काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकमा पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठान गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले संशोधनसहित पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिबेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको हो । आज (२६ असार) बसेको अर्थसमिति बैठकले प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनको लागि यस्तो नीतिगत निर्णय आवश्यक परेको समितिको भनाइ छ ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि निजी कम्पनीले प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन् । प्राकृर्तिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने लामो वहस पनि अब टुंगिएको छ । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिन हुने भन्ने व्यवस्था छ । यद्यपि यो व्यवस्था भने नियामक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

साधना र सबैको लघुवित्त मर्जरमा जाने, गरे अन्तिम सम्झौता

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?