा निर्देशनकै कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेश चट भएको छ । समितिले लकडाउनको अवधिमा थन्किएका मोटरहरुमा बीमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको कारण कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजनेस गुमेको हो ।

बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले लकडाउनको समयमा अन्य समयकोभन्दा कम दाबी परेको जानकारी दिएका थिए । कम्पनीहरुबाट आएको फिडव्याकका आधारमा समितिले बीमा शुल्क कटौति गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

कम्पनीहरु भन्छन्ः अप्ठेरो छ

बीमा गरासकेपछिको अवस्थामा बिमितलाई आपत पर्यो भनेर बीमा शुल्कमा छुट दिने चलन छैन । तर कसैले अफ्नो जाडो या गर्मी समयमा घुमघामका लागि वा केही प्रयोजनलाई लामो समयमा ग्यारेजमा मोटर राखेर जानु पर्ने अवस्थामा छुट लिने गरेको अभ्यास भने छ ।

यस्तो छुट लिन पनि बिमितले बीमा कम्पनीहरुलाई पहिला जानकारी (प्रि इन्फम) गर्नुपर्छ । प्रि इन्फम नगरेको अवस्थामा छुट नपाइन सक्छ ।

तर, कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा विश्व नै संकटमा गुज्रिएका कारण सबैको तर्फबाट सकेसम्म समन्वय गर्नु पर्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँन् ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा बिमित पनि संकटमा छन् । बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो नै छ ।

‘हामीले लकडाउनको समयमा ८३ दिनसम्म नचलेका मोटरको हकमा छुट दिने भनेका छौं, तर अहिले जोर–बिजोर, अत्यावश्यक सेवाका भन्दै कतिपय मोटरहरु चले नचलेको ठ्याक्कै छुट्टयाउन मुस्किल छ, त्यसैले सहुलियत दिन कम्पनीहरुलाई पनि गाह्रो छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सले मात्रै मोटर बीमा शुल्कमा छुट दिँदा १८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क गुमेको बताए ।

अहिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क गुमेको कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड गुमाइदिने निर्देशन यस्तो थियो

बीमा समितिले मोटर बीमा दर निर्देशिका गत जेठ ६ गते जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार लकडाउनमा मोटरको जोखिम कम हुने भएकाले बीमा शुल्कमा केही कटौति गरिएको थियो ।

सो निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको अवस्थामा अधिकांश सवारी साधनहरु पूर्ण रुपमा थन्किएको र केही सवारी साधन आशिंक तथा अतिन्यून रुपमा मात्र चलेको अवस्थामा बीमा जोखिम पनि न्यून हुन गएकोले बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने भनिएको थियो ।

समितिले लकडाउन अवधिभरको लागि हाल प्रचलनमा रहेको मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद–७ को दफा ७.९ को व्याख्या गरेको थियो । सो व्याख्या अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समय मिति २०७६ चैत ११ गतेलाई लिने र समयावधि नेपाल सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्ने भनेको छ ।

यस्तै, अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधनहरुको हकमा सरकारले सूचना जारी गरी सवारी साधन संचालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मको लागि थन्किएको अवधिले लेअप पिरियड गणना गर्ने भनिएको छ ।

अन्य सबै सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियड गणना गर्दा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन अवधि समाप्त नभएको अवधिसम्म गणना गर्ने समितिको भनाइ छ । चालु बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि लेअप पिरियडको लागि छुट लागू नहुने समितिको निर्देशन छ ।

यसरी हुन्छ छुट

सवारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकम छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुल प्रिमियम हिसाबले गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीहरुको बीमालगायत जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रदान हुने छुट रकम, सवारी साधनको बीमा नविकरण गर्दा नविकरण बीमा शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । सवारी साधनको अरु बीमा कम्पनीसँग नविकरण हुने अवस्थामा बिमितको अनुरोधमा कम्पनीले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्